गैरआवासीय नेपालीले उठाउँदै आएका दोहोरो नागरिकताको माग अहिले थप चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। नेपाल सरकारले दोहोरो नागरिकताको माग साम्य पार्न अपनाएको परिचयपत्रको व्यवस्थाले यसमा चासो बढाएको हो। यस प्रणालीको कार्यान्वयन परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले गैरआवासीय अन्तर्राष्ट्रिय संघका अध्यक्ष देवमान हिराचनलाई परिचयपत्र प्रदान गरेर सुरु गरिसकेकी छिन्। यो परिचय पत्र सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिले भारतीय नागरिकलाई व्यापार धन्दा, बसोवास र नेपाल आवातजावतका लागि दिइएको सुविधाभन्दा खासै फरक देखिँदैन। के गैरआवासीय नेपालीले उठाउने गरेको दोहोरो नागरिकता पद्धति यही हो त? अवश्य होइन।
गैरआवासीय नेपालीको माग दोहोरो नागरिकतै हो। यो माग गैरआवासीय नेपालीले संघको स्थापना कालदेखि नै गर्दै आएका छन्। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाललगायतले दोहोरो नागरिकता दिने प्रतिबद्धता पटकपटक व्यक्त गरेकै हुन्। तर, लाखौं गैरआवासीय नेपालीको मागविपरित अब लेखिने संविधानमा ...दोहोरो नागरिकता' भन्ने शब्द नै नहुने सार्वजनिक भइसकेको छ। संविधानसभाको मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिद्वारा प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी मस्यौदामा गैरआवासीय नेपालीका लागि न्यूनतम अधिकार मात्र भएको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसकारण संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नो मातृभूमिसँगको सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक र भावनात्मक सम्बन्धबाट पूर्णतः विच्छेद गरी देशको आर्थिक विकासमा सहभागी बन्ने अवसरबाट पनि वञ्चित गराउने छ। समितिका सदस्य सभासद गगन थापामात्र दोहोरो नागरिकताको पक्षमा भए पनि बाँकी सबै विपक्षमा रहेर यस्तो मस्यौदा प्रस्तुत गरियो। यो सबै नेपालीका लागि दुःखलाग्दो विषय हो। सभासदहरूको यो संकीर्ण सोचले गैरआवासीय नेपालीको नेपाललाई विकसित बनाँऊ, नेपाललाई विश्व सामु प्रतिष्ठित राष्ट्रका रूपमा खडा गराऊँ भन्ने भावना कुण्ठित हुनुका साथै देशका बारेमा चिन्तित गैरआवासीय नेपालीको नेपालप्रतिको माया र ममतामा ठूलो चोट लगाएको छ।
संविधानमा दोहोरो नागरिकता व्यवस्था नभएमा गैरआवासीय नेपालीको मातृभूमिसँंगको सम्बन्ध अविछिन्न राख्नुका साथै राष्ट्रको सवर्ांगीण विकासमा सहभागी बन्ने अवसर पनि गुम्नेछ।
विद्यमान नागरिकता ऐनको दफा १०.१ को ...विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने' प्रावधान प्रस्तावित मस्यौदामा पनि कायम रहेकाले सँधैको नेपाली भएर बाँच्न पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ। वास्तवमा विदेशी नागरिकता लिनेबित्तिकै नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने पुरानो संविधानमा भएको व्यवस्थाको सट्टा विदेशी नागरिकता लिंदा आफ्नो नेपाली नागरिकता त्याग्नु नपरोस् भन्ने वाक्यांश राखियोस् भन्ने गैरआवासीय नेपालीको माग हो।
दोहोरो नागरिकताको प्रसंग नसकिँदै सरकारले परिचयपत्र कार्यान्वयन गरेको छ। यसले गैरआवासीय नेपालीलाई के कति फाइदा या बेफाइदा छ बुझ्न सान्दर्भिक हुनेछ। गैरआवासीय नेपाली पहिचान गरी तिनको सीप, लगानी र प्रविधि भित्र्याउन २०६४ सालमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र यसै वर्ष नियमावली जारी गरिएको छ। ऐनबमोजिम गैरआवासीय परिचयपत्रबाहक दुई किसिमका नेपाली हुनेछन् - पहिलो विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली मुलका विदेशी नागरिक र दोस्रो विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिक। नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए