देशबाट निरक्षर उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नेपालमा साक्षरता अभियान सुरु गरेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्यो। यस अवधिमा राज्यले साक्षरता तथा निरन्तर सिकाइका नाममा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। २०७६ सालदेखि साक्षर नेपालको अवधारणा नै बनाएर दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान नै चल्यो तर हालसम्म साक्षर नेपाल घोषण हुन भने सकेको छैन।
सरकारले २०६५/६६ देखि निरक्षरता उन्मूलनका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०७६ लाई ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ घोषणा गरेर दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर बनाउने लक्ष्यसमेत लिइयो तर लक्ष्य पूरा भएन। त्यसपछि पनि मिति र लक्ष्य फेरिँदै आए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन।
अहिले फेरि २०८३/८४ लाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ–सरकारले साक्षरता अभियानलाई उपलब्धिको कार्यक्रम बनाएको हो कि घोषणा गर्ने कार्यक्रम?
हालसम्म ६८ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् तर अझै नौ जिल्ला र एक सय १२ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। यति लामो समय र ठुलो लगानीपछि पनि देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन, राज्यको शिक्षा नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न हो। साक्षरता भनेको केवल साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नु होइन। मानिसले पढ्न, लेख्न, सामान्य हिसाब गर्न, सूचना बुझ्न, बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न, मोबाइल र क्यालकुलेटर चलाउन तथा दैनिक जीवनमा आवश्यक ज्ञान प्रयोग गर्न सक्नु वास्तविक साक्षरता हो। त्यसैले घोषणाका लागि कागजमा अंक पूरा गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक समस्या हल गर्दैन।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। २०६८ मा यो दर ६५.९ प्रतिशत थियो। एक दशकमा करिब १० प्रतिशत अंकको सुधार आफैंमा सकारात्मक हो तर राष्ट्रिय औसतले वास्तविक तस्बिर लुकाउन सक्छ।
पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत हुँदा महिलाको ६९.४ प्रतिशत मात्रै छ। मधेसमा समग्र साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत र महिलाको ५४.७ प्रतिशतमा सीमित छ। अर्थात् साक्षरताको समस्या केवल अक्षर चिन्ने क्षमतासँग सम्बन्धित छैन, यो सामाजिक, भौगोलिक र लैंगिक असमानताको प्रश्न पनि हो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था मधेसमा देखिएको छ। संघीय सरकारले बजेट पठाइरहे पनि स्थानीय तहले साक्षरतालाई प्राथमिकतामा नराखेको शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ। शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र परिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय सरकारको स्वामित्व र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय तहमा शिक्षा मुख्य जिम्मेवारी भए पनि संघीय सरकारले दिएको बजेटअनुसार स्थानीय तहले साक्षरतालाई प्राथमिकता नदिएको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ। बजेट पुगेको छ तर उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
यसैगरी रकम खर्च हुँदै जाने र लक्षित उपलब्धी हासिल नहुने हो भने खर्च मात्र होइन, खर्च गरिएको रकमले साक्षतरताको कार्यक्रम कसरी र किन सञ्चालन भइरहेको छ ? कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ।
सरकारले साक्षर व्यक्तिका लागि १२ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ। पढ्न–लेख्न सक्ने, सामान्य हिसाब गर्न सक्ने, बिल तथा मूल्यसूची पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्ने, बैंकको भौचर भर्न सक्ने तथा सार्वजनिक सूचना बुझ्न सक्ने लगायतका सिपलाई साक्षरताको आधार मानिएको छ। यस्तो व्यावहारिक साक्षरता नै आजको आवश्यकता हो। केवल नाम लेख्न सक्ने बनाउने कार्यक्रमले आधुनिक समाजमा नागरिकलाई सक्षम बनाउन सक्दैन।
अब सरकारले साक्षरता अभियानको शैली बदल्नुपर्छ। ‘कति जिल्ला साक्षर घोषणा भए ?’ भन्ने अंकभन्दा ‘कति नागरिकले पढ्न, लेख्न, हिसाब गर्न र सूचना प्रयोग गर्न सिके ?’ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। विशेषगरी मधेस, कर्णाली, ग्रामीण बस्ती, विपन्न परिवार, विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिएका महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ। स्थानीय भाषामा सिकाइ सामग्री, लचिलो समय, समुदायमा आधारित सिकाइ र नियमित परीक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ।
१८ वर्षदेखि चलिरहेको अभियानले अब आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। ३६ अर्बभन्दा बढी सार्वजनिक रकम खर्च भइसकेपछि सरकारसँग केवल नयाँ लक्ष्य घोषणा गर्ने होइन, विगतको लगानीको प्रतिफल देखाउने जिम्मेवारी पनि छ। साक्षरता अभियानलाई राजनीतिक नाराबाट व्यावहारिक–सामाजिक रूपान्तरणको अभियान बनाउन सके मात्र ‘साक्षर नेपाल’को सपना वास्तविक अर्थमा पूरा हुनेछ ।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८३ ०६:०८ शुक्रबार