विद्यालयीय शिक्षा बालबालिकाको भविष्य निर्माणको आधारशिला हो। विद्यालय तथा विद्यार्थीको संख्या वृद्धिसँगै शिक्षामा गुणस्तरीयताका सूचक पनि निरन्तर बढ्दै जानु शिक्षा सुधारका सकारात्मक संकेत हुन् तर पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा देशभर दुई हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको संख्या घट्नुले नेपालको जनसंख्या, बसाइँसराइ, सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास र शैक्षिक नीतिको गहिरो संकटलाई उजागर गरेको छ।

 पछिल्लो पाँच वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार आठ सय १३ बाट घटेर २५ हजार ६ सय २३ मा झरेको छ। अर्थात् पाँच वर्षमै दुई हजार एक सय ९० विद्यालय अभिलेखबाट घटेका छन्। यसबिच करिब आठ सय विद्यालय मर्ज वा समायोजनको प्रक्रियामा परिसकेका छन्। हालैको भोटेकोसी बाढीजस्ता विपद्ले समेत आगामी दिनमा विद्यालय बन्द, मर्ज र समायोजनको संख्या अझ बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन्।

सरकारले विद्यालय संख्या घट्नुको प्रमुख कारण विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, तह तथा कक्षा घटाउने र आवश्यकताअनुसार विद्यालय गाभ्ने प्रक्रियालाई मानेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ ले पनि यही कारणलाई मुख्य रूपमा औंल्याएको थियो।

छरिएर रहेका स्रोतसाधनलाई एकीकृत गरी गुणस्तरीय विद्यालय निर्माण गर्ने सरकारको तर्क सिद्धान्ततः गलत होइन। सय मिटरको दुरीमा दुईतीनवटा विद्यालय सञ्चालन हुनु, कुनै विद्यालयमा शिक्षक धेरै तर विद्यार्थी थोरै हुनु र कतै विद्यार्थी धेरै तर शिक्षक अभाव हुनुजस्ता असन्तुलनलाई सच्याउन विद्यालय नक्सांकन आवश्यक छ। त्यसैले विद्यालय मर्जको नीतिलाई मात्र नकारात्मक दृष्टिले हेर्न मिल्दैन।

प्रश्न विद्यालयको संख्या घट्नुको मात्र होइन, विद्यार्थी किन घट्दै छन् भन्ने हो। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार देशका १३ हजार सात सय ३६ सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। विद्यालय खाली हुँदै जानुको पछाडि गाउँ खाली हुँदै जानु, युवाको विदेश पलायन, घट्दो जन्मदर, बसाइँसराइ र सामुदायिक शिक्षाप्रतिको कमजोर विश्वास पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

विशेषतः पहाडी र हिमाली जिल्लामा विद्यार्थी संख्या तीव्र रूपमा घटेको छ। गाउँबाट परिवार सहर झरेका छन्, सहरबाट युवा बिदेसिएका छन्। कतिपय गाउँमा बालबालिका नै बाँकी छैनन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालनका लागि भवन मात्र पर्याप्त हुँदैन।

विद्यार्थी नै नभएपछि विद्यालयको भौतिक संरचनाको कुनै अर्थ रहँदैन। यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय समायोजनका लागि ४५ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरेको छ भने विद्यालय नक्सांकनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसले विद्यालय मर्जको नीति अब स्थानीय तहको मात्र अभियान नभई संघीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट हुन्छ।

विद्यालय गाभ्ने प्रक्रिया नेपालमा नयाँ भने होइन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०७२ सालमा १४८, २०७३ मा १५९ र २०७४ मा १६५ विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएका थिए। त्यसबेला पनि विद्यार्थी संख्या, विद्यालयबिचको दुरी र शिक्षक संख्यालाई आधार बनाइएको थियो। पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहले विद्यालय नक्सांकन तथा समायोजनको अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि यो प्रक्रिया अझ व्यापक बनेको हो।

२०८३ सालमा स्वीकृत शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनले शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई एक वर्षभित्र समायोजन वा एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थी संख्या, जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ, घरधुरी संख्या र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा पनि विद्यालय समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या न्यून भएमा स्थानीय तहले विद्यालय समायोजन गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला गरिएको छ। यसले आगामी वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या अझ घट्ने संकेत गरेको छ।

यस संकटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पाठ्यक्रम हो। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको कारण केवल विद्यालयको दुरी वा जनसंख्या मात्र होइन। पाठ्यक्रम समयानुकूल नहुनु, शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी नहुनु, पढेपछि पनि बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था रहनु र रोजगारीका लागि अन्ततः विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता हुनुजस्ता कारणले पनि सार्वजनिक शिक्षाप्रति आकर्षण घटेको छ।

सरकारले अहिले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन सुरु गरेको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जनको पहलमा विवेक पुर्‍याएर शिक्षालाई व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने हुन्छ।

अबको पाठ्यक्रम किताबका पानामा सीमित हुनु हुँदैन। विद्यालय शिक्षाले जीवन जिउने सिप सिकाउनुपर्छ, स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नुपर्छ, कृषि, प्रविधि, उद्यमशीलता, वातावरण, वित्तीय साक्षरता र व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यार्थीले विद्यालयमा पढेको ज्ञानले गाउँमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा विद्यालय गाभिँदै जाने, विद्यार्थी घट्दै जाने र गाउँहरू खाली हुँदै जाने क्रम रोकिने छैन।