शिक्षा क्षेत्र निरन्तर परिवर्तन र विकास क्रममा रहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक वर्षमा दुई शिक्षामन्त्री पायो। पहिलो विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री भइन् भने विद्याको राजीनामापछि रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री छन्। पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकाल शिक्षा क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक नै रह्यो। उनको कार्यकालमा विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारसम्मका कार्य भएका छन्।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले विभिन्न विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार सुधार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जन तथा सुधार, दिवाखाजा रकम वृद्धि, प्राविधिक शिक्षा पुनर्संरचना तथा उच्च शिक्षा सुधार र परीक्षा मूल्यांकन प्रणालीमा सुधारका कार्यक्रम गर्नुका साथै उनले शिक्षा प्रणाली तथा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सवालमा शैक्षिक सुधारका कार्ययोजना बनाएर काम गरेको भए पनि बढी चर्चा पाएको विषय विद्यालय शिक्षा विधेयक नै हो।
उनले आँटेर आफ्नो कार्यकालमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षाका सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने गरी संसदीय दलको शिक्षा उपसमिति गठन गर्न सहकार्य गरेकी थिइन्। सोही शिक्षा विधेयक अझै पनि संसदको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमै छ। विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेका काण नेपाल शिक्षक महासंघको एकमहिने लामो आन्दोलनका चल्यो। यसले सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा ठप्प बन्यो, जसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पूर्वमन्त्री भट्टराईले राजीनामा नै दिनुप¥यो।
तर जब पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईले मन्त्री पद सम्हालिन्, सुरुका दिनहरू निकै उपलब्धिमूलक रहे। वर्षौंदेखि कायम रहेको विद्यालय शिक्षामा दोहोरो रजिस्ट्रेसन शुल्क खारेजी भयो। यसले विद्यार्थीले ठूलो राहत महसुस गरेका छन्। विगतमा विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहमै कक्षा ९ र कक्षा ११ मा दुईपटक रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। हाल यो व्यवस्था अन्त्य भएको छ। अब विद्यार्थीले कक्षा ९ मा मात्र एकपटक रजिस्ट्रेसन गरेर कक्षा १२ सम्मको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पूर्व शिक्षामन्त्री भट्टराईले गरिन्।
यसैगरी प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा बालबालिकालाई सिकाउन र टिकाउनका लागि मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सुधारतर्फ ध्यान दिएको पाइएको छ। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा सुधारका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ। ‘प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका लागि बुटक्याम्प सञ्चालन गर्न कार्य सञ्चालन संहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया मैले नै अगाडि बढाइसकेकी थिएँ’, पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईले नागरिकसँग भनिन्, ‘सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। खाजा रकममा वृद्धि गर्ने मैले गरेअनुसार रकम पनि निकासा भयो।’
पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईले थपिन्, ‘जसको फलस्वरूप प्रारम्भिक बालकक्षादेखि ५ कक्षासम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत देशभरका ३० लाख नौ हजार ६ सय ४० विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।’ स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय पोषण प्रारूप २०८१ स्वीकृत भई मेघा किचेन स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कार्य सञ्चालन संहिता स्वीकृत भएको छ।
प्रदेश राजधानी रहेका स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ। यसले समग्र रूपमा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा टिकाउन सहयोग गरेको छ। एक वर्षको दौरान शिक्षा मन्त्रालयले सबै बालबालिकालाई आधारभूत तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चितताका लागि आधारभूत तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ जारी गरी कार्य सुरु गरेको छ।
माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न स्रोतको पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बैकल्पिक शिक्षाका माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। साथै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पहिलोपटक मन्त्रालयले यस वर्ष नामनामेसी विवरणसहितको प्रोफाइल तयारीको कार्य सुरु गरिसकेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालका अनुसार मन्त्रालयले विगत एक वर्षभित्र विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ। विद्यालयको आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर ५५.८ प्रतिशत पुगेको छ। ७१ लाख १० हजार विद्यार्थी विद्यालय शिक्षामा अध्ययनरत रहेका र यसमध्ये ६६.२२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा रहेको उनले जनाए। यो वर्षको कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयले बालाबलिकाको अपांगता पहिचान गरी उनीहरूको विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले अपांगता भएको पूर्वपहिचान गर्ने कार्य गरेको छ।
सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार मुलुकभर सञ्चालित २७ हजार नौ सय ९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये १६ हजार एक सय ६२ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपकरण जडान गर्न पूर्वाधार विकास गरिएको छ। ‘हालसम्म राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार पाँच सयभन्दा बढी विद्यालयका चारकोठे भवन, १०१५ वटा विद्यालयमा दुईकोठे भवन, १०२३६ कक्षा कोठा र ४६०८ वटा विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि ल्याब स्थापना गरी विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुधारका काम भएका छन्’, सूचना अधिकारी ढकालले नागरिकसँग भने, ‘जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयमध्ये दातृ निकाय र सरकारी निकायको लगानीमा एक सय आठवटा विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। छात्रवृत्तिको रकम वृद्धि गरी विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षामा र चिकित्सा शिक्षामा गरी सात अर्ब ३९ करोड रकम छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ।’
