नेपालमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएपछि सामुदायिक विद्यालय बन्द, गाभ्ने र समायोजन गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६ सय ६२ बाट वृद्धि भएर आठ सय सामुदायिक विद्यालय मर्ज (गाभिएका) छन्। यसैबिच पछिल्लो पाँच वर्षमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार ८ सय १३ बाट घटेर २५ हजार ६ सय २३ मा झरेको छ। अर्थात् पाँच वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २ हजार १ सय ९० ले घटेको देखिन्छ। हालै आएको भोटेकोसी बाढीका कारण मर्ज र बन्द हुने विद्यालयको संख्या बढ्न सक्ने सरकारी निकायले जनाएको छ।

विद्यालयको कुल संख्या घटेको र सबैलाई ‘बन्द’ वा ‘मर्ज’ भएका विद्यालयकै संख्या भनेर बुझ्न नहुने शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ। विद्यालय नक्सांकन, तह तथा कक्षा घटाउने, विद्यालय गाभ्ने, समायोजन गर्ने र कतिपय विद्यालयको सञ्चालन रोकिएका कारण विद्यालयको अभिलेखीय संख्या घटेको हो।

पाँच वर्षमा २ हजार १९० सामुदायिक विद्यालय कम

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर ३५ हजार ९ सय ५१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २५ हजार ६ सय २३ सामुदायिक, ८ हजार ९ सय ४१ संस्थागत र १ हजार ३ सय ८७ परम्परागत÷धार्मिक विद्यालय छन्। पाँच वर्षअघि अर्थात् २०७७ मा देशभर २७ हजार ८ सय १३ सामुदायिक विद्यालय थिए।

पाँच वर्षमा यो संख्या २५ हजार ६ सय २३ मा झरेको हो। यस हिसाबले सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब ७.९ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले विद्यालय संख्या घट्नुको प्रमुख कारणमध्ये विद्यालय नक्सांकन तथा समायोजनलाई उल्लेख गरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ ले पनि शैक्षिक सत्र २०८० को तुलनामा २०८१ मा सामुदायिक विद्यालयको संख्या घट्नुमा विद्यालय नक्सांकन तथा समायोजन प्रमुख कारण रहेको जनाएको थियो।

आठ सय विद्यालय मर्ज भइसके

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक उधृत गर्दै आर्थिक सर्वेक्षणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हालसम्म ६ सय ६२ सामुदायिक विद्यालय मर्ज भइसकेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय समायोजनका लागि ४५ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमसमेत विनियोजन गरेको छ। यसले विद्यालय मर्ज गर्ने नीति अब स्थानीय तहमा सीमित अभियान नभई संघीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा परेको देखाउँछ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २०८१ माघमै बन्द तथा समायोजन भएका विद्यालयको विवरण अद्यावधिक गरी पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी निमप्रकाश सिंह राठौरले बताए। ‘पछिलो तथ्यांकअनुसार केन्द्रमा प्राप्त सूचनाअनुसार ६ सय ६२ बाट वृद्धि भएर मर्ज हुने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ८ पुगेको छ’, निर्देशक राठौरले नागरिकसँग भने, ‘विद्यार्थी शिक्षक अनुपात ३० बाट घटेर २० मुनि पुगेको छ।’ 

उनले थपे, ‘पहाडी जिल्लामा विद्यार्थी संख्या न्यून छ। विपद्पछि त विद्यालय मर्जको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय नक्सांकन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रकम छुट्याएको छ, जसमध्ये ५७ करोड बढी रकम नक्सांकनका लागि स्थानीय तहमा गएको छ। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात न्यून हुँदै गएको छ।

सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय आधाभन्दा बढी

विद्यालय मर्जको दबाब बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण विद्यार्थी संख्या हो। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार १३ हजार ७ सय ३६ सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। यो कुल सामुदायिक विद्यालयको आधाभन्दा बढी हो।

यसअघि शैक्षिक सत्र २०८१ मा १५ हजार दुई सय ७३ सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी थिए। त्यतिबेला कुल सामुदायिक विद्यालयको करिब ५५ प्रतिशत विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी थिए।

