भ्रष्टाचार विश्वव्यापी साझा समस्या हो। यसको कहरबाट विश्वका विकसित वा विकासोन्मुख, सबै राष्ट्र आक्रान्त छन्। तर विकसितको तुलनामा विकासोन्मुख राष्ट्रमा प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीको अभावमा यो समस्या अझ जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ।
नेपालमा पनि यो समस्या संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मै जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। भ्रष्टाचार अपवाद नभएर आम भएको छ। राष्ट्रसेवकलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो आर्जनसँग अस्वाभाविक हुने गरी कमाइ प्रदर्शन गर्न कुनै हिच्किचाहट छैन।
घरभाडा आयमा कर तिर्न नपर्ने भनी विशेष अदालतबाट गरिएको विश्लेषणसमेत त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्ने सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निष्कर्ष कायम छ। यो प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी कतिपय अवस्थामा घर भाडा लिए दिएको सम्झौता नभएको अवस्थामा पनि कर नतिरेको र सम्झौता नरहेको भन्ने आधारमा मात्र घर बहाल आय शून्य गणना गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन भन्ने न्यायिक व्याख्या गरेर लाखौँ रूपैयाँको वैध घरभाडा आय कायम गरिदिने प्रवृत्ति रहेसम्म कसैको पनि सम्पत्ति गैरकानुनी र अस्वाभाविक नहुँदा सम्पत्ति प्रदर्शन गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन। वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणको नरम व्याख्याले भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी दबाब त कम छँदैछ, सामाजिक दबाब पनि लगभग न्यून भएकाले हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूले गरिरहेकै छन्।
यसर्थ भ्रष्टाचारको प्रभाव यत्रतत्र सर्वत्र रहेको आवाजमा रुमलिँदै २०४७ माघ २८ मा स्थापित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ३५औँ वर्ष प्रवेशको संघारमा छ। यो बितेको वर्ष दिनमा हामीले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी कति हदसम्म पूरा गर्न सक्यौँ भन्ने लेखाजोखा गर्ने समय पनि हो।
यस्तो लेखाजोखा इमानदारीसाथ गर्न सके मात्र भोलिको परिवर्तन सम्भव छ। अरूको कद होचो देखाएर आफ्नो कद अग्लो देखाउने प्रवृत्तिको विश्लेषणले यो राष्ट्रको भलो हुनेगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान अगाडि बढ्न सक्दैन न त संविधानले स्थापित गरेको निकायलाई क्षतविक्षत पारेर आफू मात्र सग्लो रहन्छु भन्ने सोचबाट व्यक्त गरिने प्रस्तुतिले सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकिन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा गत वर्ष आयोगले बहन गरेको जिम्मेवारीको संक्षिप्त विवरण र त्यसको सेरोफेरोमा आयोगको भूमिकालाई प्रष्ट्याउनु यस लेखको उद्देश्य हो।
भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र नियन्त्रणको प्रभावकारिता
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा प्रमुखरूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार, घूसखोरी, राजस्व छली र सार्वजनिक सेवामा हुने अनियमितता पर्छन्। आयोगको तथ्याङ्कले देखाएअनुसार सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग सम्बन्धित छन् जसले विकास आयोजनाहरूमा ठेक्कापट्टामा अनियमितता गर्ने, उपभोक्ता समितिलाई जटिल प्रकृतिका विकास निर्माणमा संलग्न गराई स्रोत÷साधन दुरूपयोग गर्ने र सार्वजनिक सेवामा भ्रष्ट आचरण प्रदर्शन गर्ने गरेको पाइन्छ।
आयोगले गत वर्ष आफ्नो ३३औँ वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेपछि ३४औँ कार्यक्रमको संघारमा आइपुग्दासम्म अर्थात् २०८० माघ २८ देखि २०८१ माघ २७ को अवधिमा भ्रष्टाचारका विविध प्रकृत्तिका उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात गरी विशेष अदालतमा १६५ थान मुद्दा दायर गरेको हो। त्यस्ता मुद्दाको प्रकृति हेर्दा घुस रिसवत, गैरकानुनी लाभहानि, झुटा शैक्षिक योग्यता, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी, निर्माण प्रक्रियामा गरिएको अनियमितता जस्ता मुद्दा संख्यात्मकरूपमा बढी देखिएका छन्।
साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिइ नापजाँच भएको जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविकबमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा हालसाविक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्तिविशेषको जग्गामा घुसाइ दर्ता गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा व्याप्त छ।
सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गाबाट करिब ३० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा गैरकानुनीरूपमा व्यक्तिविशेषको नाममा घुसाइ हालसाविक जग्गा दर्ता गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकाले विशेष अदालतमा यस अवधिमा दायर गरिएको हो।
आफ्नो कार्यालयमा ठेक्कापट्टा गर्ने ठेकेदारसँगबाट विभिन्न काम गरे/गराएबापत तय गरिएको घुस रिसवतको रकम निजबाट प्रत्यक्षतवरमा आफूले नलिई आफ्नी आमाको नामबाट जग्गा खरिद गर्दा त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्न लगाई घुस रिसवत लेनदेन गरिएको घटना पनि यस वर्षको नेपालमै फरक प्रवृत्तिको भ्रष्टाचारको कसुर हो। यो मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला भई सम्बन्धित कसुरदारलाई सजायसमेत भइसकेको छ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधिको एउटै ठेक्कामा तीन करोड घुस लेनदेन गरेको उजुरीउपर छानबिन गरी आयोगले गत हप्ता मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी उजुरी छानविन गरी गत वर्षको चैत २२ गते विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा आयोगले दावी गरेको एक अर्ब ४७ करोड रकम भ्रष्टाचार ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सजाय भएको यसै वर्ष हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जहिल्यै एउटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्दछ– साना माछा मात्र समातेर हुन्छ ? ठूला माछा खै? ‘ठूलो माछा उम्काएर सानो माछा’ को पछि लाग्ने तथा ‘भ्रष्टाचार नेताले गर्छन् साना मान्छेलाई मात्र समातेर के काम हुन्छ र ?’ यस्ता आरोपको परिप्रेक्ष्यमा यस वर्ष आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएको निम्नलिखित मुद्दालाई दृष्टान्त मानेर हेरौँ–
(क) टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई नगर विकास समितिको प्लट घडेरी आफन्तलगायतको नाममा समितिमा कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकमभन्दा कम रकम बुझाइ हक हस्तान्तरण गरी नगर विकास समितिको ६०० कठ्ठा जग्गा हिनामिना गरेको। उक्त मुद्दामा २४९ जनाउपर मुद्दा।
(ख) विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र भएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकउपर झुटा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर। प्रस्तुत मुद्दामा संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था विपरित विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको र स्वयं घोषणा गरी विवरण पेस नगरी झुक्याइ सरकारी पदमा बहाल रहेको, पदावधि थप गर्दा अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको मुद्दा।
(ग) सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेत सात जनाउपर सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम काम नगरी रु. ४०,७५,५७,७४०।– सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको मुद्दा।
(घ) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेत ३२ जनाउपर रु. १,४७,१०,८५,४८२।– विगो कायम गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता मुद्दा।
(ङ) मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, समितिका निर्देशकसमेत उपर ठकेदारलाई कामै नगरी भुक्तानी दिएको भन्ने ६ अर्ब ७३ करोडको विगो भएको मुद्दा।
