‘खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले शिक्षा पाउनुपर्यो, खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्यो, त्यो हाम्रो एजेन्डा हो।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावी अभियानका क्रममा धनगढीमा दिएको यो अभिव्यक्ति अहिले सरकारकै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग जोडिएर प्रश्नको घेरामा परेको छ।
राजविराजमा उपचारका लागि अस्पताल पुगेकी गर्भवतीले प्रसूति सेवा नपाएर अस्पतालको गेटबाहिरै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनावी प्रतिबद्धता र नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको दूरी देखाएको छ ।
राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साही निवासी हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिता पासवानलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि अस्पताल लगिएको थियो। तर उपचारका लागि आवश्यक रकम नभएको भन्दै अस्पतालमा भर्ना नगरिएको बताइएको छ। पासवानसँग तत्काल २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र रहेको र सोही कारण अस्पतालले भर्ना लिन अस्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ। अन्ततः उनले अस्पतालको गेटबाहिरै बच्चा जन्माउनुपरेको घटना सार्वजनिक भएको हो।
यो घटनालाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा तोसिमा कार्कीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन्।
‘संविधानमा हामीले स्वास्थ्यको हक लेख्यौँ, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक लेख्यौँ। तर कागजमा लेखिएको निःशुल्क सेवा र नागरिकले पाउने वास्तविक व्यवहारिक सेवाबीच यति धेरै दूरी किन ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
कार्कीले प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई तत्काल अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गर्नुपर्नेमा अस्पतालबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न गरिन्। अस्पताल प्रशासनले समेत बिरामी कहिले र कसरी अस्पतालबाट बाहिरिइन् भन्नेबारे जानकारी नभएको जवाफ दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।
‘राज्य खोज्दै बबिता अस्पताल पुगिन्। तर राज्यको सेवा बबितासम्म पुगेन,’ कार्कीले भनिन्।
उनले हरेक गर्भवती महिलासम्म राज्यको स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्ने र सुरक्षित मातृत्वको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन्।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। ऐनले कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएबमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वसमेत तोकिएको छ।
तर संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतै औषधिको अभाव, कतै जनशक्तिको अभाव र कतै सेवा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण सामान्य उपचारका लागि समेत नागरिकले कठिनाइ भोग्नुपरेको सामग्रीमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी अभियानका क्रममा संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खानेपानीजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजनासहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
रास्वपाको घोषणापत्रमा देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई एउटै नमुनाका रूपमा विकास तथा सुदृढ गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने, मानसिक स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्ने तथा जलनपीडितका लागि विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको ‘खल्तीमा पैसा नहुनेले पनि उपचार पाउनुपर्छ’ भन्ने चुनावी प्रतिबद्धता र अहिले सार्वजनिक भएको राजविराजको घटनाबीच सांसदहरूले नै जबाफ खोजेका छन्।
सांसद खुश्वु ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको चुनावी नारालाई स्मरण गराउँदै कार्यान्वयनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएकी छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिएकी थिइन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च नभई देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणका लागि गरिएको महत्वपूर्ण लगानी हो। सरकारले स्वास्थ्य बजेटलाई क्रमशः बढाउँदै व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ लैजाने जनाएको छ।
उनका अनुसार १०९ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ३३६ वटा निर्माणाधीन छन्। निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको बताउँदै आएकी छिन् ।
तर अस्पतालको गेटसम्म पुगेकी प्रसव पीडित महिलाले सेवा नपाएको घटनाले बजेट, भवन र घोषणाभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि उठाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवाजस्तो सामान्य विषय होइन। अझ प्रसूति सेवा आमा र शिशुको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो।
अस्पताल पुगेकी महिलाले उपचार नपाएर सडकपेटीमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था स्वास्थ्य प्रणालीको सेवा व्यवस्थापन, आकस्मिक प्रसूति सेवा र गरिब तथा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री मेहताले सुरक्षित मातृत्व हरेक आमाको अधिकार भएको बताएकी छन्। तर घटनाले प्रश्न उठाएको छ, यदि सुरक्षित मातृत्व अधिकार हो भने अस्पतालको गेटसम्म पुगेकी महिलाले त्यो अधिकार व्यवहारमा किन पाइनन् ?
सांसद कार्कीले राज्यको सेवा हरेक गर्भवती महिलासम्म पुग्नुपर्ने बताउँदै सरकारलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेकी छन्।
‘हरेक गर्भवतीसम्म राज्य पुगोस् र भनोस्, चिन्ता नलेऊ बबिता, म तिम्रो साथमा छु। तिमीलाई केही पनि हुँदैन, बबिता, राज्य तिम्रो साथमा छ,’ उनले भनिन्।
नेपालमा पछिल्लो समय मातृ मृत्युदर घटेको तथ्यांकले देखाउँछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर १५१ मा झरेको छ। सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा यो दर २३९ थियो।
तर मातृ मृत्युदरमा सुधार हुँदैमा सुरक्षित मातृत्वको अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन। अस्पताल पुगेकी महिलाले आर्थिक अभावकै कारण सेवा नपाउनु स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँच र कार्यान्वयनसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
राज्यले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने नीति लिएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले पनि संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार सबै नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्ने, सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर नीति, बजेट र कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव नागरिकले अस्पतालको ढोकामा पुग्दा अनुभूति गर्न सकेन भने ती प्रतिबद्धताको अर्थ कमजोर हुन्छ।
राज्यको स्वास्थ्य नीति भाषण, घोषणापत्र र बजेटमा मात्र होइन, संकटमा परेका नागरिकले अस्पताल पुग्दा पाउने व्यवहारबाट परीक्षण हुन्छ। प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले अस्पतालको गेटभित्र उपचार पाउँछिन् कि बाहिर बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन् भन्ने प्रश्नले नै सुरक्षित मातृत्व र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक अवस्था देखाउँछ।
अब सरकारको चुनौती एउटा घटनामा स्पष्टीकरण दिनु मात्र होइन। बबिता पासवानले अस्पताल पुगेर पनि उपचार किन पाइनन्, जिम्मेवार को हो र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्वास्थ्य प्रणालीमा के सुधार गरिँदैछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु पनि हो।
किनकि स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३ १७:१८ शुक्रबार