सरकारले विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयलाई नक्सांकन गरी आवश्यकताका आधारमा समायोजन गर्दै जाने नीति लिएको निर्देशक राठौरको भनाइ छ। निर्देशक राठौरका अनुसार पछिला वर्षमा पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ तथा घट्दो जन्मदरका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको तथ्य छ।

मर्जको इतिहास पुरानो तर गति बढ्दो

नेपालमा विद्यालय गाभ्ने प्रक्रिया नयाँ होइन। शिक्षा तथा मानस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०७२ सालमा १४८, २०७३ मा १५९ र २०७४ मा १६५ विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएका थिए।

त्यसबेला पनि विद्यार्थी संख्या, विद्यालयबिचको दूरी र शिक्षक संख्यालाई आधार बनाएर विद्यालय मर्ज गर्ने नीति अघि बढाइएको थियो। अर्थात् तीन वर्षमै कम्तीमा ४ सय ७२ विद्यालय गाभिएको तथ्यांक भेटिन्छ। पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहले विद्यालय नक्सांकन र समायोजन अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि यस्तो प्रक्रिया अझ व्यापक बनेको देखिन्छ।

‘विद्यालय घटे’ भन्नु र ‘विद्यालय बन्द भए’ भन्नु फरक

सरकारी तथ्यांकमा देखिएको २ हजार १ सय ९० विद्यालयको कमीलाई पूर्णरूपमा बन्द भएका विद्यालयको संख्या मान्न मिल्दैन। यसको एउटा कारण दुई वा बढी विद्यालय गाभिएपछि पुरानो विद्यालयको छुट्टै अभिलेख हट्नु हो।

अर्को कारण तह वा कक्षा घटाइनु तथा विद्यालयको सञ्चालन स्थगित हुनु हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहबाट बन्द, मर्ज तथा समायोजन भएका विद्यालयको छुट्टाछुट्टै विवरण मागेको तथ्यले पनि यी तीन अवस्थालाई एउटै श्रेणीमा राखेर गणना गर्न नमिल्ने देखाउँछ।

त्यसैले अहिले उपलब्ध राष्ट्रिय तथ्यांकका आधारमा भन्न सकिने सबैभन्दा स्पष्ट संख्या ६ सय ६२ मर्ज भएका सामुदायिक विद्यालय हो भने २०७७ देखि २०८२ सम्म सामुदायिक विद्यालयको अभिलेखीय संख्या २ हजार १ सय ९० ले घटेको हो।

शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालय अब अनिवार्य समायोजनमा

सरकारले विद्यालय समायोजनको नीतिलाई थप कडा बनाउँदै लगेको छ। २०८३ सालमा स्वीकृत शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनअनुसार शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई एक वर्षभित्र समायोजन वा एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यार्थी संख्या, जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ, घरधुरी संख्या र भौतिक पूर्वाधारलगायतका आधारमा पनि विद्यालय समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीले विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या न्यून भएमा पनि स्थानीय तहलाई समायोजनको बाटो दिएको छ। यसले आगामी वर्षमा विद्यालयको संख्या अझ घट्न सक्ने संकेत गरेको छ।

विद्यालय घट्दै, निजीको हिस्सा बढ्दै

सामुदायिक विद्यालयको संख्या घट्दा संस्थागत विद्यालयको हिस्सा भने बढेको छ। २०७७ मा कुल विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा करिब ७८ प्रतिशत थियो। २०८२ मा यो घटेर करिब ७१ प्रतिशत पुगेको छ। सोही अवधिमा संस्थागत विद्यालयको हिस्सा करिब १९ प्रतिशतबाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ - विद्यार्थी घटेका कारण विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घटेकै कारण विद्यार्थी निजी विद्यालयतर्फ सरेका हुन्?

सरकारले भने विद्यालय मर्जलाई विद्यार्थीको पहुँच घटाउनेभन्दा छरिएको स्रोतलाई एकीकृत गरेर गुणस्तरीय विद्यालय निर्माण गर्ने उपायका रूपमा अघि सारेको निर्देशक राठौरले जनाए। तर दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा विद्यालय गाभिँदा बालबालिकालाई लामो दूरी हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले समायोजनअघि स्थानीय भूगोल, विद्यार्थीको पहुँच, यातायात र वैकल्पिक विद्यालयको क्षमता अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ।