हामी आफूसँग भएको वस्तुको महत्त्व त्यतिबेलाम्म बुझ्दैनौँ जबसम्म त्यो हराउँदैन। गायककार जोनी मिसेलले सन् १९७० ताका गाएको यही भावनाको गीतमा वातावरण विनाशको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। तर यो भावना धेरै विषयमा लागू हुन्छ। हामीले यो सन्दर्भलाई हालै गरिएको अमेरिकी विकास सहायताको रोकावटलाई पनि जोड्न सक्छौँ।

त्यसो त, अमेरिकाले विगत ८० वर्षदेखि मानवीय सहायता, आर्थिक विकास कार्यक्रम र अन्य वैदेशिक सहायतामा विश्वका अन्य कुनै पनि देशको भन्दा बढी खर्च गर्दै आएको थियो। सन् २०२३ मा अमेरिकी सरकारले ७२ अर्ब डलर वितरण गरेको थियो यो रकमको ठूलो हिस्सा धेरै निजी गैरसरकारी संस्थाहरू र व्यक्तिगत दाताले उपलब्ध गराएका थिए।  

तर अमेरिका अझै पनि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य आम्दानीको अनुपातमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग गर्ने राष्ट्रमा पर्दैन। अमेरिकाले जम्मा  

०.२४५ प्रतिशत योगदान गर्छ। यो रकम उत्तरी युरोपेली देशले उपलब्ध गराउने सहयोगको एक चौथाइ मात्र हो। यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग गर्ने विश्वव्यापी सूचीमा अमेरिका २४औँ स्थानमा पर्छ। यसबाहेक कुल अमेरिकी सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको रकमले मात्र एक प्रतिशत हिस्सा लिन्छ।

सर्भेक्षणले स्वयं एक चौथाइ अमेरिकीले यो रकम अत्यन्त न्यून रहेको ठान्ने देखाएका छन्। त्यसो त, वैदेशिक सहायताको प्रभाव नगण्य रहेको केही प्रख्यात विद्वान् र कैयन् अमेरिकीको धारणा छ। दम्बिसा मोयो र विलियम इस्टर्रली जस्ता विद्वान्हरू यसले फाइदाभन्दा झन क्षति गरेको ठान्छन्।

सन् १९६० दशकमा भियतनाम, १९८० को दशकमा जैरे, २००० को दशकमा अफगानिस्तालाई उपलब्ध गराइएको वैदेशिक सहायता कार्यक्रममा भएको गलत प्रबन्धन, सरकारी हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारलाई यस्ता उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने कतिपय आलोचकको ठम्याई छ। तर पल कोलियरलगायतका अर्थशास्त्री फरक मत राख्छन् र उनीहरू वैदेशिक सहायता उपयोगी रहेको तर्क गर्छन्। अझै पनि, निश्चित सर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा यो उपयोगी हुने ठानिए तापनि वैदेशिक सहायताको नतिजा ‘शंकास्पद’ रहेको धारणा राख्ने मत बलियो छ।

तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। हाल, वैदेशिक सहायता या रोकिएको छ अथवा तीव्र गतिमा घट्ने क्रममा छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किएलगत्तै, उनको प्रशासन र विशेषगरी उनका विश्वासपात्र इलोन मस्कले युएसएडलाई भत्काउन थाले। तर विश्वका कैयन् देशबाट आएका कैयन् प्रतिवेदनले यो अत्यावश्यक सहायता रोक्दा कैयन् जीवन बचाउने र उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाहरूसमेत प्रभावित बनेको देखिएको छ।  

पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००३ मा ‘प्रेसिडेन्ट इमरजेन्सी प्लान’ अन्तर्गत एड्स राहत योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। उक्त कार्यक्रमले विशेषगरी अफ्रिकामा एचआइभी र एड्सबाट लाखौँको जीवन बचाएको थियो। साथै ‘प्रेसिडेन्ट मलेरिया इनिसिएटिभ’ ले पनि पछिल्लो २० वर्षमा करोडौँलाई मलेरियाबाट जोगाएको थियो र मृत्यु दरलाई आधाले घटाएको थियो।

विश्वव्यापी खोपको एलायन्स गाभीलाई अमेरिकी सरकारको ठूलो सहयोग रहँदै आएको छ। यही कार्यक्रमअन्तर्गत दादुरा, डिप्थेरिया, टिटानस, लहरे खोकी र अन्य सम्भावित घातक रोगहरूविरुद्ध एक अर्बभन्दा बढी बालबालिकालाई खोप एक करोड ९० लाख मृत्यु रोकिएको मानिन्छ।

यसैगरी विश्वका दुई देशबाहेक सबै देशबाट पोलियो निर्मूल गरिएको छ। विश्वका सबै देशबाट विफर पनि उन्मूलन भएको छ। यी प्रयासले विश्वव्यापीरूपमा बाल मृत्यु दरलाई ठूलो स्तरमा घटाउन योगदान पुगेको छ। एक शताब्दीअघि आफ्नो पाँचौँ जन्म दिन मनाउनुअघि नै विश्वका ४० प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुने गर्दथ्यो, त्यो अहिले चार प्रतिशतमा झरेको छ।

