कहिलेकाहीं सरकारले राम्रो उद्देश्य राखेर गरेका निर्णयसमेत विवादमा पर्छन्। अझ यस्ता निर्णयले खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र रहेको मुलुकमा सरकारी र निजी भनी छुट्याउने अवस्थाले झनै अलमलमा पार्छ। त्यति मात्र होइन, कहींकतैबाट भएको दुरुपयोग रोक्न खोज्दा वास्तविक काम गर्नेहरूलाई ठुलो मर्का पर्न जान्छ। यस्तै स्थिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा’ जारी गरेको परिपत्र विवादमा परेको छ।
यही चैत १८ गते उक्त कार्यालयको सचिवस्तरको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अबदेखि सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत् प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने।’
सूचनाअनुसार, संघीय सरकारले तीनै तहका सरकारलाई यसमा निर्देशित गरेको छ। मुलुकमा तीनवटा सरकारी माध्यम मात्र छन् र बाँकी दैनिक तथा साप्ताहिक अखबार, सयौंको संख्यामा रेडियो र टेलिभिजन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् भन्ने पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ। यसै पनि सञ्चार माध्यमलाई निजी र सरकारी भनेर छुट्याउनु उचित छैन। सबैजसो माध्यम सरकारका निकायमा दर्ता हुन्छन्, त्यसैले निर्धारण गरेको कानुनअनुसार चल्छन् र राज्यकै संरचनाभित्र पर्छन्। तर, यस्तो पक्षलाई बेवास्ता गरी सबै सञ्चार माध्यमले आफ्नो हैसियत र वर्गीकरणअनुसार पाउनुपर्ने राज्यको विज्ञापनबाट वञ्चित गरिएको छ। स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई जति जोगाउन सकियो, त्यति नै यसले सरकार र आमनागरिकका निम्ति जानकारी प्राप्त हुन्छ।
नागरिक र यसको भगिनी प्रकाशन रिपब्लिका (अंग्रेजी दैनिक) को प्रकाशन संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडिया भने न सरकारी न निजीको अवस्थामा रहन्छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेको सर्वसाधारणको समेत साझेदारी रहेको संस्था हो। यस्तो पक्षलाई समेत सरकारको परिपत्रले बेवास्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा व्यापक जनअनुमोदनसहित आएको सरकारले सबै सञ्चार माध्यममाथि समदृष्टि राखेर काम गर्ने अपेक्षाविपरीतको यो निर्णय मानिएको छ। यस्ता निर्णय गर्दा विगत सरकारहरूले समेत निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमप्रति पराया व्यवहार गरेका छन्। त्यही व्यवहारको निरन्तरता कम्तीमा अहिलेको सरकारबाट हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौं।
सरकारी विज्ञापन सबै सञ्चार माध्यमले प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ। यसले तिनलाई आफ्ना प्रकाशन र प्रसारणलाई निरन्तरता दिने प्राणवायु मिल्छ। यसै पनि हाम्रो मुलुकमा कलकारखाना र उद्यमको विकास भएको छैन। निजी क्षेत्रबाट मात्र प्राप्त हुने विज्ञापनले सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा सहयोग पुग्दैन। यो अपेक्षाकृत सानो आकारको छ तर नेपाल सरकारका सबै तहका सरकार र निकायले बर्सेनि गर्ने विज्ञापनको आकार १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छ। तर, छुटपछिको वास्तविक बजार भने चार अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको छ।
सरकारी विज्ञापनको बजार यति ठुलो भए पनि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले अहिलेसम्म निकै कम मात्र भुक्तानी पाएका छन्। विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी कर्मचारीले यसको झन्डै ९५ प्रतिशत लिने र बाँकी रकम मात्र निजी क्षेत्रका अखबारले पाउने गरेका छन्। एक अनुमानअनुसार गोरखापत्रले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन पाउँछ भने सम्पूर्ण निजी सञ्चार माध्यमले करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबर पाउने गरेका हुन्। त्यसमा पनि अखबारको वितरण संख्या, यसको पहुँच आदिका आधारमा विज्ञापन गरेको भए सबैले पाएको रकमबाट सञ्चार माध्यमको अर्थतन्त्र राम्रो हुन सक्थ्यो। आखिर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनैपर्ने हुन्छ। यसबाट स्वतन्त्र प्रेसको पनि रोजीरोटी चल्छ भने सरकारले त्यसलाई रोक्नु नहुने हो।
आखिर लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमलाई बलियो बनाउँदा नै सरकार पनि प्रभावकारी हुन्छ। त्यसका लागि सञ्चार माध्यमको सशक्तीकरण गर्नु सरकारको पनि दायित्व हो। यहाँ निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने गरी विगत सरकारका पालामा पनि भूमिका खेलिएकै हो। अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन अहिले पनि त्यहाँका अखबारले छापिरहेका छन्। यहाँ भने अखबारको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउन पहिल्यै निषेधको डन्डा लगाइएको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि अखबारहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढेको अवस्था हो। मदिरा उद्योग खोल्न मिल्छ, ओसारपसार गर्न मिल्छ, किनेर खान मिल्छ, त्यसको अन्तःशुल्क र राजस्व सरकारले उठाउन पनि मिल्छ तर अखबारले विज्ञापन छाप्न मिल्दैन।
जेनजी अभियानपछि आएको सरकारले परिवर्तित सन्दर्भमा विगतमा जस्तो लाखापाखाको नीति अवलम्बन नगर्नेमा हामी आशावादी रहेका हौं। सरकार बनेको एक साता पनि नहुँदै हतारसाथ गरिएको यो निर्णयपछाडि खराब नियत नै छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं। तैपनि सञ्चार माध्यमको सञ्चालनका निम्ति यस्ता पक्षलाई पनि हेर्नु आवश्यक हुन्छ। हामी आफैंले यस क्षेत्रमा भएको अनियमितताको अन्त्य गरी सस्तो दरमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सूचना प्रकाशित मात्र गरेनौं, सरकारलाई यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी पनि गराएका हौं। सरकारले अहिले गरेको निर्णयका क्रममा विगतको हाम्रो सुझावलाई पनि ध्यानमा राखे अझ राम्रो हुन्थ्यो।
आशा छ, सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नेछ। यस्तो विज्ञापनको न्यायोचित वितरण व्यवस्था गरेर सबै सञ्चार माध्यमलाई टिक्न सक्ने व्यवस्था गर्नेछ। सञ्चार उद्यमहरूले कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुग्न थाल्दा आउनसक्ने संकटतर्फ पनि विचार गर्नु उचित हुन्छ। त्यति मात्र होइन, वर्तमान सरकारले निजी र सरकारी भनेर छुट्याइने अहिलेसम्मको खराब प्रचलनको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। खुला अर्थतन्त्रमा सबैले समान अवसर पाउनुप। निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्ने अहिले पनि हामीलाई लाग्दैन। यसलाई समयमा सच्याइयोस् भन्ने आग्रह गर्छौं।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८२ ०५:५३ आइतबार