(च) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशकउपर रु. ३,७५,४६,३२४।५७ विगो भएको हानि नोक्सानी मुद्दा।
मूलतः आयोगले ‘व्यक्ति’ भन्दा पनि ‘मुद्दा’ मा आधारित रहेर भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गरिआएको छ। कुनै पद वा व्यक्तिविशेष वा कुनै ओहदाको विषय भनेर उजुरी लिने वा व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरी अनुसन्धान आयोगले गर्नुहुँदैन र गर्दैन पनि। “कुनै पनि उजुरी प्राप्त भएपछि यो ठूलो वा सानो तहको मान्छे भनेर अख्तियारले कहिल्यै हेरेर छनोट गर्दैन।
यसरी हेर्ने गरियो भने यसले अनुसन्धान अभियोजनमा असमानता सिर्जना हुन्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ। कुनै कालखण्डमा यस्तो भयो होला तर पहिला भयो भन्दैमा सधैँभरि त्यही दोहोरिन्छ भन्ने हुँदैन, सुधार गर्दै जानुपर्छ। जुन विषयमा उजुरी परेको हो त्यसमा पर्याप्त छानबिन गरेपछि जोजो दोषी देखिनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूउपर मुद्दा दायर गर्ने हो।”
विगतमा अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणबाट मन्त्री लगायत कार्यकारी पदमा बसेका थुप्रै पदाधिकारी एवं व्यक्ति विरुद्धमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर कतिपय मु्द्दा ठहरसमेत भैसकेको पाइन्छ। वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी मुद्दा, सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्पपालन कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री एवं सचिव, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुखलगायतलाई विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार गरेको ठह¥याइएको मुद्दालाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ।
ती मुद्दाहरूको अनुसन्धान जसरी भयो र जुन परिस्थितिमा त्यसउपर फैसला भयो यी सबैलाई कुनै पूर्वाग्रह नराखी इमानदारीसाथ मूल्यांकन गर्ने हो भने आयोगले व्यक्तिको हैसियत तथा ठूलो माछा र सानो माछा भनेर जोखतौल गरेरभन्दा पनि विषयवस्तुको गम्भीरता हेरेर अनुसन्धान गर्ने गरेको जो कोहीले सजिलै आंकलन गर्न सक्छन्। तर भाकल गरेर बलि दिने प्रचलनमा हुर्के/बढेका हामी केही नदिई बिनाप्रतिफल सित्तैमा कसैले कसैको काम नै गर्दैनन् भन्ने अन्तर (सोचबाट ग्रसित भएकाले मुलुकका ठूला मानिस सबै गलत काम गरेर नै धनीमानी भएका हुन, अतः तिनलाई कारबाही नभएसम्म आयोगले गरेको कामबारे भ्रम छर्ने केही पूर्वाग्राहीहरूको हल्लाबोलमा आयोगले गरेको प्रभावकारी कामकारबाही नदेखिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कसुरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिउपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसुर गरेको भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले विशेष अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्न सक्ने र विशेष अदालतबाट भएको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था विशेष अदालत ऐनमा गरिएको पाइन्छ। यस प्रावधानबमोजिम विशेष अदालतले गरेको सुरु फैसलाउपर आयोगले यो वर्ष अहिलेसम्म १८२ थान मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा गरेको छ।
विशेष अदालतमा आयोगले जुन आधार कारण देखाई मुद्दा दायर गरेको हुन्छ त्यसलाई विश्वसनीय र ठोस प्रमाण मानेर आयोगले दाबी गरेअनुसार नै विशेष अदालतले फैसला गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर विशेष अदालतले जे÷जस्तो फैसला गर्छ त्यसलाई आयोगले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरी चित्त बुझाएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन।