बीसौँ शताब्दीको दोस्रो खण्डमा वैदेशिक सहायताले विश्वका कैयन् देशको विकासमा योगदान गरेको थियो। विशेषगरी सुधारिएको बाली, रासायनिक मल, नयाँ कीटनाशक औषधि, आधुनिक सिँचाइको विकास र प्रसारमा यो सहयोग उपयोगी बनेको थियो। कृषिमा भएको हरित क्रान्तिले एसियामा कृषि बालीको उत्पादन दोब्बर बढेको थियो। भारतलगायतका कैयन् देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्षम बनायो र कैयन् विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था भएका देशको आय बढायो।

यसअघि विकासोन्मुख राष्ट्रको शिशु मृत्यु दरको आधारविन्दु १८ प्रतिशत रहेकामा यही सहयोगले यसलाई दुई देखि पाँच प्रतिशत विन्दुले घटाउन योगदान गरेको थियो।

अमेरिकी मार्सल प्लानले दोस्रो विश्वयुद्धबाट क्षतिग्रस्त बनेको युरोपेली अर्थव्यवस्थालाई पुनर्उत्थान गर्न र त्यसपछिको ८० वर्ष विश्वमा सापेक्षिक विश्वव्यापी शान्ति र समृद्धिका लागि आधारशीला तयार गर्ने आधार बनाएको थियो। हालसालै, वैदेशिक सहायताकै कारण युक्रेनले रुसी आक्रमणपश्चातको संकट थेग्न सकेको हो र आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रमा भएको आक्रमणको प्रतिकार गर्न सफल बनेको हो।

त्यसो त, अमेरिकाले आफूले प्रदान गर्ने सहायताबाट ठूलो फाइदा लिने गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला गरिएका विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहलहरू शुद्ध परोपकारी उद्देश्यका मात्र थिएनन्। यो कुरा इबोला, एचआइभी÷एड्स र क्षयरोग जस्ता संक्रामक रोगहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ।

अझ आधारभूतरूपमा भन्ने हो भने विपद् राहत, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रका लागि समर्थन गर्ने जस्ता उद्देश्यले गरिने अमेरिकी सहायतले अमेरिकाको विश्वव्यापी ‘सफ्ट पावर’ बढाएको छ। विशेषगरी, शीत युद्धपछि अमेरिकाले विश्वव्यापी नेतृत्व कायम राख्नका लागि यो सफ्ट पावरको महत्त्व कुनै सैन्य शक्तिभन्दा कम छैन। प्रष्ट छ, यसलाई कायम राख्न धेरै खर्च लाग्छ। तर अहिले आएर वर्तमान ट्रम्प प्रशासनले यसलाई कमजोर पारिरहेको छ। निसन्देह, यसबाट चीनलाई फाइदा पुग्नेछ।

आर्थिक वृद्धिमा वैदेशिक सहायताको प्रभाव मापन गर्न गाह्रो छ किनभने यसका लागि धेरै अन्य कारकको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। यसबाहेक धेरैजसो अमेरिकी सहायता राजनीतिक वा सैन्य उद्देश्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको छ। युक्रेनपछि अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रमुख राष्ट्रमा इजरायल, जोर्डन र इजिप्ट पर्दछन्।

जे/जसो भए पनि प्रष्ट के छ भने रोगको सख्या र मृत्यु दर घट्दा तथा सुधारिएको पोषणले समग्र अर्थतन्त्रको कार्यसम्पादनलाई बढावा दिन सक्छ। त्यसैले वैदेशिक सहायतालाई विकासको एक प्रमुख योगदानकर्ता मान्न सकिन्छ। निसन्देह थप विकसित, उच्च कार्यसम्पादन गर्ने व्यापारिक र व्यावसायिक साझेदारबाट अमेरिकाले फाइदा लिन सक्छ।

त्यसो भए, वैदेशिक सहायताका सार्वजनिक बहसमा यति लामो समयसम्म यस्ता निराशावादी दृष्टिकोण किन हावी छन् ? सन् २०१८ मा गरिएको एक सर्वेक्षणले अधिकांश धनी देशका बासिन्दाले विगत २० वर्षमा गरिब देशहरूमा बाल मृत्यु दर या त बढेको अथवा उस्तै रहेको ठान्ने गरेको देखाएको थियो। वास्तविकता के थियो भने सन् १९९० देखि २०१३ सम्मको अवधिमा बाल मृत्यु दर आधाले घटेको थियो।

यसैगरी धनी राष्ट्रका ८० प्रतिशत सर्वसाधारणले निरपेक्ष विश्वव्यापी गरिबी दर स्थिर रहेको अथवा बढेको ठान्ने गरेका पाइएको थियो। धनी राष्ट्रका सर्वसाधारणको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी धारणा यस्तो रहेको पृष्ठभूमिमा वैदेशिक सहयताले खेलेको भूमिकाका बारेमा उनीहरू अनभिज्ञ रहेका देखिन्छ।

निसन्देह, वैदेशिक सहायताका आफ्नै कमजोरी र सीमा छन्। त्यसमा अक्षमता, कुप्रबन्धन वा अनपेक्षित साइड इफेक्ट पर्दछन्। विगतमा वैदेशिक सहायताका सीमाहरू जेसुकै भए पनि ट्रम्पको विनाशकारी दृष्टिकोणले यो विषयलाई झन् खराब बनाइरहेको प्रष्ट देखिन्छ।  

– पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनका आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का सदस्यसमेत रहेका जेफ्री हार्वर्ड विश्वविद्यालयका पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धि विषयका प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)