जेनेभा– संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न सहायता एजेन्सीले बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिन्जा मुसलमानलाई सुरक्षित तरिकाले म्यानमार फिर्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
लाखौं रोहिन्जा शरणार्थीलाई सुरक्षित तरिकाले फिर्ता गर्न म्यानमारको रखाइन राज्यको अवस्था सुधार गर्नसमेत राष्ट्रसंघका ती एजेन्सीले आग्रह गरेका छन् । राज्यविहीन ती अल्पसंख्यक मुसलमानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुला गर्न पनि राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरुले आह्वान गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।
शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आफूहरुलवाई रखाइन राज्यमा जानका लागि म्यानमार सरकारले पूर्ण रूपमा पहुँच दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । साथै, जुन १४ मा गरिएको आग्रहअनुसार म्यानमारको मौनड सहरमा आधारित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारी राख्ने विषयमा पनि युएनएचसिआर र युएनडिपीले अनुमति पर्खिरहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरुको आग्रहका विषयमा म्यानमारको सरकारी प्रशासनले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको रोयटर्सले जनाएको छ ।स्वेच्छाले सुरक्षित तरिकाले बंगलादेशी शरणार्थी शिविरबाट म्यानमार फर्कन चाहने रोहिन्जालाई सो कार्यका लागि अनुमति दिने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र म्यानमार सरकारबीच जुन महिनाको सुरुमा सम्झौता भएको थियो । गोप्य रूपमा गरिएको सम्झौतामा रोहिन्जालाई नागरिकता प्रदान गर्ने वा देशैभर स्वतन्त्र तरिकाले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारबारे भने सो सम्झौतामा केही उल्लेख नगरिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
युएनएचसिआर र युएनडिपीले रोहिन्जाका विषयमा तत्काल तीनवटा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको सुझावसमेत दिएका छन् । जसमा, रोहिन्जालाई रखाइन राज्यमा प्रभावकारी पहुँच दिने, म्यानमारभर रोहिन्जालाई स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न दिने र रोहिन्जा समस्याको प्रमुख कारणलाई सम्बोधन गर्ने रहेका छन् ।गत वर्षको अगस्ट महिनामा विद्रोही रोहिन्जाले एकै पटक रखाइन राज्यका विभिन्न प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको प्रतिक्रियामा सरकारी सेनाले गरेको जबाफी बल प्रयोगका काराण हालसम्म सात लाख भन्दा बढी रोहिन्जा छिमेकी बंगलादेशको कोक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविर पुगेका छन्।
अल्पसंख्यक राज्यविहीन रोहिन्जामाथि सरकारी दमन जातीय सफाया भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताइसकेको छ । यद्यपि राष्ट्रसंघको यस्तो प्रतिक्रिया म्यानमार सरकारले भने अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । रखाइन राज्यबाट भागेर गएका रोहिन्जालाई स्वेदश फर्काउन आफू तयार रहेको म्यानमार सरकारले बताउने गरेको छ । आफूलाई रखाइन राज्यको आदिवासी मान्ने रोहिन्जालाई बहुसंख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमाली समुदायले बंगलादेशबाट आएका विदेशी मान्ने गरेका छन् । यसैकारण पनि उनीहरुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिएको छ।
रखाइन राज्यमा बाँकी रहेका रोहिन्जाले पनि कष्टप्रद जीवन बाँच्न बाध्य भइरहेको राष्ट्रसंघले बताएको छ । ‘उनीहरु स्थानीय आदेशअन्तर्गत चल्नु परिरहेको छ । उनीहरुलाई स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न दिइएको छैन । त्यसैगरी रोहिन्जालाई आफ्नो जागिर, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवामा पनि जान दिइएको छैन,’ राष्ट्रसंघलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । म्यानमार सरकारले भने स्थिति सामान्य हुनेबित्तिकै यी सबै प्रतिबन्ध हट्ने बताउँदै आएको छ ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०४:४९ बिहीबार