संसारभर मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गइरहेका बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुने कुरा भएन। तनाव बढ्दै जाँदा पनि मानसिक स्वास्थ्य खलबलिने गरेको छ।
नेपालमा पर्याप्त मानसिक चिकित्सकको अभाव र मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिने चलनले पनि स्थिति विकरालतातर्फ गइरहेको छ। मानसिक रुपमा अस्वस्थ मानिस कपडा खोलेर सडकमा नआउँदासम्म उपचारमा ध्यान नदिँदा पनि समस्या जटिल बन्दै गएको हो।
सहरका सीमित अस्पतालबाहेक देशका अधिकत्तर स्वास्थ्य संस्थामा मानसिक चिकित्सक छैनन्। मनोविमर्श/मनोपरामर्श सेवा पनि सहज छैन र रोग लुकाउने अर्को समस्या छ। १० वर्ष माओवादी द्वन्द्व झेलेको नेपालमा प्राकृतिक विपत् भूकम्प, बाढीपहिरो र कोरोना त्रासले धेरैमा मानसिक समस्या थपेको विज्ञ बताउँछन्। गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाले पनि मानसिक समस्या बढाएको देखिन्छ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आउने सम्पादनबिनाका दृष्य र अपुष्ट खबरहरुले पनि मानिसक स्वास्थ्यमा खलल पुर्याएका छन्। जेनजी आन्दोलनका घाइते एक पटक निको भएर घर फर्केपछि पनि फेरि उपचारका लागि आउन थालेको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. मोहन बेलबासे बताउँछन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भनिए पनि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सहज उपलब्ध छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक १० जनामध्ये एकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ। यहाँ दैनिक सरदर १९ जनाले आत्महत्या गर्छन् भने करिब ६ लाख जना कडा खालको मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् तर यसप्रति राज्य गम्भीर देखिँदैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले यही आर्थिक वर्षदेखि हरेक पालिकालाई मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्न ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट पठाइएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘मानसिक रोग समाधानमा हामी निकै गम्भीर छाैं। पछिल्लो समय विकराल बन्दै गइरहेको यो समस्याप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय संवेदनशील छ। मानसिक रोग र नसर्ने रोग हेर्ने विभाग अहिलेसम्म एउटै थियो । अहिले अलगअलग बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं।’
देवकोटाका अनुसार संघीय हरेक अस्पतालमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र खोल्ने नीतिअनुरुप काम सुरु भएको छ। छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवामा लगाउने र स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न तालिम दिने नीति पनि सरकारले लिएको उनले बताए छ। नेपाल सरकारले मंसिर २४ देखि फागुन ३० गतेसम्म ‘स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन–मनको कुरा गरौं’ भन्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान सुरु गरेको छ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित मनोपरामर्श तालिम पनि मनलाग्दी सञ्चालन भइरहेको छ। आफूखुशी शुल्क लिएर विभिन्न संस्था र इन्स्टिच्युटले चलाउने मनोविमर्शकर्ताको तालिमको कुनै घेराबार छैन। नियमनकारी निकायको नियमन अभावमा अनलाइनबाट तालिन दिने र ८/९ कक्षा पढेकाको हातमा समेत मनोविमर्शकर्ताको प्रमाणपत्र थमाउने गरिएको छ।
तालिम प्रदायकहरुले पैसाको लोभमा मनलाग्दी तालिम कक्षा चलाइरहेका छन्। ७८० घण्टा तालिम लिएका मनोविमर्शकर्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा भएका मानिससँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमै अलमलमा छन्।
मानसिक समस्यामा परेकालाई मनोविमर्श सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले तालिम लिएका उनीहरु पछिल्लो समय घुमाउरो बाटोबाट अनुकूलताको पेसागत राजनीति गर्दैछन्। प्राप्त प्रमाणपत्रमाथि प्रश्नचिन्ह उठेपछि उनीहरू मनोविमर्शकर्ता संघ निर्माणमा लागेका छन्।
मापदण्डविपरीत मनोपरामर्श तालिम प्रदान गर्दै आएका तालिम केन्द्रहरूमाथि अहिले आफूहरुका उत्पादनलाई मान्यता दिलाउन उद्यत् भएको आरोप लाग्न थालेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को कार्यसूची अनुसार ७८० घण्टाको कोर्ष पढाएको दाबी गर्दै प्रमाणपत्र हातहातमा थमाएका तालिम केन्द्रहरुले आफ्नो उत्पादन र क्षमताको स्वमूल्यांकन नगरी अधिकारका लागि दबाब सिर्जना गर्दैछन्। उनीहरुमध्ये केहीले त समाजलाई गतिलो योगदान दिएका पनि छन्।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले केही संस्था वा इन्स्टिच्युटलाई तालिम सञ्चालनको अनुमति दिएको स्वीकार गर्दै अनलाइन तालिम र १२ कक्षा पास नगरेकालाई पनि दिइएका तालिम भने मापदण्डविपरीत भएको बताए।
