निजी अस्पताल तथा कलेजहरूमा काम गर्ने नर्सहरूलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सहरूको सरह तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा कायम गरिनुपर्ने मागसहित नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका छन्।
विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, सरकारी अस्पताल कलेजमा काम गर्ने नर्सहरूको रात्रिकालीन सेवा, स्तर वृद्धि, अतिरिक्त सेवा, स्थायीत्व लगायतका दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि ऐन संशोधनलगायत १५ बुँदे मागसहित देशभरिका नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि सबै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूको सेवा प्रभावित बनेको छ।
सरकारले विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। जसका कारण हाल प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा एक/एक करारका नर्स व्यवस्थापन गरिएका छन्।
दुई साता अघि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज र मनिपाल कलेजबाट सुरु भएको बन्द आन्दोलनले पछिल्लो समय अन्य निजी अस्पतालहरूमा पनि नकारात्मक असर परेको छ।
एकातिर कम तलबमा सेवा सुविधामा काम गर्न सक्ने वातावरण नरहेको नर्सहरूले बताइरहेको अवस्थामा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरूले निजी सरहको तलब सेवा सुविधा लागु गर्न सक्ने आफूहरूसँग स्रोत साधन पर्याप्त नरहेको भन्दै आन्दोलनलाई आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
पछिल्लो समय निजी मात्र नभएर सरकारी अस्पताल तथा कलेजका नर्सहरु समेत पेशागत सुरक्षाको मागसहित आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
आन्दोलनको नेतृत्व कात्तिक ४ गतेदेखि औपचारिक रुपमा नेपाल नर्सिङ संघले गरिरहेको अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्माले बताइन्।
बिहीबार पनि आन्दोलनरत नर्स, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय तथा निजी र सरकारी अस्पताल कलेजका सञ्चालकहरूसँग समस्या समाधानबारे बृहत् छलफल भएको थियो।
केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा छलफल भए पनि निष्कर्ष भने ननिस्किएको अध्यक्ष शर्माले बताइन्। देशभरिका नर्सहरूको आन्दोलनका कारण सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नकारात्मक असर परेको छ।
कात्तिक ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म कालोपटी बाँधेर काम गरेका थिए भने १२ गतेदेखि बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म २ घण्टा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रेका नर्सहरु आफ्नो माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।
‘निजी अस्पताल कलेजमा काम गर्ने नर्सहरु ज्यादै न्यून तलबमा जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ। सरकारले सबै संस्थामा नर्सहरूको तलब सेवा सुविधा सरकारी सरह नै कायम गर्न ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ अध्यक्ष शर्माले छलफलबाटै नागरिक न्युजसँग भनिन्, ‘सरकारले विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम ल्याएको छ। तर दरबन्दी कायम गरेको छैन। बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने नर्सहरूको विद्यालयमा दरबन्दी कायम गर्नु पर्ने हाम्रो अर्को मुख्य माग हो।’ उनले थपिन्, ‘यति मात्र होइन, कलकारखाना, व्यवसाय, तथा अन्य संस्थामा समेत कामदारको स्वास्थ्य शरिरकोलागि पनि नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत १५ बुँदे माग राखी संघ आन्दोलनमा उत्रेको हो।’
आन्दोलनका कारण निजी अस्पतालका सेवासुविधाहरु प्रभावित बनेको डा. पदम खड्काले बताए। चिकित्यसा शिक्षा आयोगका सदस्य एवं एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ एन्ड इनस्टीच्युसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका खड्काले नर्सका आन्दोलनले निजी अस्पतालको सेवाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुग्ने चुनौती थपिँदै गएको बताए।
उनले निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबिच स्रोत, खर्च र व्यवस्थापनमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै निजीले सरकारी सरहको तलब दिन सक्ने अवस्था नै नरहेको स्पष्ट पारे।
‘हाम्रो निजी लगानीको संस्था हो। नर्सहरु पनि लोकसेवा पास छैनन्। न्यूनतम तलब सुविधा दिएकै छौं। सरकारी सरह दिनको लागि राज्यले आधार तयार पारिदिनु पर्छ,’ बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भइरहेको छलफलबाटै भने, ‘सरकारी सरह सेवा सुविधा दिनलाई सरकारले लोकसेवा पास नर्स निजी अस्पताल कलेजहरूमा पठाइदिनु पर्यो। ऐन पनि सोही अनुसार बनाइदिनु पर्छ। साथै निजी लगानीका अस्पताल र कलेजलाई पनि बाच्न सक्ने गरि सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गारइदिनु पर्छ।’ उनले थपे, ‘नर्सहरूको आन्दोलनका कारण हाल निजी अस्पताल कलेजहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्दै गएको छ।’
आन्दोलनरत नर्सहरूले भने आफूहरू थोरै तलबमा जोखिम मोलेर काम गर्ने अबको अवस्था नरहेको नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले बताएकी छिन्।
‘सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ‘नर्सहरूको पेरोल’ स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब न्यूनतम सरकारी स्तर अनुसार हुनुपर्ने सम्बन्धी निर्देशन गरिसकेको छ,’ अध्यक्ष शर्माले नागरिक न्युजसँग भनिन्, ‘तर पनि निजी अस्पताल र कलेजहरूले त्यसको कहिंकतै कार्यान्वयन नै गरेका छैनन्। यति मात्र होइन हामी नर्सहरु निजी अस्पताल र कलेजहरूमा न्यूनतम तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अत्यधिक घण्टा काम गर्ने, राति ड्युटी, जोखिमपूर्ण अवस्था हुँदा हुँदै पनि पर्याप्त भत्ता र सेवा सुविधा नपाएको अवस्था छ।’ उनले थपिन्, ‘तलब वृद्धि मात्र नभएर राति ड्युटी, जोखिम भत्ता, रोग संक्रमण जोखिमको सामना गरिरहँदा दिने सुविधा, उचित कामका घण्टा, अवकाश सुविधा आदि पनि कायम गर्नु पर्ने हाम्रो माग हो।’
नर्सहरूको आन्दोलन केवल तलब मात्रको नभएर मानवको श्रम, स्वास्थ्य सेवा, पेसामा सम्मान र पेशागत न्यायकोलागि भएको उनको ठहर छ। यस कारण नेपाल सरकार, निजी स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित पक्षहरूले समयमै समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय निजी कलेज अस्पतालका मात्र नभएर सरकारी अस्पताल कलेजका नर्सहरु समेत तलब सेवा सुविधा वृद्धि तथा स्थायित्वको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले आन्दोलनरत नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल बनाएर समस्या समाधानको पहल गरेको छ। कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकले छलफल गरेको थियो।
छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय,कानून मन्त्रालय,उद्योग मन्त्रालय, निजी संस्था तथा आन्दोलनरत पक्षको उपस्थित रहेको थियो।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८२ १७:२४ बिहीबार