लामो समयदेखि बहसमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि मस्यौदा निर्माणकै चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० निष्क्रिय भएपछि सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाउने तयारी थालेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगै शिक्षा क्षेत्रका विज्ञलाई समेत समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदललाई विद्यालय शिक्षाका बहुआयामिक पक्ष, वर्तमान आवश्यकता र दीर्घकालीन सुधार समेटेर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको संयोजक झाले बताए।
यसअघि संसद् पुगेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको उक्त विधेयकमाथि व्यापक छलफलसमेत भएको थियो। संसदीय अभिलेखअनुसार समितिमा दफावार छलफल र सरोकारवालासँग रायसुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। पुरानो विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्य विधेयकभन्दा बढी चासो र विवादको विषय बनेको थियो।
संसद्को समितिमा पुगेको सो विधेयकमाथि १५२ जना सांसदले एक हजार ७३८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, निजी विद्यालयलगायत सबै सरोकारवालाको चासो रहेको उक्त विधेयक २०८२ भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै निष्क्रिय भएको हो। अन्तिम चरणमा पुगिसकेको विधेयक पुन: नयाँ ढंगबाट सुरु हुँदा अब फेरि संसदमा कहिले दर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार झाका अनुसार पुरानो विधेयक धेरै अगाडि बढेको भए पनि त्यसमा विवाद र असन्तुष्टि पनि उत्तिकै थियो। ‘पुरानो विधेयकमा काम र असन्तुष्टि दुवै थिए।
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा थिए, विधेयक संसदमा थियो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘हाल नयाँ सरकार छ। यही सरकारले सबैको आशा र भरोसालाई समेट्नुपर्ने अवस्था छ। पुरानो विधेयकका दस्ताबेजलाई आधार बनाएर नयाँ परिवेशबाट विधेयक अगाडि बढ्छ।’ उनले पुरानो विधेयकका आधारमा देखिएका असहमति अध्ययन गरेर सम्बोधन गर्दै आन्दोलन नहुने गरी अबको सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने बताए।
‘शून्यबाटै सुरु हुँदैन। पुरानो विधेयक आधार हो। विगतमा देखिएका असहमति अध्ययन गरी सम्बोधन गर्दै आन्दोलन नहुने गरी अबको सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने छ,’ उनले भने। विद्यालय शिक्षाको प्रभाव विश्वविद्यालयसम्म पर्ने भएकाले सरकारले सबै सरोकारवालाको सहमति लिएर मात्र विधेयक अघि बढाउने उनले बताए। ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकको असर विश्वविद्यालयसम्म नै पर्ने भएकाले असहमतिका विषयको आधार बुझेर काम गर्न पाइयो,’ सल्लाहकार झाले भने, ‘सातै प्रदेश र ७५३ पालिकाबाट सुझाव लिने काम भइरहेको छ। अबको विधेयकमा सबैको अपनत्व हुने छ।’
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले सरकारले अबको विधेयकमा शिक्षक महासंघको राय समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। विगतका असहमतिलाई अध्ययन गरी समाधानको बाटोतर्फ विधेयक बन्नुपर्ने उनको माग छ। ‘देशमा नयाँ परिवर्तन आएको छ। सोमबार नै हामीले महासंघका तर्फबाट शिक्षा सचिवलाई भेटेर शिक्षकका मागबारे अवगत गराइसक्यौं,’ महासचिव थापाले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालय शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षकसँग छलफल गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ। ५५ वर्षपछि विद्यालय शिक्षाले विधेयक पाउँदै छ। अबको विधेयकले विद्यालय शिक्षा, शिक्षक, अस्थायी, करार, बालविकास, विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै पक्षको हितमा बन्नुपर्छ।’
सातै प्रदेशबाट सुझाव संकलन
नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरिसकेको छ। ती छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने बताइएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग पनि थप संवाद गर्ने झाले बताए। यसपटकको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षाका वर्तमान आवश्यकता, गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय सञ्चालन, स्थानीय तहको भूमिका तथा दीर्घकालीन शैक्षिक सुधारलगायत विषय समेट्ने तयारी छ।
पुरानो विधेयकमा १७ सयभन्दा बढी संशोधन
शिक्षक महासंघका महासचिव थापाका अनुसार पुरानो विद्यालय शिक्षा विधेयक सामान्य विधेयकभन्दा निकै बढी चासो र विवादको विषय बनेको थियो। संसद्को समितिमा पुगेको विधेयकमा १५२ जना सांसदले एक हजार ७३८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। समितिले शिक्षक महासंघ, शिक्षक युनियन, विद्यार्थी तथा अभिभावक प्रतिनिधि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। ‘यसले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणमा सरोकारवालाबिच कति धेरै फरक धारणा रहेको देखाएको थियो,’ महासचिव थापाले पुरानो विधेयकबारे भने, ‘पुराना दस्तावेज नयाँ बन्ने विधेयकको राम्रो आधार बन्न सक्ने भएकाले मन्त्रालयले यसलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ।’
स्थानीय तहको अधिकारदेखि शिक्षक व्यवस्थापनसम्म बहस
विद्यालय शिक्षा विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयमध्ये एक हो– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच विद्यालय शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा संघीय कानुनले स्थानीय तहको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुँदै आएको छ। त्यसैगरी शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवासर्त, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र शिक्षकको राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी विषय पनि विधेयकका पेचिला पक्ष हुन्। पुरानो विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा शिक्षक महासंघले स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनसमेत गरेको थियो। यसकारण यी विषयमा मन्त्रालयले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र महासंघको राय अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने महासचिव थापाको ठहर छ।
निजी विद्यालयको भविष्य पनि प्रमुख विषय
निजी विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकको अर्को संवेदनशील पक्ष हो। पुरानो मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीतर्फ लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव भएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए। २०८३ सालमा सरकारले तयार गरेको नयाँ मस्यौदाका सम्बन्धमा समेत निजी विद्यालयका संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। निजी विद्यालयको नियमन, शुल्क, गुठीमा रूपान्तरण, नयाँ विद्यालय खोल्ने व्यवस्था तथा सार्वजनिक शिक्षासँगको सम्बन्ध नयाँ विधेयकमा कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषय अहिले पनि चासोमा छ।
संसदमा कहिले पुग्छ
महासचिव थापाका अनुसार हाल संघीय संसद्को दर्ता विधेयकको अभिलेखमा नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयक देखिएको छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई ‘नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार हुँदै गरेको अवस्था’ भन्नुपर्ने हुन्छ। अब सात सदस्यीय कार्यदलले मस्यौदा तयार गर्ने, मन्त्रालयले त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने र त्यसपछि मात्र संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार झाले बताए। शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको विद्यालय शिक्षा कानुन निर्माणको प्रक्रिया पटकपटक रोकिँदै आएको छ। नयाँ मस्यौदा निर्माणका क्रममा विगतका विवाद र असहमतिलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले नयाँ विधेयकको आगामी यात्रा निर्धारण गर्ने छ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ ११:०४ मंगलबार