स्वास्थ्य बिमा बोर्डको ऐनअनुसार हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आवश्यक कार्यविधि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएको छ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. सुवास पोखरेलले केही समयअघि नै बोर्डबाट प्रस्तावित नियमावली स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका हुन्।
उक्त प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात अघि बढेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित कार्यविधि एक महिनाअघि नै आइपुगेको भए पनि अपुग विषयमा थप गर्न पुन: बिमा बोर्डमै पठाएपछि एक साताअघि पुन: मन्त्रालय आइपुगेको छ। अन्तिम रूप दिनका लागि मन्त्रालयमा बिमा बोर्डका पदाधिकारी र जानकारबिच सुझाव बैठक राखी थप सुधार गरिने प्रक्रिया पुगेको बताए। ‘एक साताभित्र छलफलबाट सुझाव संकलन गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ’, उनले भने। प्रक्रियाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयपछि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
यो कार्यविधिले नेपाली सेनालाई छाडेर अन्य औपचारिक क्षेत्र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती, संस्थानका कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत रोजगारवालालाई समेटिने गरी कार्यविधि बनेको बोर्डका कर्मचारीले जानकारी दिए। यसपटक स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य आबद्ध गर्ने विषयमा चासो रहेकाले प्रक्रिया पूरा हुने स्थिति देखिएको बोर्डका अध्यक्ष प्याकुरेल बताउँछन्। ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको प्राथमिकताका विषयमा परेको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि चासोमा परेको छ’, उनले भने।
स्वास्थ्य बिमामा औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिताबिना सम्भव नभएको विषय लामो समयदेखि उठेको भए पनि अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा औपचारिक क्षेत्र आबद्धता विषय अन्योलमा रहेको थियो। निजामती कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको हकमा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य आबद्ध गर्दा बिमा शुल्कको केही हिस्सा सरकारले थप गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले निर्णय गर्नुअघि अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य भूमिका हुने जानकार बताउँछन्।बोर्डले भने कार्यविधि बनेपछि कार्यान्वयनका लागि बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने पूर्वतयारी गरेको जनाएको छ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेबित्तिकै बिमित तथा सेवाग्राहीको दोहोरोपना हुँदैन’, अध्यक्ष प्याकुरेलले भने। औपचारिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध नगर्दा बिमा कोष कमजोर भई बिमाकोषमा संकट परेको, बिमाको अत्यधिक भार राज्य कोषबाट बेहोर्नुपरेको स्थितिलाई सुधार गर्न औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य आबद्धता आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको सुझाव छ।
बिमा कार्यक्रममा संकट कायम भएको परिदृश्यको विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद आनन्दबहादुर चन्दले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै औपचारिक क्षेत्रलाई तत्काल बिमामा आबद्ध गर्न माग गरेका छन्। सो क्रममा चन्दले स्वास्थ्य बिमा सम्पन्न व्यक्तिका लागि विकल्प भए पनि गरिब, विपन्न तथा निमुखा नागरिकका लागि उपचार पाउने राज्यप्रतिको महत्वपूर्ण भरोसा भएको बताए।
कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा औपचारिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न चन्दले सुझाए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ १०:५६ मंगलबार