विशेष अदालतले फैसला गर्दा नै विशेष अदालत ऐनअनुसार पुनरावेदन गर्न म्याद जारी गरिदिएको हुन्छ। अत एवं मुद्दाका पक्ष भएको हैसियतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु नियमित प्रक्रिया हो। तर आयोगले पुनरावेदन गरेकै सम्बन्धमा आयोगले २०७९ कात्तिक २२ गते के कुन मुद्दामा के कस्तो दलिल लिएर पुनरावेदन गरेको हो भनेर नियमिततवरमा पत्रकार सम्मेलन गरेको विषयलाई त्यतिबेलाका पत्रपत्रिकाले “विशेष अदालतविरुद्ध अख्तियार“ तथा “अख्तियारले न्यायालयलाई आरोप लगायो“ भन्ने शीर्षक बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयोजनार्थ खडा गरिएका दुई संस्थाविरुद्ध मनमुटाव सिर्जना गर्ने सबै हद पार हुनेगरी समाचार प्रकाशन भएको थियो।
आयोगले उक्त दिन आयोगका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेको भिडियो रेकर्ड नै प्रमाणस्वरूप पेस गर्नुपरेको तितो अनुभव सरोकारवाला सबैसँग रहेकै छ। त्यतिबेला आयोगले बेलैमा विज्ञप्ति निकालेर अन्तरद्वन्द्व निपटाराको पहल गरेको थियो।
उक्त सन्दर्भ यतिबेला स्मरण गर्नुको उद्देश्य अहिले पनि यदाकदा बिचबिचमा आयोगले दायर गरेको मुद्दामा माग दावीअनुसार विशेष अदालतबाट फैसला हुन नसकेकोमा बिचौलियाहरू सलबलाएर कथा बुन्ने गरेको नपाइएको होइन। तर आयोग आफ्नो उद्देश्य र जिम्मेवारीमा स्पष्ट छ।
आयोग आफूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने सुरु तहले गरेको फैसला चित्त बुझेन भने कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुरूपकोे उपचार पाउने निकायमा सुरु फैसलाविरुद्धको कानुनबमोजिमको आधार कारण लिएर जान्छ। संवैधानिक निकाय भएकाले संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्नुबाहेक अनेकखालका स्टन्टबाजी गर्ने फुर्सद र आवश्यक्ता अहिलेको आयोगलाई छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी?
भ्रष्टाचार कम गरी सुशासन कायम गर्न संविधान, ऐन नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता राष्ट्रिय कानुनी संरचना, नेपालले अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तिनलाई क्रियाशील पार्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संरचना कायम छन्।
त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मन्त्र जप्ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको पनि बोलवाला नै छ। साथै, प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा प्रवेशपछि देखिने भ्रष्टाचार विरोधी स्टिकर ब्यानर र सुशासनका प्रतिबद्धताहरू पनि त्यत्तिकै पाइन्छ तर भ्रष्टाचारको स्वरूप रक्तविज जस्तै फैलँदो छ।
हाम्रो प्रणालीमा सबै कुरा भए पनि जवाफदेहिताको उपस्थिति छैन। घुस रिसवत लिए पनि प्राविधिक कारणले सफाइ प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई जुन कार्यालयमा बसेर घुस लेनदेन गरेको हो त्यही कार्यालयमै यसलाई त अख्तियारले दुःख दिएको रहेछ भनेर पुरानै कार्यालयमा पदस्थापन गरिदिने र त्यही व्यक्तिले त्यही कार्यालयमा बसेर पुनः सेवाग्राहीसँग मोलमलाइ गरेर घुस रिसवत लेनदेन गरेको कारणले दोस्रोपटक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिँदा पनि उसलाई सात वर्ष बसेको पुरानै ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रशासनिक नेतृत्वले कुनै जवाफदेहिता लिनुपर्दैन।
सन्दर्भ सेवाग्राहीसँग लिएको तीन लाख घुससहित मुद्दा दायर भएका राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) काठमाडौँका शाखा अधिकृतको हो। हुन त करोडौँ घुस खानेलाई नसमातेर जाबो तीन लाख वालालाई पटकपटक दुःख दिने भन्ने भाष्य बनिबनाउ हुन्छ नै।
नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने तरिकाहरूमा सबैभन्दा प्रचलित पैसा नदिएसम्म कामै नहुने संस्कृति स्थापित छ। यसरी दिएको घुसले फाइल विभिन्न अधिकारीबाट छिटोछिटो हिँड्छ। त्यस अर्थमा यस्तो रकमलाई ‘स्पिड मनी’ पनि भनिन्छ।
