शिक्षा

क्याम्पसको स्वायत्तता विस्तार गर्दै त्रिवि

शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामका लागि ससाना निर्णयसमेत गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।

त्रिविका रजिस्ट्रार रवीन्द्र शिवाकोटीका अनुसार विश्वविद्यालयको प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउनुका साथै क्याम्पसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले त्रिविले लामो समयदेखि रोकिएको विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन लागेको हो।  

रजिस्ट्रार शिवाकोटीले विकेन्द्रीकरणलाई आर्थिक अधिकार हस्तान्तरणमा मात्र सीमित नराखी शैक्षिक गुणस्तर सुधार, प्रशासनिक प्रभावकारिता, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितासँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने जनाए। यसका लागि त्रिविले विकेन्द्रीकरण नियम २०५५ लाई समयानुकूल परिमार्जन तथा अध्ययन गर्ने र हालसम्म विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा सहभागी नभएका क्याम्पसलाई पनि समेट्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।

त्रिविको निष्कर्षमा यसअघि विकेन्द्रीकरणमा गएका कतिपय अध्ययन संस्थान तथा क्याम्पसले प्राप्त अधिकारको प्रयोग मुख्यतः आर्थिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरेका छन्। आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दा विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा अपेक्षित ध्यान पुग्न नसकेको तथा कतिपय निकायमा बेरुजुसमेत बढेको देखिएको छ। उनका अनुसार हालसम्म त्रिविले आठवटा आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता प्रदान गरिसकेको छ।  

‘अब विकेन्द्रीकरणको अधिकारसँगै जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई पनि प्रभावकारी बनाइनेछ, रजिस्ट्रार शिवाकोटीले नागरिकसँग भने, ‘आर्थिक अधिकारको प्रयोग मात्र नभई शैक्षिक उपलब्धि, प्रशासनिक सुधार र संस्थागत सुशासनलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ।’

उनले थपे, ‘स्वायत्तता पाएका क्याम्पसहरूले आर्थिक आयआर्जन, शुल्क निर्धारण, सहायक प्रमुखलगायत आन्तरिक काम गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ।’ प्रचलित विकेन्द्रीकरण नियमले अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र तथा आंगिक क्याम्पसलाई योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र सामान्य प्रशासनिक कारबाहीसम्मको अधिकार दिएको छ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयबाट प्राप्त अनुदान तथा आफ्नै आम्दानी व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसमेत सम्बन्धित निकायलाई रहेको रजिस्ट्रार शिवाकोटीको भनाइ छ। आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायले आर्जन गरेको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कोषमा बुझाउनुपर्छ। बाँकी ७० प्रतिशत रकम आफ्नै कोषमा राखेर व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्बाट बजेट स्वीकृत गराई खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।

त्रिविको तथ्यांकअनुसार हालसम्म आठवटा क्याम्पसले पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरिसकेका छन्। सातवटा अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र र ४२ वटा आंगिक क्याम्पस विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा गइसकेका छन्। अझै १२ वटा क्याम्पस भने यो प्रक्रियामा सहभागी हुन बाँकी छन्। ‘उच्च शिक्षाको ७० प्रतिशत विद्यार्थी भार त्रिविले एक्लै बोकेको छ’, रजिस्ट्रार शिवाकोटीले भने, ‘त्रिवि ठुलो शैक्षिक संस्था हो। त्रिविले केन्द्रबाटै सबै व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ।’ उनले जोड दिए, ‘यसकारण पनि विकेन्द्रीकरण आवश्यक भएको हो।’

विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा नगएका क्याम्पसमा भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, राजविराज, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुर, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, ललितकला क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरलगायत छन्।

यसअघि विकेन्द्रीकरणमा गएका क्याम्पस तथा संस्थानले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरिरहँदा अन्य क्याम्पस भने सामान्य निर्णयका लागि पनि केन्द्रीय कार्यालयको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, प्रशासनिक झन्झट र निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीकरणको समस्या कायम राखेको छ। ‘त्रिविको विकेन्द्रीकरण विस्तारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अधिकारको प्रभावकारी उपयोग र त्यसको अनुगमन हो’, उनले भने, ‘अधिकार हस्तान्तरण गरेपछि सम्बन्धित क्याम्पस तथा संस्थानले शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा कस्तो सुधार ल्याए भन्ने मूल्यांकन आवश्यक देखिन्छ।’

त्रिविमा प्राडा भोला थापाले उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रोकिएको विकेन्द्रीकरण विस्तार प्रक्रियाले पुनः गति लिन थालेको हो। उनले कलेजहरूलाई शैक्षिक र प्राज्ञिक रूपमा बलियो बनाउन विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको भन्दै आएका थिए। अब त्रिविले विकेन्द्रीकरणलाई केवल प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणका रूपमा नभई विश्वविद्यालयको समग्र सुधारको औजारका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ तर विकेन्द्रीकरणले केन्द्रीय कार्यालयको कार्यभार घटाउने मात्र होइन, क्याम्पसहरूमा आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक मनोमानी बढ्न नदिने गरी बलियो अनुगमन प्रणालीसमेत स्थापित गर्ने त्रिविका पदाधिकारीहरूको दाबी छ।  

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८३ १०:५८ शनिबार