बढीमा १० वर्ष र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भए दुई वर्षसम्म यस्तो परिचय पत्र मान्य रहनेछ। ऐनले नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई नेपालमा कम्पनी खोली प्रत्यक्ष लगानी गर्दा सहुलियत दिनुका साथै आवास प्रयोजनका लागि सीमित घरजग्गा खरिद र एकपटकमा १० वर्षम्म निःशुल्क भिसालगायत सुबिधा उपलब्ध गराएको छ। यसअनुसार उनीहरूले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी, तराईका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा आठ का र अन्यत्र चार रोपनीसम्म घरजग्गा किन्न पाउँछन्। तराईका गाविसमा एक बिघा र अन्यत्र १० रोपनीसम्म जग्गा किन्न पाउँछन्।
सरसर्ती बुझ्दा दोहोरो नागरिकता प्रावधान नभएका जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरियालगायतका देशको नागरिकता लिएका नेपालीका लागि यो परिचय पत्रको व्यवस्थाले केही सहुलियत दिएको छ। भारतका मारवाडीले नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापारआदिमा लगानी गरेजस्तै माथि उल्लेखित र अन्य दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएका मुलुकका गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न सक्नेछन्। तर, राजनीतिक अधिकार भने परिचय पत्रले दिँदैन।
बेलायत, अमेरिकालगायतका दोहोरो नागरिकताको प्रावधान भएका देशका भने गैरआवासीय नेपालीलाई यस परिचयपत्रले फाइदा भन्दा बेफाइदा गर्नेछ। उदाहरणका लागि बेलायतको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता बेलायत सरकारले त्याग्न लगाउँदैन तर यो परिचय पत्र भने नेपालको नागरिकता सरकारलाई बुझाएपछि मात्र पाइन्छ। यस प्रक्रियाले दुई कुरा प्रष्ट्याउँछ। पहिलो, नेपाली नागरिकलाई विदेशी बनाउने नीति स्पष्ट देखिन्छ भने दोस्रो नेपालमा हाल दोहोरो नागरिकताको नीति छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन भन्ने संकेत गर्छ।
समग्रमा गैरआवासीय नेपाली सरकारले दोहोरो नागरिकताको नीति अपनाओस् भन्ने चाहन्छन्। यो सबै देशमा नभए पनि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएका देशमा यो सम्भव छ। नेपालीको बसाइँसराइ भारत, म्यानमार, भुटान, थाइल्यान्ड, फिजीलगायत देशहरूबाहेकका मुलुकमा २० औं शताब्दीको अन्त्यतिरमात्र सुरु भएको देखिन्छ। विशेष गरेर बेलायत सरकारले सन् २००४ सेप्टेम्बरदेखि गोर्खालाई आवासीय अधिकार दिए यता बेलायतमा नेपालीको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। सन् २००१ को इङ्ल्यान्ड, वेल्स, स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डको जनगणनामा नेपालीको संख्या ६ हजारको हाराहारीमा थियो भने सन् २००८ मा सेन्टर फर नेपाल स्टडिज, युकेले लिएको नेपालीको जनगणनामा ७२ हजार एकसय ७३ नेपाली बेलायतमा बसोवास गरेको पाइएको छ। हाल यो संख्या १ लाख बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो बसाइँसराइको इतिहास र प्रकृति हेर्दा भारत, म्यानमार, भुटान, थाइल्याण्ड, फिजी र अन्य दक्षिण एसियाली मुुलुकबाहेक विशेष गरेर बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बसोवास गर्ने नेपाली पहिलो पुस्ताकै अनि नेपाली नागरिकता भएकै देखिन्छन्। त्यस कारण बेलायतका गैरआवासीय नेपालीले बेलायती नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमै होस् माग गरेका हुन्। यसो गर्दा भारत, म्यानमार, भुटान, थाइल्याण्ड, फिजीलगायतका देशका गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भनने प्रश्न उठाइएको छ। तिनले दोहोरो नागरिकता मागेमा के गर्ने भन्ने समस्याको समाधान यही व्यवस्थाबाट हुनेछ। यी देशमा बसोवास गर्ने नेपाली प्रायः