विद्यालय तहको पाठ्यक्रम अद्यावधिक, घरायसी कार्यलाई विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनमा समावेश गर्ने र ३३ मातृभाषाका पाठ्यक्रम तथा नमुना पाठ्यपुस्तक विकास तथा निर्माण भएको उनले बताए। परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली सुधारका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनर्संरचनासहित कक्षा १० र १२ को परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ।
शिक्षकहरूलाई सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवामा छुटसम्बन्धी निर्णय भई कार्यान्वयन भएको छ भने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा सबै विद्यालयको शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन, मिलान तथा रूपान्तरण गर्ने कार्य मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको सूचना अधिकारी ढकालले जनाए।
मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्को पुनर्संरचना सुरु गरेको छ। हालसम्म परिषदन्तर्गतका ६६ वटा आंगिक, ५७ साझेदारी, ६ सय ३९ सामुदायिक र चार सय २२ वटा निजी शिक्षालय गरी कुल ११८४ वटामा शिक्षालयहरूले प्रिडिप्लोमा र डिप्लो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
परिषद्का आंगिक शिक्षालयका सातै प्रदेशमा रहेका सररकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी नर्सिङ र फार्मेसीका कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि यस वर्षदेखि मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सुरु भएको छ। यसै वर्षदेखि एसइईमा ननग्रेडका विद्यार्थीलाई प्रिडिप्लोमा तहमा पढ्न दिने व्यवस्था सुरु भएको छ। यसले एसइईमा ननग्रेडका विद्यार्थीले सिपसहितको शिक्षा हासिल गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
यसैगरी उच्च शिक्षा सवालमा विगत एक वर्षभित्र निकै सुधार कार्य भएका छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहकारी प्रणालीसँग जोड्न आधारभूत तालिम प्रदान गर्न र शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराउन ‘करिअर काउन्सिलिङ’ कार्यक्रम अघि बढेको छ। यसैगरी वर्षौंदेखि थाँती रहेको शैक्षिक परामर्श दातृ निकायको नवीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ। यसअन्तर्गत नौ सय २७ शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय नविकरण भएका छन्।
वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अनुगमन गरी कानुनी दायराभित्र ल्याउने कामसमेत मन्त्रालयले यसै वर्ष गरेको छ। ‘वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू नेपालमा ५९ चलेका छन्। अनुगमन गर्दा १४ वटा मात्र मापदण्ड पूरा गरेको भेटियो’, पूर्व शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘अन्यलाई कानुनी दायराभित्र आउन चेतावनी दिइयो। संस्कृत विश्वविद्यालयको १३२६ बिघा जग्गा अधिग्रहणबारे नागरिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अध्ययन समिति गठन गरी छानबिन गरियो। प्रतिवेदनले जग्गा अधिग्रहण गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अधिग्रहणबारे छानबिन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझायो। मैले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएँ तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएन। निकै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन थियो।’
त्रिविमा २०५८ पछिका विद्यार्थीले एकपटकका लागि मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था र वैदेशिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी नियमावली तथा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार पारेको छ। मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि खुला सिकाइ प्रणालीको अवधारणा पत्र तयार पारेको छ।
शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न गठित कार्यदल
मन्त्रालयले शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि १७ वटा कार्यदल गठन गरेको छ भने १३ वटा प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र बुझाउने काम गरेको छ, जसमा पाठ्यक्रमले प्रदान गर्ने समकक्षतामा लाग्ने समयसीमा र शुल्कबारे कार्यदलको प्रतिवेदनदेखि विद्यालय तहमा विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजको अध्ययनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा सञ्चालन सबालको कार्यदलको प्रतिवेदन तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुनर्संरचना तथा पाठ्यक्रमबारे अध्ययन गर्न गठिन कार्यदलसम्मको प्रतिवेदन रहेका छन्।
यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सवालमा २३ वटा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका काम गरेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाको समितिमा छलफलमा छ। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलमा छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक नेपाल कानुन आयोगमा छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ। मेगा किचन कार्य सञ्चालन संहिता ०८१ स्वीकृत भएको छ। बुट क्याम्प कार्य संहिता ०८१ स्वीकृत भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ। विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ०८१ स्वीकृत भएको छ। यी लगातत २३ नीतिगत तथा कानुनी सुधारका काम मन्त्रालयले गरेको छ।
पछिल्लो समय हालका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पूर्वमन्त्रीकै कामलाई निरन्तरता दिएका छन् भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा समितिमा छलफल अघि बढेको छ। मन्त्री पन्तले असार १५ सम्म संसद्मा पेस गर्ने भनेको विधेयक शिक्षक संघका केही विषयमा विमति भएका कारण संसदमा टेबुल हुन नसकेको बताउँछन्। ‘शिक्षा विधेयक मैले रोकेको होइन’, शिक्षामन्त्री पन्तले नागरिकसँग भने, ‘मेरो चाहना ५४ वर्षपछि सरकारले ल्याउन आँटेको विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने नै हो तर मैले चाहेर मात्र हुँदैन रहेछ।’
उनले थपे, ‘शिक्षकको सबै कुरा मिलिसके पनि बढुवा सवालमा कुरा नमिलेको हो। शिक्षकले तोकेबमोजिम भन्नेमा नेपाली कांग्रेसले अडान लिएपछि सहमति जुटेन।’
प्रकाशित: २६ असार २०८२ ०७:३८ बिहीबार