स्वास्थ्य बिमा सेवा दिँदै आएका निजी अस्पतालहरूमा सेवा बन्द गरेपछि मासिक एक अर्ब आर्थिक दायित्व घटेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी बिकेस मल्लका अनुसार गत असारदेखि बोर्डले निजी अस्तालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरेको थियो।
उनका अनुसार कुल दायित्वमध्येमा मासिक दायित्व निजी अस्पतालबाट धेरै आउने र सेवा एउटै व्यक्तिले धेरै सेवा लिएकाले दायित्व बढी पर्न आउने गरेपछि निजीमा बन्द गरिएको थियो। ‘निजीबाट उपचार भार बढी आउने गर्थ्याे ’, निजीलाई घटाउनेबित्तिकै दुई/तीन महिनामा एक अर्ब भार घट्यो’, उनले भने।
अहिलेको भारको प्रकृति अध्ययन गर्दा निजीमा सेवा शुल्कमा लापरबाही हुन सक्ने उनको भनाइ छ। यस हिसाबले निजी अस्पतालमा सेवा बन्द हुँदा वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व घट्न जाने देखिएको छ।
निजी स्वास्य संस्थाहरूबाट सेवा दिँदा मासिक आर्थिक दायित्व दुई अर्बभन्दा बढी हुने गरेकोमा बन्द गरेपछि एक अर्बभन्दा कम आर्थिक दायित्व आएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रवक्ता पवनकुमार साहले बताए।
प्रवक्ता साहका अनुसार बिमा सेवा दिने निजी अस्पतालको संख्या कम भए पनि दायित्व भार भने बढी आउने र बिमामा कोषमा संकट परेपछि बोर्डले गत असारमा निजीमा स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरेको थियो। यसका साथै निजी स्वास्थ्य संस्था कम संख्यामा रहेकाले पनि स्वास्थ्य सेवामा खास फरक नपर्ने सोचले बिमाले सेवा रोकेको हो।
निजीमा सेवा बन्द गरेपछि सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको मल्लले बताए। स्वास्थ्य बिमाको उचित सदुपयोग र नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी राज्यले सरकारी अस्पतालबाट दिने सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। ‘बिमाका बिरामी सरकारीमा धेरै जानु भनेको सरकारी अस्पतालले अवसरका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आवश्यक जनशक्ति थप गर्नेदेखि संरचना विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिमा सेवा रोकिएपछि सरकारीमा भीड बढेको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उपे्रती बताउँछन्। सरकारी र निजीमा समान दररेट भएपछि सोहीअनुसार सेवा दिने सर्त अनुसार सेवाप्रदायक संस्थामा सूचीकृत हुने निजी अस्पतालमा पनि बिमा सेवा हुनुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ। ‘के कारणले बन्द गरिएको छ, त्यसको कारण खोजी सेवा दिने गरी सूचीकृत भएका निजीमा पनि निरन्तरता हुनुपर्ने उप्रेती बताउँछन्।
निजीमा बिमा सेवा रोकिँदा सरकारीमा भीड बढ्दा गुणस्तरीय छरितो सेवामा समस्या हुने उनले बताए। ‘निजीमा शल्यक्रिया छिटो हुन्थ्यो होला, सरकारीमा भीडका कारण पालो ढिलो आउने भयो’, उनले भने।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा सबै खालका सेवा चुस्त र छरितो दिने सुनिश्चित भएमा मात्र निजीमा बिमा सेवा बन्द गर्नु सकिने बताउँछन्, तर कुनै पूर्वतयारी र सेवाको सुनिश्चितताविना बिमा सेवा बन्द गर्दा सेवाग्राही बाध्य भई निजीमा जान्छन्। जतिबेला बिमाको अभावमा खल्तीबाट शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन्। जुन बाध्यताका कारण नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि खल्तीबाट तिर्नु भनेको ठूलोे आर्थिक भार पर्ने वन्तको बुझाइ छ। यसको सट्टा सरकारले सबै तयारी पूरा गरेपछि अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट चुस्त र छरितो गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
नेपालभरमा ३६ वटा निजी अस्पताल बिमा आबद्ध थिए। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रम बन्द नै हुने प्रवक्ता साहले जानकारी दिए। बिमा कोषमा सुधार भएमा र सरोकारवालासँग छलफल भएर नयाँ निर्णय आएको खण्डमा मात्र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा दिन सकिने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८३ ११:२० शुक्रबार