नेपालगञ्ज, कोहलपुर क्षेत्रमा हेर्ने हो भने एम्बुलेन्सको ताँती छ । यहाँ लागेको ताँती, सबै नेपालगञ्ज र कोहलपुरबाट सञ्चालनको अनुमति पाएका होइनन् । अधिकांश एम्बुलेन्स बाहिरी पालिकाका लागि अनुमति पाएका देखिन्छन् । अझ बर्दिया, दाङलगायत पहाडी जिल्लाका लागि अनुमति पाएका एम्बुलेन्स पनि बाँकेमै छन् ।
यसको प्रमुख कारण, ‘व्यापार हो ।’ मानवीय सेवाका लागि भन्दै दुर्गमबाट एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका एम्बुलेन्सहरु अहिले सेवाभन्दा नाफामुखी हुन थालेका छन् । दुर्गमका नागरिकलाई लक्षित गरी दर्ता गरिएका एम्बुलेन्सले ‘मानवीय सेवा’ भन्दा ‘सुगममा नाफा’ रोजेपछि समस्या चुलिँदै गएको छ । सहज बिरामी पाइने, अत्यधिक जनघनत्व र स्वास्थ्य संस्थाको जमघट भएको नेपालगञ्ज–कोहलपुर क्षेत्र धेरैका लागि ‘बजार’ बनेको छ ।
यस्तै कमजोरी चल्दै गर्दा बाँकेमा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिले कडाइको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार जिल्लामा सञ्चालन रहेका सबै एम्बुलेन्सको विवरण १५ दिनभित्र अद्यावधिक गरिनेछ । त्यसपछि एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ अनुसार मापदण्ड पूरा नगर्ने एम्बुलेन्सले नवीकरण पाउने छैनन् । अनुमति जुन ठाउँबाट लिइएको छ, त्यसै स्थानबाट सेवा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अब कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए । यसका लागि स्वास्थ्य कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले तथ्यांक संकलन गर्दे नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।
निर्देशिकाले एम्बुलेन्सलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गरेको छ । भेन्टिलेटर, अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मीसहितको एम्बुलेन्स ‘क’ वर्गमा पर्छ, जसको सुविधा बाँकेमा एचसीआरसी अस्पतालसँग मात्र छ । अक्सिजन र प्राथमिक उपचार सामग्रीसहित प्रशिक्षित चालक भएको एम्बुलेन्स ‘ख’ वर्गमा राखिन्छ, जसको संख्या बाँके क्षेत्रमा करिब १० को हाराहारीमा छ ।
सामान्य बिरामी बोक्ने गाडीलाई ‘ग’ वर्ग मानिए पनि अब यो श्रेणीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा मान्यता दिइँदैन । करिब ४७ वटा ‘ग’ वर्गका सवारी बाँकेमा चलिरहेका छन् । पाँच वर्षभित्र यी सवारीलाई ‘क’ वा ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सुझाव दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
सेवा व्यवस्थापनका नाममा समस्या झनै गम्भीर बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ । आकस्मिक अवस्थामा एम्बुलेन्स बोलाउँदा फोन नउठाउने, राति भाडा बार्गेनिङ गर्ने, भारतका अस्पतालमा बिरामी पुर्याएवापत कमिशन लिने, सामान्य यात्रुका नाममा अन्य सामान ढुवानीसम्म गरेको घटना उजागर हुँदै आएका छन् ।
आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा यस्तो अव्यवस्था हुँदा बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बसन्त गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अत्याधुनिक उपकरणयुक्त आकस्मिक एम्बुलेन्स बाँकेमा अत्यन्तै न्यून छन्, जसले ‘इमरजेन्सी एम्बुलेन्स’ भन्ने शब्दलाई केवल नाममा सीमित पारेको छ । नियामक निकायको नियमित अनुगमन नहुँदा सेवाले सेवा जोगाउन नसकेको उनको आरोप छ ।
संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका अध्यक्ष दिपेश चौधरीले बाहिरी जिल्लाबाट दर्ता भएका एम्बुलेन्सले बाँकेमै व्यापार गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘जुन ठाउँबाट अनुमति लागेको छ, त्यहीँबाट सेवा दिनुपर्ने हो । समितिले जे निर्णय गर्छ, संघ पालना गर्छ ।’
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अब दुई महिनाभित्र तथ्यांक संकलन पूरा भई नवीकरण र अनुशासन प्रक्रियामा कडाइ लागू हुनेछ । एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा देखिएको अव्यवस्था वर्षौंदेखिको समस्या हो । अब सुरु भएको व्यवस्थापन र निगरानी प्रक्रियाले बाँकेमा एम्बुलेन्स सेवा साँच्चिकै सेवामुखी बन्छ कि फेरि व्यापारमुखीकै रुपमा रहने हो भन्ने प्रश्न भने अझै खुल्लै छ ।
एम्बुलेन्स बाँकेमा करिब १० को संख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरामी बोक्ने गाडी भने ४७ को हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठका अनुसार एम्बुलेन्सको एकिन तथ्यांक संकलनको काम सुरु भएको बताए ।
‘बाँकेमा कस्ताकस्ता एम्बुलेन्स छन् ? सञ्चालनको अनुमति कहाँको छ ? यी सबै कुराको अपडेट गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब एम्बुलेन्सहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिन्छ ।’
तथ्यांक संकलनको काम दुई महिनाभित्र पूरा गरिने र त्यसपछि नवीकरणको काम सुरु हुने उनले बताए । एम्बुलेन्स खरिदमा भन्सार शुल्क निःशुल्क हुने गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा संघीय सरकारले अनुमति दिने प्रावधान छ ।
सञ्चालनको अनुमति भने स्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरेको छ । तर नवीकरण भने स्वास्थ्य कार्यालयबाटै हुने प्रावधान छ ।
एम्बुलेन्सको भाडा कति ?
जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति बाँकेका अनुसार नेपालगञ्जमा प्रतिकिलोमिटर ३५ रुपैयाँ ७ पैसा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी ७ किलोमिटरको दूरीसम्म पाँच सय रुपैयाँ, ७ देखि २५ किलोमिटर दुरीसम्म एक हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालगञ्ज स्थानीय २५ देखि ४० किलोमिटरसम्म तीन हजार रुपैयाँ भाडा दर तोकिएको छ ।
नेपालगञ्जबाट सुर्खेत ६ हजार, नेपालगञ्जबाट दाङको लमहीसम्म ६ हजार, घोराहीसम्म ७ हजार ५ सय, तुल्सीपुरसम्म ६ हजार, बुटवल र भैरहवासम्म १३ हजार, चितवनसम्म १८ हजार, काठमाडौंसम्म २६ हजार रुपैयाँ भाडा दर कायम गरिएको छ । नेपालगञ्जबाट गुलरिया बर्दियासम्म ३ हजार, राजापुर र ठाकुरबाबासम्म ४ हजार रुपैयाँ भाडा दर कायम गरिएको छ । यसैगरी नेपालगञ्जदेखि धनगढीसम्म ७ हजार ५ सय, महेन्द्रनगरसम्म १० हजार, भारतको लखनउ (पिजिआइ)सम्म १० हजार ५ सय र दिल्लीसम्म ३४ हजार रुपैयाँ भाडा दर कायम गरिएको छ ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८२ १७:२३ आइतबार