मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुनुपर्छ। अन्यथा, आम नागरिकले भरोसासहित निदाउन पाउँदैनन्। आतंकवादले व्यक्तिलाई भिडमा पनि एक्लो बनाइदिन्छ। आतंकको स्थिति शान्तिसुरक्षालाई सुदृढ बनाउन नसक्दा आउने हो। जुन समाजमा अपराधलाई राजनीतिको जामा लगाएर ढाकछोप गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा आतंकवादले प्रश्रय पाउँछ। अपराध कर्ममा संलग्न हुँदा आफ्नो जीवन अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने चेत नहुने अवस्थामा समाज पुग्नु पनि आफैंमा खतरनाक हो। हामीकहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलनका नाममा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्नु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ। राजनीतिको आडमा सजिलै जोगिन सकिन्छ भन्ने परेपछि मानिस यस्ता कर्ममा सहजै संलग्न हुन थाल्छन्।
आधुनिक विश्वमा सुरक्षा भनेको भय, त्रासबाट मुक्तिको स्थितिलाई मात्र लिइँदैन। सुरक्षाभित्र खाद्यान्न, इन्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहज घुमफिरलगायतका विषय पर्छन्। कुनै न कुनै रूपमा नागरिकलाई रोक्न खोज्ने अवस्था आउनु असुरक्षा हो। गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा असुरक्षाको भाव बढेको छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण मात्र बिग्रिएको छैन, यहीं जीविका गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि सजिलै आक्रमण गर्न सकिने र आक्रमणकारीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउनु आफैंमा खतरनाक स्थिति हो। आजको सामाजिक सञ्जालको युगमा कैयन् मानिसले आफूलाई ‘नायक’का रूपमा उभ्याउन पाउने अवस्था छ। आम नागरिकले पत्याइदिए भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लोकरिझ्याइँको अवस्था अहिले विद्यमान छ।
अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुक पनि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिसँग अत्यन्त सशंकित हुन्छ। तिनलाई जथाभावी गर्न नदिने मात्र होइन, विदेशी मूलको भए त्यतै फिर्ता पठाइदिने अवस्थासमेत हुन्छ। हामीकहाँ भने आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले समेत सहजै आफ्ना गतिविधि गर्न पाउने अवस्था रहेको छ। जेलबाट कैदी भागेका छन्। सुरक्षा निकायका बन्दुक र गोली लुटिएका छन्। यसरी भागेका व्यक्तिले विभिन्न घटना गराइसकेका छन्। भोलिका दिनमा यस्ता आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति कारबाहीमा नपर्दा के स्थिति आउने हो भन्न सकिन्न। यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायले मनोबल बढाउन अत्यन्त आवश्यक भएको देखिएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यस दिशामा पनि आफूलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने अवस्था छ।
आन्दोलनको आँधीबेहरीले हटाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा चुनौतीलाई राम्ररी ध्यान दिन सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा निकायले दिएका सूचनालाई बेवास्ता गरेका सन्दर्भ चर्चा पनि यतिबेला भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा निकायका जासुसी सूचना प्राप्त हुन्छन्। तिनलाई बेलैमा अध्ययन गरेर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकिने होइन। एउटा आन्दोलनलाई राम्ररी व्यवस्थित गर्न नसक्दा देशका मुख्यालय, न्यायालय, व्यवस्थापिका र प्रहरी कार्यालय खरानी भएका छन्। यसले आम नागरिकमा सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर अविश्वास उत्पन्न भएको छ। कुनै पनि बेला कसैमाथि पनि आक्रमण हुन सक्छ भन्ने त्रासदीपूर्ण वातावरण बन्नु आफैंमा राम्रो पक्ष होइन।
देश बन्नलाई धेरै पक्ष आवश्यक हुन्छन्। संस्थाहरू निर्माण हुनुपर्छ। सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ। नागरिकका आवाज सुन्न सक्ने संयन्त्र तयार हुनुपर्छ। प्रत्येक समाजमा अन्तर्निहित द्वन्द्व हुन्छन्, तिनलाई समयमै पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको जानकारी यहींका सञ्चार माध्यमले दिएका हुन्। त्यसलाई समयमै छानबिन गरी कारबाही गर्न राज्यका संयन्त्र तत्पर भएका भए जेनजी आन्दोलनका नाममा यत्रो क्षति हुन पाउने थिएन। राज्यका सबै निकायले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ पनि यसपटक भएकै हुनुपर्छ।
विगतमा हाम्रा सबै सुरक्षा निकायले जासुसी सूचना संकलन गरी सुरक्षा परिषद्मा छलफल गर्ने र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाउने चलन रहेको थियो। पछि ओलीको पालामा आएर यो परम्परा तोडिएको थियो। उनले यसरी एकीकृत सूचना आउनुपर्ने व्यवस्था नै बन्द गराए। यसको अर्थ उनलाई प्रत्येक सुरक्षा निकायबाट प्रत्यक्ष ‘ब्रिफिङ’ चाहिएको थियो। सबैको आआफ्नै काम गर्ने शैली हुन्छ। उनलाई सुरक्षा निकायबाट ब्रिफिङ जाने गरेको भए पनि त्यसलाई गम्भीर विश्लेषण गर्ने काम गरेनन्। उनलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौती आउनसक्ने जानकारी तिनले दिए पनि वास्ता गरेनन्। गृहमन्त्रीका तर्फबाट पनि यसमा जिम्मेवारीपूर्वक काम नहुँदाको परिणाम नै जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिनको क्षति र भोलिपल्टको आगजनी–तोडफोड आदि हो। यस्तो अवस्थालाई मनन गर्नु आवश्यक देखिएको छ। देशले सामान्य मागलाई समेत धान्न नसक्दा खरानी हुने अवस्था आएको हो। भविष्यमा प्रत्येक शासकका निम्ति यो गम्भीर पाठ हो।
प्रकाशित: ३१ आश्विन २०८२ ०६:०४ शुक्रबार