सरकारले २०८३ सालमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ मार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहित एक हजार पाँच सय ९४ जना पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि विश्वविद्यालय क्षेत्रमा नयाँ नियुक्ति र पुनः नियुक्तिको बहस चर्किएको छ ।

उक्त अध्यादेशअनुसार त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, नेपाल संस्कृत, मध्यमाञ्चल, लुम्बिनीलगायत आठ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । एकैपटक सबै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक, प्राज्ञिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न चुनौती थपिएपछि केही विश्वविद्यालयमा पदमुक्त भएकालाई नै पुनः नियुक्ति गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा पहिले पदमुक्त वा कार्यकाल सकिएका व्यक्तिहरूलाई फेरि जिम्मेवारी दिइएको घटनाले चर्चा पाएको हो । यसले सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा  नीति स्पष्ट नभएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदमुक्त उपकुलपति प्रा.डा. बिजुकुमार थपलियालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पुनः नियुक्ति दिएको छ । शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलको हस्ताक्षरसहितको पुनः नियुक्तिको पत्र प्राप्त भएपछि आफूले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा पुनः पुगेको उपकुलपति थपलियाले बताए।

 ‘मलाई शिक्षा मन्त्रालयका सचिवज्यूले फोन गरेर वरिष्ठ प्राध्यापकबारे सोध्नुभयो। मैले सबैको नाम दिएँ, ‘उपकुलपति थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘केही दिनपछि पुनः फोन आयो र मलाई नै उपकुलपतिको पुनः जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरिएअनुसार मैले उपकुलपतिको जिम्मेवारी लिएँ।’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालय ऐनअनुसार तीन महिना निमित्त दिने व्यवस्थाअनुसार मेरो नियुक्ति भएको हो । अब सरकारले शिक्षामा स्पष्ट नीति तय गरेर मात्र जानुपर्ने देखिन्छ।’

यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति अच्युत वाग्ले पदमुक्त भए । रजिस्ट्रार डिनहरू पनि पदमुक्त भए, तर यो विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिबाहेक राजिस्ट्रार राजीव श्रेष्ठसहित डिनहरूले पुनः नियुक्ति पाएका छन् । उपकुलपतिको जिम्मेवारी भने सोही विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक ऋषिकेश वाग्लेलाई दिइएको छ।

यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राडा माधव अधिकारीले पनि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पुनः नियुक्ति पाएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य–सचिव जंगबहादुर अर्याललाई नै पुनः काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ।

बालेन सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्ति भएको भन्दै अध्यादेशमार्फत वैशाख १९ देखि सबै सार्वजनिक र विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । नेपाल संंस्कृत विश्वविद्यालयका पदमुक्त उपकुलपति प्राडा धनेश्वर नेपालका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले अब शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिले स्पष्ट शिक्षा नीति बनाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयमा पुनः नियुक्ति, राजनीतिक प्रभाव, सर्च कमिटीको भूमिका तथा योग्यता प्रणालीबारे अहिले पनि व्यापक बहस भइरहेको छ । सरकारले हालै उपकुलपति छनोटका लागि ‘एकीकृत कार्यविधि’ ल्याएर अनुसन्धान, नेतृत्व क्षमता र रणनीतिक योजना मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाउने प्रयास गरेको छ।

‘वैशाख १९ गते राष्ट्रिपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भयो । भागबन्डाको हिसाबले विगतका नियुक्ति गरिएको भन्दै पदमुक्त गरियो तर हामी पनि विधि र प्रक्रिया पु¥याएर प्रतिस्पर्धाबाटै उपकुलपतिमा नियुक्ति भएका थियौं’, प्रा.डा. नेपालले औंल्याए, ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरी चारबर्से कार्यवधि हटाएको छ । पदावधि नै छैन भने अब थप राजनीति बढ्छ ।’ उनले थपे, ‘मन परे उपकुलपति राख्ने मन नपरे मन्त्री हटाएजस्तै तत्काल हटाइने भएपछि विश्वविद्यालयमा अस्थिरता बढ्छ।’

उनले सरकारले अब हतारमा होइन विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गरी शिक्षामा स्पष्ट नीति बनाएर दीर्घकालीन सोचले अगाडि बढ्दा मात्र विश्वविद्यालय वा अन्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय विकासको कामना गर्न सकिन्छ। ‘राज्यले अध्ययन–अनुसन्धान गरी विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ’, प्राडा नेपालले सुझाए, ‘विश्वविद्यालयलाई निकास दिन चाँडोभन्दा चाँडो पदाधिकारी नियुक्ति होस्।’

विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा यो सरकारले गर्‍यो’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो । सबैका लागि समान नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’

आठ विश्वविद्यालयका लागि हालसम्म दुई सय १८ वटा आवेदन प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अगुवाइमा उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । आवेदन सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै लागि परेको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि आएसँगै सबैभन्दा बढी आकर्षण पनि त्रिविमै देखिन्छ। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार त्रिविमा ५० जना प्राज्ञले आवेदन दिएका छन्। यसैगरी पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि ३८/३८ वटा आवेदन परेको छ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि २०, सुदूरपश्चिमका लागि १९ तथा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका लागि १५ र लुम्बिनी विश्वविद्यालयका लागि ११ वटा आवेदन परेका छन्।