भोटेकोसी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका तथा विस्थापित भएका बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ अघि बढाएको छ।
योजनाअन्तर्गत प्रभावित बालबालिकालाई आवश्यकता पहिचान गरेर कक्षा १२ सम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले बताए।
प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार बाढीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर आवासीय सुविधा, पूर्ण तथा आंशिक छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। बालबालिकाको पारिवारिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा सहायता निर्धारण गरिने छ।
छात्रावृत्तिको रकम एक अर्बको हुने उनले बताए। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भोटेकोसी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका सबै बालबालिकाको शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्ने बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संघीय सरकारले छात्रवृत्ति, संरक्षण र सिकाइ निरन्तरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ।
९ हजार ३ सय ४० सय विद्यार्थी प्रभावित
शिक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३२ विद्यालयका ९ हजार ३ सय ४० बालबालिका बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ३ हजार ९ सय २८ जना प्रत्यक्ष प्रभावित र १ हजार ३ सय ७३ जना विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। प्रारम्भिक विवरणमा ४ सय ८८ विद्यार्थी सम्पर्कविहीन र पाँच विद्यार्थी मृत भेटिएको सरकारी तथ्यांक छ।
मन्त्रालयले भने अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संख्या यकिन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। अभिभावक दुवै गुमाएका, आमाबुबामध्ये एक गुमाएका, विस्थापित भएका तथा विद्यालय जान नसक्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकाको आवश्यकता फरक हुने भएकाले सोहीअनुसार छात्रवृत्ति दिने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले बताए।
सरकारले विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई एकीकृत गरी ‘छात्रवृत्ति बैंक’ मार्फत वितरण गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। यसबाट तत्कालका बाढीपीडित विद्यार्थी मात्र नभई भविष्यमा विपद्बाट प्रभावित हुने बालबालिकालाई समेत सहयोग गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कसैलाई आवासीय सुविधा आवश्यक पर्ने, कसैलाई आंशिक छात्रवृत्ति वा शैक्षिक सामग्री मात्र आवश्यक पर्ने भएकाले विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर सहयोगको प्रकार निर्धारण गरिनेछ।
निजीबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता
बाढीपीडित विद्यार्थीको शिक्षाका लागि निजी विद्यालय सञ्चालकका पाँच संस्थाले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अपिन र मन्टेश्वरी संघले प्रभावित एक हजार विद्यार्थीका लागि एक अर्ब रुपैयाँको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उक्त कोषलाई शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति बैंकसँग आबद्ध गर्ने तयारी छ।
यसैबिच बागमती प्रदेश सरकारले पनि बाढीका कारण बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म आवाससहित पठनपाठनको जिम्मा लिने निर्णय गरेको छ।
पुनर्निर्माण नभएसम्म वैकल्पिक सिकाइ
‘बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदासम्म प्रभावित विद्यार्थीको पढाइ रोक्न नदिने मन्त्रालयको तयारी छ, ‘प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले भने’, ‘आवश्यकताअनुसार अस्थायी सिकाइ केन्द्र, टोल शिक्षा वा आवासीय व्यवस्थामार्फत पठनपाठन निरन्तर गर्ने योजना बनाइएको छ। ‘प्रभावित बालबालिकालाई स्वास्थ्योपचार तथा मनोसामाजिक परामर्शसमेत उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भोटेकोसी–रसुवा बाढीबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको क्षतिको द्रूत सर्वेक्षण तथा प्रतिकार्य योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रको पछिल्लो सूचनाअनुसार बाढी प्रभावित विद्यार्थीको सत्यापन र छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी काम अघि बढिरहेको छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ १२:४१ शुक्रबार