सरकारले काम गर्न रोक लगाएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले सरकारको निर्णयविरुद्ध सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरुको मुद्दाको पेशी बुधबारलाई तोकिएको छ। वहालवाला शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरु खनालले भने रिट दायर गरेका छैनन्। रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले भने राजीनामा दिइसकेका छन्।
पुष ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउने र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादवलाई अस्पताल सञ्चालन तथा दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न पठाउने निर्णय गरेको थियो। साथै, आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी कोष तथा महालेखाबाट उपसचिवस्तरको कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो।
लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा फसेको प्रतिष्ठानलाई निकास दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरेपनि यो निर्णयले थप अन्योलतर्फ धकेलेको छ। सरकारको निर्णय कानुन सम्मत नभएको भन्दै प्रतिष्ठानकै कर्मचारी र चिकित्सकहरु पनि सन्तुष्ट छैनन्। विभिन्न छानविन समितिले दोषी ठहर गरेका वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई कानुन सम्मतरुपमा नहटाई केन्द्रबाट पदाधिकारीको काम गर्ने गरि कर्मचारी पठाएको भन्दै कर्मचारी कल्याण समाजले त्यस्ता पदाधिकारीको निर्देशन पालना नगर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ।
यस्तै, चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले पनि सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले निर्णय गतिरोध अन्त्यको प्रयास भएपनि ऐन र नियमावली संगत नभएको जनाएको छ। साथै, यो निर्णयले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई पनि कमजोर बनाउने भन्दै समाजले दिर्घकालीन समाधान दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
रिट दायर गरेको बिषयमा पदाधिकारीहरुले खुलेर बोल्न चाहेनन्। यद्यपी पदाधिकारी निकट स्रोतले ऐन वमोजिम गठित छानविन समितिले दोषी देखाएका पदाधिकारीहरुलाई सिनेट बैठक बोलाएर हटाउनुपर्ने कानुन मिचेर काम गर्न रोक लगाएकोले न्यायलय गएको बताए। उनले भने,‘पदाधिकारी नहटाई उनीहरुको अधिकार कानुनले नचिन्ने व्यक्तिलाई दिएर पठाएकोले उहाँहरु न्यायको लागि अदालत जानुभएको हो।’
प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को प्रावधान अनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई सोही ऐनको दफा ११ (घ) अनुसार मात्र हटाउन सकिन्छ। उक्त दफामा एक चौथाई सिनेट सदस्यले निवेदन दिएपछि पदाधिकारीबारे छानविन गर्न सहकुलपतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति कुलपतिले गठन गर्ने र उक्त समितिले स्पष्टीकरणको मौका दिएर प्रतिवेदन कुलपतिलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदनमा पदाधिकारीहरुलाई दोषी देखाएमा सिनेट बैठक बोलाएर बहुमतले पारित गरेपछि कुलपतिले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
वर्तमान पदाधिकारीहरुबारे पनि छानविन गर्न सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले सिनेट बैठक बोलाएर पारित गर्ने र दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीहरुलाई पदच्युत गर्ने वैधानिक बाटोतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन। सिनेट बैठकमा बहुमत नपुग्ने डरले सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउदै उनीहरुको अधिकार दिएर कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ।
वीपी प्रतिष्ठान आइपुगे मन्त्रालयका डा.यादव
सरकारले अस्पताल सञ्चालन तथा दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न पठाएका प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादव र कोष तथा महालेखाका कर्मचारी वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान आएका छन्।
डा. यादव र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख चिरञ्जिवि अधिकारी सोमबार प्रतिष्ठान आएका हुन्। महालेखाले सुनसरीका प्रमुख अधिकारीलाई नै प्रतिष्ठान खटाएको छ। प्रतिष्ठान आएका दुवैले शुरुमा कर्मचारी प्रशासन प्रमुख उमेश कोइरालालाई भेटेर मन्त्रालयको पत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि गेष्ट हाउसमा पुगेर उनीहरुले प्रतिष्ठानका विभिन्न विभाग र शाखा, महाशाखा प्रमुखहरुसँग भेटघाट गरेका थिए।
डा. यादवले सरकारले आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी दिएर पठाएकोले सिनियर फ्याकल्टी, कर्मचारी, विभाग र महाशाखा, शाखा प्रमुखहरुसँग राय, सुझाव लिइरहेको बताए। उनले पहिलो प्राथमिकता अस्पताल र विरामीको उपचार हुने बताए। ‘म यहाँ भिसि बनौला, रजिष्ट्रार बनौला भनेर आएको होइन, निकास दिन आएको हो। सबैसँग राय, सुझाव लिइरहेको छुँ, प्रतिष्ठानलाई सही बाटोमा हिडाउने प्रयास हुन्छ,’ डा.यादवले भने।
प्रकाशित: १० माघ २०७८ १४:०७ सोमबार