नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउने र आर्थिक जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा अलपत्र परेका छन्।
स्वास्थ्य बिमाको गुणस्तरीय विकास र सर्वव्यापी पहुँचका लागि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि वर्तमान मन्त्रीसम्मले घोषणा गरेका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू भाषणमै सीमित भएको पाइएको हो।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हालै आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजनीतिक नेतृत्वबाट घोषणा भएका धेरैजसो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७७ ले परिकल्पना गरेबमोजिमका मुख्य योजनाहरू नै अघि बढ्न सकेका छैनन्।
विशेष गरी संगठित क्षेत्र तथा सरकारी कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध गराउने योजना पूर्ण रूपमा अलपत्र परेको छ।
यस्तै, बिमा कोषको वृद्धि गर्ने, राज्यका विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने र स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने विषयहरू कागजमै सीमित भएका हुन्।
महत्त्वाकांक्षी मानिएको बिमा सुविधाको थैली लाई १ लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
निर्देशक काफ्लेले भने, ‘यी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अघि बढ्न नसक्दा स्वास्थ्य बिमाको मूल लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भइरहेको छ। ५ लाखको सुविधा पुर्याउनका लागि एकीकृत कार्यक्रम आवश्यक पर्छ, जुन बोर्डको एकल निर्णयले मात्र सम्भव छैन।’
यद्यपि, यी योजनाहरू अलपत्र पर्दा बोर्डले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसँग के-कस्तो पहल गर्यो भन्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट जानकारी दिएनन्।
स्वास्थ्य बिमालाई केवल नाफामूलक वा आत्मनिर्भर कोषका रूपमा बुझ्ने सरकारी र जनमानसको बुझाइप्रति बोर्डले असन्तुष्टि जनाएको छ। निर्देशक काफ्लेले स्वास्थ्य बिमा नितान्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार बिमितबाट सङ्कलित प्रिमियमले मात्र धान्न नसक्ने प्रस्ट पारे।
‘तीन करोड नेपालीको उपचार गर्न अर्बौँ खर्च लाग्छ, तर हाम्रो बुझाइमा यो सबै रकम बिमा बोर्डले नै जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण भएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘यस्तो सामाजिक सुरक्षा मोडलको बिमा प्रणाली लागू भएका विश्वका अन्य मुलुकहरूमा यसको ठुलो आर्थिक भार सरकारले नै बेहोर्ने गरेको छ।’
बोर्डले बिमा कार्यक्रममा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। सरकारले संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य आबद्ध गराउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू नगर्दा समस्या थपिएको हो।
अहिले बिरामी भएपछि मात्र बिमा गर्ने र उपचार पाइसकेपछि अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले गर्दा बिमा कोषमाथि व्ययभार बढ्दै गएको तर आम्दानी नबढेको बोर्डको निष्कर्ष छ।
विपन्न वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकको प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था छ, जसका कारण कोषको दायरा फराकिलो हुन सकेको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि बोर्डले स्वास्थ्य प्रणालीमा डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सचेतना, व्यवहार परिवर्तन र स्वास्थ्य समताको प्रवर्द्धनमा सुधार भएको दाबी गरेको छ।
साथै, बहुक्षेत्रीय साझेदारी र सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि काम भइरहेको जनाइएको छ।
योजनाहरू अलपत्र परे पनि बिमामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या भने क्रमिक रूपमा बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २ लाख २० हजार नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्।
आबद्ध भएकामध्ये सक्रिय बिमितको सङ्ख्या भने २१ प्रतिशत (६८ लाख ४५ हजार ९ सय ३५ जना) मात्र रहेको छ। हालसम्म ३१ लाख ५७ हजार ४ सय ६ घरपरिवार बिमाको दायरामा आएका छन्।
तथ्याङ्क अनुसार बिमितमध्ये ७९.७ प्रतिशतले नियमित नवीकरण गर्ने गरेका छन् भने ७२ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएका छन्।
हाल मुलुकभर ५ सय १० वटा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवा प्रदायकका रूपमा सूचीकृत छन्। बोर्डका अनुसार हालसम्म सेवा प्रदायकहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने वा दाबी परेको रकम ५८ करोड ८० लाख ६ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ रहेको छ।
प्रकाशित: २४ पुस २०८२ १७:५९ बिहीबार