चौथोपाँचौंँ पुस्ताका नेपाली नागरिकता नभएका गैरआवासीय नेपाली हुन्। ती पहिलो पुस्ताका नागरिकतावाहक गैरआवासीय नेपालीको कोटीमा पर्दैनन्। हालै त्यहाँ गएका नेपाली नागरिक मलेसिया वा खाडी मुलुकमा जस्तै छोटो अवधिका लागि कामको खोजीमा गएका हुन् र तीमध्ये लगभग सबै नेपालै फकिन्छन्। भारतमै पनि हाल बसाइ सरेर जाने क्रम एकदम न्यून छ। नोकरीका लागि भारत पस्नेको संख्या पनि खाडी राष्ट्रका कारणले घटेको छ। भारतीय सेनामा भएका नेपाली पनि दुई प्रकारका छन्। भारतमै तीन चार पुस्ता बसोवास गरेका भारतीय नेपाली र नेपाल घर भएका नेपाली। नोकरीपछि यहाँ घर हुनेमात्र नेपाल फर्किन्छन्। नेपालसँग बढी सम्बन्ध भएका भारतीय नेपाली दार्जिलिङ र कालेम्पोङका
हुन्। जो विशेष गरेर पूर्वी नेपाल र काठमाडौंमा नोकरीको सिलसिलामा आउने गर्छन् तर अन्त्यमा सबैजसो दार्जिलिङ, कालेम्पोङ नै फर्केर जाने गर्छन्। अर्काे उदाहरणमा नेपाली मूलका भुटानीलाई लिन सकिन्छ। भुटानबाट धपाइए पनि, नेपालको सीमाना नजिक ल्याएर छोडिदिए पनि तिनले कहिल्यै नेपाली नागरिकता मागेनन्। हामी नेपाली मूलका भए पनि भुटानी नागरिक हौं भनेर लडिरहेका छन्। बरु अन्य मुलुक विशेष गरेर अमेरिकामा गएर बसोवास गरेका छन्। यस्तै नेपाली मूलका भारतीय, बर्मेली, थाई र फिजियनले पनि यहाँको नागरिकता माग्दैनन् भन्ने उदाहरण हो।
अर्कोतिर नेपाली नागरिकता कहिल्यै नलिएको हुँदा पनि उनीहरू नेपाली मूलका भारतीय, बर्मेली, थाई भएरै बस्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध भावनामै सीमित रहनेछ।
नेपाली नागरिकता भएका तर विदेशमा बसोवास गरिरहेकाहरूको नागरिकता कायम हुन दिए नेपाल र नेपालीलाई केही पनि हानि हुने देखिन्न। बरु फाइदै धेरै हुन्छ। नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतको विकासक्रम अति द्रुत गतिले बढिरहेका बेला नेपालले विभिन्न कोणबाट आफूलाई हेर्न, सोच्न र मजबुत पार्नु आवश्यक हुन्छ। यी दुई छिमेकी राष्ट्रको आर्थिक विकासको प्रभाव (स्पील ओभर इफेक्ट) नेपालमा अवश्यै पर्नेछ। यी राष्ट्रको उचाइमा नेपाल पुग्न नसके पनि आधा उचाइमा पुग्न त करै लाग्छ। त्यसो गर्न नसके दुई सम्पन्न राष्ट्रले दुवैतिरबाट ब्लटिङ पेपरले मसी सोसेजस्तो हुन सक्नेछ। त्यसबाट जोगिन नेपाललाई ज्ञान, सीप, लगानी र विकास जरुरी छ। नेपालले विदेश गएका नेपालीलाई नागरिककै रूपमा राख्न सक्यो भने नेपाललाई चाहिने ज्ञान, सीप र विकासको आवश्यकता पूरा गर्न केही अंशमात्र भए पनि यो जनशक्तिले मद्दत पुर्याउने देखिन्छ।
पञ्चायतकालीनभन्दा पनि संकीर्ण नागरिकतासम्बन्धी ऐनकै प्रावधान नयाँ संविधानमा पनि लेखिनबाट रोक्नु जरुरी छ। अग्रगामी परिवर्तनका लागि निर्वाचित संविधान सभासदहरू पञ्चायतकालीनभन्दा कठोर, संकीर्ण ऐन र बन्द नीति संविधानमा लेख्न लाग्नुभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के होला? खुला नीति नअपनाउँदा चीन र भारत कस्ता थिए र खुला नीति अपनाएपछि कहाँ पुगे भन्ने सबैका सामु प्रष्टै छ। यी देशले खुला नीति लिएपछि विदेशमा बस्ने चिनिया र भारतीयले बाहिर सिकेको सिप र ज्ञानको प्रयोग गर्दैछन्। यस्तै नीति नेपालले पनि अपनाउनु आवश्यक छ। नेपालीले विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप प्रयोगमा ल्याउन सुहाउँदो वातावरणको सिर्जना अहिलदेखि नै गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नागरिकता पाएका नेपाली जहाँ गए पनि जहाँ रहे पनि सधैंका लागि नेपाली रहने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्छ।
लेखक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका रिसर्च एसोसिएट हुन्।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०६६ २३:११ मंगलबार