लामो समयको तयारी र प्रशासनिक कसरतपछि अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली-२०५९ लाई समसामयिक बनाउँदै दशौं संशोधन गर्ने तयारी गरे पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएसँगै यसमा ‘ब्रेक’ लागेको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. महावीर पुनले मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र विद्यमान शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नियमावली संशोधनको पहल कदमी लिएका थिए।

मन्त्री पुनका अनुसार उक्त संशोधन प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयबाट तयार भई अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफलका लागि विषयगत समिति (न्यायिक समिति) मा पठाएको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता बाधक बनेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।

मन्त्री पुनले नागरिकसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘शिक्षकहरूका विद्यमान समस्या समाधान गर्न र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन पूर्ण तयारी गरेको थिएँ, तर अन्तिम चरणमा आएर आचारसंहिताका कारण रोकियो। अब यो प्रक्रिया निर्वाचनपछि मात्र अघि बढ्ने देखिन्छ।’

२०७२ सालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको सन्दर्भमा, २०५९ सालको नियमावलीका प्रावधानहरू बाझिएका थिए।

२०७७ सालमा केही सामान्य संशोधन गरिए पनि पूर्ण रूपमा संघीयता अनुकूल बनाउन सकिएको थिएन। प्रस्तावित दशौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्री पुनका अनुसार यो संशोधन पारित भएको खण्डमा स्थानीय सरकार शिक्षाको सवालमा कानुनी रूपमै बलियो र अधिकार सम्पन्न हुनेछ।

प्रस्तावित नियमावलीले शिक्षक सरुवाको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म शिक्षक सरुवामा प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, समन्वय एकाइ र आपसी भनसुनको प्रभाव रहने गरेकोमा अब त्यसलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

मन्त्री पुनले भने, ‘शिक्षक सरुवालाई विद्यालयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तरपालिका सरुवा र पालिकाभित्रै एक विद्यालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा मात्र गर्न सकिने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।’

साथै, यो नियमावली पारित भएपछि पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि पनि स्वतः खारेज हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिए।

विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका क्रममा राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्व हुने गरेको, विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा गोली चल्नेसम्मका हिंसात्मक घटनाहरू घटेको दृष्टान्त दिँदै मन्त्री पुनले अब समिति गठनको अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई दिइने बताए। यसले विद्यालयमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने विश्वास लिइएको छ।

त्यसैगरी, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) छनोट प्रक्रियामा पनि कडाइ गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार अब जुन तहको विद्यालय हो, सोही तहको स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट मात्र प्रधानाध्यापक छनोट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधन प्रस्तावमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनका लागि समायोजन र एकीकरणको नीति अघि सारिएको छ। राज्यले बालबालिकाको शिक्षण सिकाइको अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुनाले, विद्यार्थी कम भएका विद्यालयलाई गाभ्ने नीति लिइएको हो।

यसका लागि मन्त्रालयले तीनवटा स्पष्ट विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो, नजिकको अर्को विद्यालयमा समायोजन (मर्ज) गर्ने। दोस्रो, विद्यार्थीहरूलाई आवासीय सुविधासहित छात्रावासमा राखेर पढाउने। र तेस्रो यातायातको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीलाई अर्को पायक पर्ने विद्यालयसम्म पुर्‍याउने।

यी विकल्पहरूमध्ये जुन उपयुक्त हुन्छ, सोही अनुसार पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय समायोजनको यो नीतिले विद्यालयमा उपस्थित भएर हाजिर मात्र गर्ने तर विद्यार्थी नहुँदा पढाउन नपर्ने र सेवा सुविधा मात्र लिने शिक्षकहरूको गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

साथै, यसले राज्यको स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्दै विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ।

निर्वाचन आचारसंहिताका कारण तत्कालका लागि यो सुधार प्रक्रिया रोकिए पनि निर्वाचन लगत्तै यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।