सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसरमा महिनावारी सम्बन्धी हिंसा, कानुनी संरक्षण र सरोकारवालाबीच अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम जुम्लामा सम्पन्न भयो।
“मर्यादा, समानता र मानव अधिकारका लागि मर्यादित महिनावारी” भन्ने नारासहितको कार्यक्रम चन्दननाथ नगरपालिका, सामाजिक विकास कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा तथा अन्य स्थानीय संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा आयोजना गरिएको थियो।
नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाका कमला कठायतले १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानसँगै डिसेम्बर ८ को दिवसलाई लक्षित गरी महिलामाथि हुने विभेद, भेदभाव र हिंसाबारे सचेतना फैलाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखाका प्रमुख कल्पना आचार्य(नेपाल)ले महिनावारीसम्बन्धी हानिकारक प्रथा र भेदभावपूर्ण व्यवहारले महिलाको जीवनमा निरन्तर जोखिम निम्त्याइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनकै रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले नेपालको कानुनअनुसार महिलामाथि हुने भेदभाव र हिंसा दण्डनीय अपराध भएकाले यसबारे कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न स्थानीय निकाय, प्रहरी र प्रशासन जिम्मेवार रहेको स्पष्ट गरिन्।
चन्दननाथ नगरपालिका जनस्वास्थ्य अधिकृत क्षेत्रबहादुर महतले महिनावारीलाई ‘छुई’ वा अशुद्धतासँग जोड्ने परम्परागत सोच पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक आधारविहीन भएको स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका प्याड वितरण, आयरन चक्की र किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरूबारे जानकारी दिए।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढाथापाले पुराना सामाजिक धारणाले सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सबै तहको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका अधिकृत शिवशंकर चौलागाईंले १६ दिने अभियानअन्तर्गत कानुनी संरक्षण र स्वास्थ्य सचेतनालाई व्यवहारमा उतार्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०८२ १९:४८ सोमबार
