काठमाडौं उपत्यकाको आकाशलाई फेरि एकपटक धुवाँ र धुलोले ढाकेको छ। मंगलबार बिहान स्विस संस्था आइक्युएयरको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंको वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) २०६ पुगेको थियो, जुन जनस्वास्थ्यका लािग ‘अत्यन्त अस्वस्थ’ स्तर हो। २०० नाघेको यस्तो अवस्था जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो। विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा काठमाडौं सधैं अग्रसूचीमा रहनु भनेको जनस्वास्थ्यका यो चुनौती समाधानमा हाम्रो असफलता हो। यो अकमण्र्यताको परिणाम पनि हो।

वैज्ञानिक प्रमाणले प्रस्ट पारेका छन्, वायु प्रदूषण अहिले वातावरणीय समस्या मात्र होइन,  सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको विषय हो। वायु प्रदूषणले मुटु, रक्तनली, फोक्सो, दम, क्यान्सर, आँखा तथा मिर्गौलाजस्ता अंगलाई असर पार्छ भने बालबालिका, वृद्ध र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगी तथा अन्य जोखिम समूहलाई अझ खतरनाक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनका अनुसार वायु प्रदूषण नेपालमा मृत्यु र अपांगताको प्रमुख कारक बनेको छ। ‘एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स’ नामक प्रतिवेदनका अनुसार विषाक्त हावाका कारण नेपालीहरूको औसत आयु ३.४ वर्षले घटेको छ भने ‘स्टेट अफ ग्लोबल एअर रिपोर्ट’ले सन् २०२१ मा मात्र वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा झन्डै ४८ हजार मानिसको मृत्यु भएको आँकलन गरेको छ।

काठमाडौंमा प्रदूषण बढ्नुका कारण धेरै छन्। सबैभन्दा ठुलो कारण सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जन हो। सडकमा गुड्ने पुराना र मर्मत नगरेका सवारी साधनले कार्बन मोनोअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड र कणजन्य पदार्थ ठुलो मात्रामा उत्सर्जन गर्छन्। विभिन्न समयमा गरिने छड्के परीक्षणमा जाँच गरिएका अधिकांश सवारी साधन मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने गरेको देखिन्छ। यसले समस्या केवल नीतिको  अभाव मात्र होइन, कार्यान्वयनको रहेको देखाउँछ।

त्यसैगरी इँटाभट्टा, उद्योग–कलकारखाना, निर्माण गतिविधि, फोहोर तथा बालीनालीका अवशेष जलाउने प्रचलन, वन डढेलो र छिमेकी क्षेत्रबाट आउने प्रदूषणले पनि उपत्यकाको हावालाई झन् विषाक्त बनाइरहेका छन्। हिउँदयाममा वर्षा नहुँदा र तापक्रम कम हुँदा प्रदूषित हावा उपत्यकाभित्रै थुनिएर बस्ने भएकाले समस्या झन् बढ्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका निर्णायक हुनुपर्छ  तर विडम्बना २०७६ सालमा ल्याइएको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु प्रदूषण व्यवस्थापन योजना’ लगभग प्रभावहीन भएको  छ। राष्ट्रिय स्तरको वायु प्रदूषण नियन्त्रण योजना बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नेपालको दीर्घकालीन समस्या हो, जसको मूल्य नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनले चुकाइरहेका छन्।

सकारात्मक पक्ष के भने नेपालले हालै ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ लागु गर्दै युरो–६ स्तरको मापदण्ड स्वीकार गरेको छ। यसले सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जन घटाउने अपेक्षा गरिएको छ  तर नयाँ मापदण्ड लागु गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। सडकमा गुडिरहेका हजारौं पुराना सवारी साधनलाई नियन्त्रण नगरेसम्म यसको प्रभाव सीमित रहनेछ।

यस सन्दर्भमा आगामी सरकारको स्पष्ट प्राथमिकता आवश्यक छ। पहिलो, वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नीति निर्माण मात्र होइन, कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। सवारी साधनको नियमित प्रदूषण परीक्षण अनिवार्य बनाउनुपर्छ र मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ।

दोस्रो, सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। विद्युतीय बस र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। निजी सवारी साधनको अत्यधिक प्रयोग घटाउन सकियो भने प्रदूषण उल्लेखनीय रूपमा कम हुन सक्छ। साझा यातायातले सुरु गरेको विद्युतीय बस सेवा सकारात्मक संकेत हो तर यसलाई अझ धेरै विस्तार गर्न आवश्यक छ।

तेस्रो, इँटाभट्टा र उद्योगहरूको उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न कडा मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ। स्वच्छ प्रविधि प्रयोग नगर्ने उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति नदिने नीति आवश्यक छ। निर्माण क्षेत्रमा धुलो नियन्त्रणका स्पष्ट नियमहरू लागु गरिनुपर्छ।

चौथो, वन डढेलो नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन र कृषि अवशेष जलाउने प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई यसमा सक्रिय बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।

अन्त्यमा, नागरिकको व्यवहार पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। सवारी साधनको नियमित मर्मत, अनावश्यक फोहोर जलाउने काम बन्द गर्ने र वातावरणमैत्री जीवनशैली अपनाउने जिम्मेवारी समाजको पनि हो।

काठमाडौंको आकाश दिनदिनै कालो हुँदै जानु केवल मौसमको समस्या होइन, यो हाम्रो विकास र व्यवस्थापन असन्तुलनको परिणाम हो। अहिले पनि ठोस कदम चालिएन भने भविष्यमा यो संकट अझ भयावह बन्नेछ। स्वच्छ हावा कुनै विलासिताको विषय होइन, यो प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। प्रकृतिमा सित्तैमा पाइएको स्वच्छ हावामा नबस्ने हो भने अस्पतालको महँगो हावा खानुको विकल्प छैन। त्यसैले काठमाडौंको आकाश फेरि निलो बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता अनिवार्य छ।