वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.गोविन्द केही चिकित्सा क्षेत्र सुधारका ६ बुँदै माग राख्दै इलाममा सत्याग्रहमा छन्।
बिहीबार उनले इलाम सदरमुकामको नारायणस्थान मन्दिर परिसरमा आफ्नो २५औं सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। पूर्वाधारबिनै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्वयुक्त निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव र निर्णयमा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व रहेको भन्दै उनले निष्पक्ष छानबिनसमेत माग गरेका छन्।
यसअघि ‘अयोग्य, विवादित तथा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको आरोप लागेका’ आयोगका उपाध्यक्ष र विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको नियुक्ति बदर गर्न गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायतका माग राखी २४औँ सत्याग्रह भएको उनले जनाएका छन्। तर, त्यही सत्याग्रहमा गत साउन ११ मा सरकारसँग भएको सहमति झन्डै ३ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ।
‘सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत निर्णयहरू गरिनु सुशासन, कानुनी शासन र जनहितप्रतिको उदासीनता हो,’ उनले सत्याग्रह थाल्नुअघि इलामका पत्रकारसँग भने, ‘निजी मेडिकल कलेजको व्यापारिक स्वार्थअनुकूल छात्रवृत्ति कटौती र मापदण्डबिनै सिट वृद्धि गर्ने आधार तयार पारिँदैछ भन्ने आशंकासमेत गम्भीर छ।’
डा.केसीले आयोगले न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनले आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष नियुक्तिअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रहेको तथ्य र उक्त संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व तथा नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
‘हामी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र सबै नागरिकको समतामूलक पहुँचका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत छौँ,’ उनले भने, ‘झण्डै दुई दशकको सत्याग्रह तथा सुदूरपश्चिमबासीसहित आम नेपालीको संघर्षबाट निर्मित गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको आधा दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पटक–पटक सत्याग्रहसमेत गर्नुपरेको छ।’
डा. केसीले अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी, न्यूनतम पूर्वाधार र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रस्तुत गर्नु, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिको उपलब्धतासमेत सुनिश्चित नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु र विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको बताए। ‘यसले योग्य चिकित्सक तथा नर्स उत्पादन गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गराइ आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्छ,’ उनले भने।
आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो संवेदनशील समितिमा नियुक्त गरेको उनको आरोप छ। सिट निर्धारणसम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखिएको तथा उपाध्यक्षको पूर्वसंस्थासहित विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको विषयले निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक स्रोतबाट निर्मित गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी पूर्वाधारविनै शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउँदा सार्वजनिक हितभन्दा स्वार्थ समूह लाभान्वित हुने खतरा रहेको उनी बताउँछन्। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तथा जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति हेरी थप संस्थाहरू विस्तार गर्ने आफ्नो मागबारे विगतमा सरकारसँग सहमति भएको डा.केसीले बताए।
इलाममा २५औं सत्याग्रहमा रहेका डा.केसीका माग यस्ता छन्:
१. विवादित निर्णय खारेजः न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।
२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीः चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस्।
३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनः सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस्।
४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षाः सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस्। निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस्।
५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनः २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस्।
६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारः इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस्। चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो। यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ ०८:३१ शुक्रबार