विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्ड मानिएको बालविकास शिक्षालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन। बालबालिका सिकाइको मुख्य आधार बालविकास केन्द्र हो । केन्द्रका शिक्षकले बालबालिकाको शिक्षण सिकाइमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सबै शिक्षक महिला नै हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले शिक्षकसहित पेसाकर्मीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको भए पनि शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । यसले वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर सेवा अवस्था भोग्दै र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै आएका बालविकास शिक्षकका लागि यो सकारात्मक संकेत नभएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले २०८१ मा ८९ दिन लामो आन्दोलन गरी सरकारसँग बजेटमार्फत बालविकास शिक्षकहरूलाई प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गरी सोहीसरह तलब सेवासुविधा दिने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो तर अहिलेको बजेटले उनीहरूका मुख्य माग स्थायित्वको सवाल भने अझै पूर्णरूपमा सम्बोधन नभएकाले ध्यानाकर्षण भएको महासंघका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ।
नेपालभर करिब ३५ हजारभन्दा बढी बालविकास सहजकर्ता कार्यरत छन् । प्रारम्भिक बालविकास बालबालिकाको सिकाइ र व्यक्तित्व विकासको आधार मानिए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरू लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । यसकारण पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारे।
सोमबार महासंघले बालविकास शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकसरह तलब सेवासुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने, कार्यालय सहयोगीलाई निजामती कर्मचारीसरहको तलब सेवासुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने र लेखापाललाई खरदारसरहको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘आगामी आवको बजेटले शिक्षकसहित पेसाकर्मीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरे पनि बालविकासको सवालमा मौन छ’, अध्यक्ष सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने माग चौतर्फी आइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखियो ।’ उनले थपे, ‘बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकी सोअनुसार तलबभत्ता सुविधा प्रदान गर्ने सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।’
बालविकास सवालमा कति वृद्धि हुने, संघीय सरकार र स्थानीय तहले कति–कति व्यहोर्ने तथा कार्यान्वयन ढाँचा के हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । बालविकास शिक्षकका मुख्य मागमा स्थायी दरबन्दी, शिक्षकसरह सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक पारिश्रमिक समावेश छन् । बजेटले पारिश्रमिक वृद्धिको संकेत गरे पनि संरचनागत मागबारे स्पष्ट नीति ल्याएको देखिँदैन।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा गरिएको लगानीले विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । ‘तर यस क्षेत्रका शिक्षकको सेवा–सुविधा कमजोर हुँदा दक्ष जनशक्ति टिकाउन चुनौती देखिएको छ’, शिक्षाविद् कोइरालाले औंल्याए, ‘शिक्षकको मनोबल कम हुँदा त्यसको असर बालबालिकाको सिकाइमा समेत पर्न सक्छ । विदेशतिर बालविकासमा पढाउने शिक्षकको तलब माथिल्लो तहभन्दा बढी हुन्छ।’ साना कक्षामा पढ्ने बालबालिकाको शिक्षण सिकाइले जीवनभर सिकाइ गराउँछ।’
बजेटको अर्को पक्ष हेर्दा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर कुल बजेटको १०.२७ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिफारिस गरिने १५–२० प्रतिशतभन्दा कम हो । यसले शिक्षा क्षेत्रमा अझै पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको संकेत गर्छ। ‘२०८१ मा बालविकास शिक्षकको तलब १५ हजार हुँदा केन्द्र सरकारको आठ हजार र स्थानीय सरकारको सात हजार थपेर १५ हजार पुर्याइएको थियो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बालविकास शिक्षकको १९,५५० रुपैयाँ तलब कायम गरियो । संघीय सरकारले १० हजार र पालिकाले ९,५५० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो’, उनले थपे, ‘तर महासंघले बालविकास शिक्षकको तलब प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकको दरबन्दी बराबर, लेखापालको तलब खरदारसरह दरबन्दी तथा सेवासुविधा र कार्यालय सहयोगीको निजामतीसरह दरबन्दी सिर्जना गरी सेवासुविधा व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो माग र आन्दोलन पनि हो।’
अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रबन्धले निरन्तर आर्थिक अभावमा पिल्सिएका सामुदायिक विद्यालय तथा आम नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ हुने भएकाले पुनर्विचार गर्न महासंघले माग गरेको छ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८३ ०८:४८ सोमबार