‘यो कक्षा १२ पास गरेकालाई मात्र दिने तालिम हो। अर्को कुरा अनलाइनबाट तालिम दिनै मिल्दैन। सबै फिजिकल रुपमा दिनैपर्ने तालिम हो। अनलाइन तालिम आधिकारिक होइन। ६२० घण्टा भौतिक उपस्थितिमा हुनैपर्छ र १६० घण्टा ओजेटी गर्नुपर्छ’, उनले भने।
मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका तालिमबारे प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) लाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए।
गत साता पोखरामा ५० जना मनोविमर्शकर्ता जम्मा गरेर राष्ट्रिय भेला गर्दै मनोविमर्श संघ गठन गरी महासचिव बनेका सुदिप घिमिरे सिटिइभिटीले ७८० घण्टे कोर्स विकास गरेर करिब दुई दर्जन संस्थालाई तालिम चलाउन स्वीकृति दिएको बताउँछन्। ‘सिटिइभिटीले हामीलाई तालिम चलाउन अनुमति दियो तर अहिले पालिकामा विज्ञापन गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएको भनेर माग गरिन्छ’, उनले भने।
उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र आफैंले मनोविमर्शकर्ताको तालिम दिएको छैन तर उसले मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने केही संस्थालाई तालिम सञ्चालन गर्न लगाएको छ। ‘हामीले उत्पादन गरेका २ हजार ५ सय परामर्शदाता काम नपाएर बसेका छन् तर स्थानीय तहले खुलाएको विज्ञापनमा हामीले तालिम दिएकाहरु योग्य मानिँदैनन्। काउन्सिलर हुन १२ कक्षा पास चाहिन्छ तर पालिकाको विज्ञापनमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएको वा व्याचलर तह पास, एचए पास वा नर्स पास भएको सर्त राखिन्छ’, उनले भने।
सिटीइभिटीबाट काउन्सिलरका लागि सम्बन्धन लिएका भनिएका र नलिएका धेरै तालिम केन्द्रले अनलाइनबाट र ८ कक्षा पास गरेकालाई पनि तालिम दिइरहेको स्वीकार गर्दै महासचिव घिमिरेले भने, ‘कहीं कतै त्यस्तो भएको छ तर त्यसलाई राज्यले अनुगमन गरेर नियमन गर्नु पर्यो नि।’
उनले तालिम लिएका मनोविमर्शकर्तालाई राज्यले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले गरेका विज्ञापनमा आवेदन फाराम भर्न दिनुपर्ने मनोविमर्श संघको माग रहेको बताए। ‘हामी संगठित भएका छौं। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले मनोपरामर्शकर्ताको विज्ञापनमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएको वा स्वास्थ्य विषय पढेको वा स्नातक तह पास भनेर शैक्षिक योग्यता तोकेका कारण हामीले विरोध गरेका हौं।’
मनोविमर्श संघका अध्यक्ष बनेका विजय आचार्य अनलाइन र फिजिकल तालिममा खासै फरक नपर्ने दाबी गर्छन्। ‘सन् २००२ देखि २०१० सम्म पाठ्यक्रम नहुँदासम्म केही संस्थाले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न तालिम चलाएका थिए। २०१० मा सिटिइटिभिटीले पाठ्यक्रम बनाएपछि ७८० घण्टाको तालिम चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यो पाठ्यक्रमअनुसार विभिन्न संस्थाले तालिम सञ्चालन गरे। यसरी तालिम लिएकाहरूमध्ये केही अहिले पनि ठाउँठाउँमा कार्यरत छन्।’
उनले आफ्ना दुईवटा तालिम केन्द्रमध्ये एउटा सिटिइभिटीसँग आबद्ध नभएको स्वीकार गरे।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी निर्देशक यशोदा अर्यालले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले प्रदान गर्ने भनिएको तालिमबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। ‘हामीले मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको आवश्यकता महसुस गरेर गुणस्तर कायम गर्दै तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं।’
उनले सिटिइभिटीका नाममा सञ्चालन भएका तालिम केन्द्रको नियमन उसैले गर्नुपर्ने बताइन्। ‘अनलाइनबाट यस्तो तालिम सञ्चालन हुन सक्दैन। अर्को कुरा योग्यता नभएकालाई सहभागी गराउनु पनि गलत हो’, उनले भनिन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले सीप जाँच गरेर मात्र मात्र प्रमाणपत्र दिन्छ। केन्द्रको तालिम प्रमाणित कोर्षअनुसार चलेको हुँदा उत्पादित जनशक्ति सक्षम हुने उनले बताइन्।
तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का नाममा चलाइएका तालिम केन्द्रले पैसाको कमाउन निश्चित शैक्षिक मापदण्ड पूरा नगरेका र ८/९ कक्षा पास गरेकालाई पनि तालिम प्राप्त भन्दै प्रमाणपत्र बाँडेका छन्।
मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका एक मनोविद्र भन्छन्, ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति योग्य भएन भने कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्छ।’
उनका अनुसार आफूखुशी शुल्क लिएर यस्तो तालिम दिने संस्थाको नियमन राज्यले गर्नुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य जस्तो संवदनशील विषयमा परामर्श दिने जनशक्तिको दक्षतामा पनि राज्यले चासो दिनुपर्छ।
प्रकाशित: ७ पुस २०८२ ०८:३४ सोमबार