सेवाग्राही पैसा दिन विवश नभएसम्म फाइल कारबाहीको उठान नै गरिँदैन। जवाफदेहिताको अर्को नमुना राजस्व छल्ने कार्य हो। मालपोत, खानेपानी तथा यातायात कार्यालयहरूमा राजस्व उठाउने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले वर्षौँसम्म उठाएको राजस्व कार्यालयमा नबुझाउँदा पनि हुन्छ। कानुनको दायरामा ल्याइहाले सकभर त पैसा तिरेपछि पुगिहाल्यो नत्र जसले नबुझाएको हो ऊबाहेक कार्यालयको प्रमुखहरूको जिम्मेवारीभित्र यस्तो काम पर्दैन भन्ने न्यायिक व्याख्याको सुरक्ष कवच तत् हाकिमलाई प्राप्त छँदैछ।
हामीले भ्रष्टाचारीलाई अभयदान दिन स्थापित गरेको अर्को मानक कानुनले तोकेको जिम्मेवारी सम्पादन नगरेको कारण जनसाधारण वा राज्यलाई पुगेको क्षतिका लागि जिम्मेवार नठह¥याउने प्रवृत्ति हो। यो देशमा सकभर कानुन निर्माणकर्ताको अति सक्रियताले कानुन नै बन्दैन। बनिहाले परिमार्जित हुँदैन र परिमार्जन नगरेका कानुनको आधारमा कसुर ठहर गर्न मिल्ने त कुरै भएन।
सर्वप्रथम त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी अख्तियारको हो भन्ने आमबुझाइ ठीक होइन। कसैले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा अख्तियारले विधिसम्मततवरमा अनुसन्धान गरी संकलित सबुद प्रमाणले पुष्टि भएमा न्यायको कठघरामा लैजानेसम्मको संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो।
अदालतबाट कसुर ठहर हुँदा सम्भावित कसुरदार अपराध गर्न निरुत्साहित हुने कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा आयोगको पहिचान बनेकोसम्म हो। अन्यथा राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी व्यक्ति नै कठोररूपमा भ्रष्टाचार विरोधी हुनुपर्छ। मुखले मात्र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर हुँदैन, अन्तरआत्मादेखि नै भ्रष्टाचार विरोधी हुनुपर्दछ र व्यवहारमा पनि त्यस्तो भूमिका देखिनुपर्छ।
संवैधानिक निकाय भएकाले आयोगका कामकारबाही विधिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनुपर्छ। आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा व्यवस्था गरिएको हुँदा कानुन प्रभावकारी बनाउँदा आफैँलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने त्रासले त्यस्तो परिस्थिति निर्माण नहोस् भनेर २२ वर्षअगाडिको अपरिमार्जित भ्रष्टाचार ऐनकै सदुपयोग गरेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति रहनु आयोगलाई भुत्ते हतियार बनाइएको होइन र?
यस्तै भुत्ते हतियारको रूपमा आयोगलाई राख्ने हो वा भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सक्ने सक्षम निकाय बनाउने हो ? त्यो सरकार र संसद्को जिम्मेवारीको विषय हो। भोलिको पुस्तालाई भ्रष्टाचार न्यून भएको समृध्द नेपाल सुम्पिने हो वा राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारी दलालहरूको षड्यन्त्रको क्रिडास्थल बनाउने भन्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका न्यायपालिकाको सक्रियता र सदाशयतामा भर पर्छ।
आयोगले त कानुनले तोकिदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो। आयोगसँग अदालतलाई जस्तो अन्तरनिहित अधिकार पनि नहुने हुँदा कानुनले निर्धारित गरिदिएभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु पनि अख्तियारको दुरूपयोग हुन सक्छ। त्यसैले अदालतले भन्दा बढी संयमता आयोगले बहन गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ।
आयोगको चित्तमा लाग्नेबित्तिकै एकिन आधार कारणबाट सुनिश्चित नभै कुनै छिद्र खोजेर कसैलाई दोषी र निर्दोषी घोषणा गर्न आयोगले सक्दैन। ऐन कानुनमा कारबाहीको व्यवस्था भए मात्र आयोग क्रियाशील हुने हो। जुन मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कानुन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संशोधन विधेयक संसद् प्रवेश गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म विचाराधीन अवस्थामै रहन्छ, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नारा ओठेभक्ति मात्र हो भन्नु अतिशयोक्ति होइन।
– अदुअआका आयुक्त सिलवालको यो निजी विचार हो। यससँग उनी कार्यरत् निकायको कुनै सम्बन्ध छैन।
प्रकाशित: २८ माघ २०८१ ०९:२२ सोमबार