काठमाडौं उपत्यका सुन्दर मौसमका कारण यतिबेला तराई क्षेत्रमा भन्दा पनि बस्न योग्य छ। त्यहाँ अहिले शीतलरह चलिरहेको छ। काठमाडौं केही चिसो भए पनि दिनभरि लाग्ने पारिलो घामले चिसो काट्न सहज छ तर प्रदूषणको प्रभावले स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यही पुस ७ गते काठमाडौंको कीर्तिपुरमा दिउँसो गरिएको प्रदूषण परीक्षणमा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने ५० वटा सवारी साधन कारबाहीमा परे। चाखलाग्दो विषय त के छ भने ५९ वटा सवारी साधन जाँच्दा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने ५० वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका हुन्। वातावरण विभाग बबरमहल र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीले उक्त जाँच गरेको थियो।

यसैगरी गत सोमबार काठमाडौंको एयरपोर्ट गेट सडक खण्डमा दिउँसो गरिएको छड्के प्रदूषण परीक्षणका क्रममा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने ३२ सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। ५६ वटा सवारी साधनलाई जाँच गर्दा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने ३२ सवारी साधन कारबाहीमा परेका हुन्।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यसप्रकारको जाँच र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। कार्यालयले मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने सवारी साधन चलाउँदा वायु प्रदूषण बढ्न गई मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिमसमेत हुने भएकाले सवारी साधनको अवस्था चेकजाँच गरी दुरुस्त अवस्थामा रहेका सवारी साधन मात्र चलाउन सम्पूर्ण चालकलाई अनुरोध पनि गर्दै आएको  छ। यो सह्रानीय कार्य हो।

तर यस्ता छड्के जाँचले संकेत गरेको समस्या निकै गम्भीर छ। यसले देखाउँछ, सडकमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधनले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी उत्सर्जन गर्छन्। यी सवारी साधनले गर्ने विषाक्त उत्सर्जन राजधानी काडमाडौंको प्रदूषणको प्रमुख कारक हो। यी सवारी साधनले उत्सर्जन गर्ने कार्बन मोनो अक्साइड, हाइड्रो कार्बन, गैरमिथेन हाइड्रो कार्बन, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रा, कणजन्य पदार्थले राजधानीको वायुमण्डललाई विषाक्त मात्र पार्दैनन्, राजधानीवासीको जनस्वास्थ्यलाई समेत प्रभावित गर्छन्।

त्यसो त, नेपालले हालै युरो–६ प्रदूषण मापदण्ड लागु गरेको छ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको यो मापदण्ड सरकारले गत असारमा ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। २०६९ सालयता कायम रहेको युरो–३ मापदण्डलाई प्रतिस्थापन गरेर यो मापदण्ड कायम गरिएको हो।

नेपाल सरकारले पहिलोपटक सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०५६ मा युरो–१ सरहको मापदण्ड लागु गरेको थियो। त्यसपछि २०६९ मा मापदण्ड परिमार्जन भई युरो–३ सरहको व्यवस्था गरिएको थियो। युरो–३ मापदण्ड ल्याउँदा त्यसको दुई वर्षपछि नै युरो–४ मा जाने भने पनि त्यसपछिका वर्षमा समेत युरो–३ नै कायम रहँदै आएको थियो। असारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मापदण्डअनुसार अब दुई पांग्रे, तीन पांग्रे र चार पांग्रे लघु सवारी साधनको हकमा युरो–५ र कम्तीमा चार पांग्रे ठुला सवारी साधनको हकमा युरो–६ मापदण्ड बमोजिमको परीक्षण विधि मान्य हुनेछ।

छिमेकी भारतले सन् २०२० अप्रिलबाट युरो–६ मापदण्ड लागु गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा त्यसको पाँच वर्षपछि यो प्रावधान लागु भएको छ। ढिलै भए पनि यो सकारात्मक हो। विज्ञका अनुसार युरो ६ मानकमा पुग्दा गाडीहरूले कार्बन डाइअक्साइड केवल १ प्रतिशत र नाइट्रोजन अक्साइड ०.०६ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्छन्। युरो–६ को उद्देश्य वातावरण प्रदूषण कम गर्नु, स्वच्छ हावा सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हो। यसले प्रदूषण कम, उच्च इन्धन दक्षता तथा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा सहजता ल्याउँछ। त्यसो त, नेपालमा पछिल्ला वर्ष  विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ तर  ठुलो स्तरमा सार्वजनिक यातायातमा यसको प्रयोग हुन बाँकी छ। साझा यातायातले ठुला बस राजधानीको सडकमा गुडाएको छ तर यसलाई अझै धेरै व्यापक पार्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्काेतिर निजी क्षेत्रबाट चल्ने ठुला बसलाई पनि विद्युतीय पार्नुपर्ने देखिन्छ।

‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ले युरो–६ लाई अंगीकार गरे पनि हाल सडकमा गुडिरहेका ठुलो संख्याका सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन चुनौतीको विषय बनेको छ। सवारी साधन चेकजाँचलाई एकातिर कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आमउपभोक्ता पनि यो विषयमा सचेत रहन उत्तिकै आवश्यक छ। आफ्ना सवारी साधन समयमै सर्भिसिङ गर्नु नागरिकको जिम्मेवारी हो। राजधानी उपत्यका प्रदूषणको उच्च जोखिममा रहेको सन्दर्भमा थोरै होसियारी र जिम्मेवारीले पनि राजधानीको प्रदूषण घटाउन सहयोग पुग्छ।