मुलुकको राजनीतिमा संक्रमणकालीन प्रयोग नयाँ अभ्यास होइन। २०४६ सालयता मात्रै हामीले पटक-पटक संक्रमणकालको अनुभव गरेका छौं। कुनै क्रान्ति, आन्दोलन वा ठुलो परिवर्तनपछि सामान्यीकरणतर्फ जान लागेको समय संक्रमणकाल हो। संक्रमणकालीन जिम्मेवारीमा रहेको सरकारको हातमा यसको व्यवस्थापनको गुरुत्तर दायित्व हुन्छ। त्यसलाई पूरा गर्न चाहने पक्षमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ। यो बढ्ता उत्तेजना र संवेदनशीलताको समय हुन्छ। यस्तो बेलामा विभिन्न पक्षले परिस्थिति आफूतर्फ लैजान अनेकन् हतकन्डा प्रयोग गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहेका पक्षले सबैलाई सन्तुलित ढंगले लैजान सक्नुपर्छ। सन्तुलन बिग्रियो भने त्यसले ल्याउने परिणाम कल्पनातीत हुन्छन्।
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेका व्यक्तिको काँधमा मुलुकको संक्रमण पार लगाउने जिम्मेवारी आउनु आफैंमा आश्वस्त हुने पक्ष हो। आन्दोलनको माग र यसका अभियन्ताहरूको चाहनाअनुरूप सरकार बनेको छ। यसरी बनेको सरकारलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सबैले सहयोग गरेका छन्। सरकारका अगाडि आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने र मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी छ। यसका साथै आन्दोलनका दुई दिनमा भएका क्षतिको अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाहीको पृष्ठभूमि तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि यसको छ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा ‘तातै खाऔं जल्दी मरौं’ भनेजस्तो व्यवहार भयो भने कुनै निष्कर्षमा पुगिँदैन। सरकारले छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ। त्यसले आफ्नो काम पनि थालिसकेको छ, २३ गते जेनजी आन्दोलनकारीमाथि भएको ज्यादती र त्यसको भोलिपल्ट २५ गते मुलुकमा गरिएको आगजनी, लुटपाट र विध्वंशकर्ताहरूमाथि यथोचित अनुसन्धान र कारबाही। कुनै एउटा पक्षलाई मात्र कारबाही र अर्को पक्षलाई उन्मुक्ति भन्ने पक्ष स्वीकार्य हुन सक्दैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका तर्फबाट पनि कानुनमै टेकेर काम गर्न भइरहेको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। यो अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा रामेश्वर खनालजस्ता सुझबुझपूर्ण अर्थराजनीतिका व्यक्तिदेखि कुलमान घिसिङजस्ता जनजनले पत्याएका मानिस छन्। तिनले निश्चित रूपमा यो सरकारलाई सही बाटो देखाउँछन् भन्ने आम विश्वास छ।
स्वाभाविक रूपमा ठुलो राजनीतिक उथलपुथलपछि धेरैलाई परिस्थिति आफू अनुकूल लैजाने इच्छा हुन्छ। नेपालको राजनीतिक अवस्था यस्तो छ, जुन पक्षले आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्यो, त्यसैले केही समय अगाडि लैजान पाउँछ। त्यस्तो बेलामा अरूले हस्तक्षेप गरेका हुँदैनन्। आन्दोलनपछि पराजित जस्ता देखिएका पक्षहरू केही समय सुषुप्त हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा तिनलाई बढ्ता लखेट्ने वा भित्तै पुर्याउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि हाबी हुन खोज्छ। यस्तो बेलामा सरकारमा रहने व्यक्तिको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका बढ्ता ध्यानयोग्य हुन्छ। उनीहरू पनि सडकबाटै मात्र बढ्ता निर्देशित हुन थाले भने मुलुकका अन्य पक्षले एक्लिएको महसुस गर्ने वा परिवर्तनप्रति स्वामित्व नलिने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सबै पक्षलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने कोसिस आवश्यक हुन्छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनलगत्तै सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले जसरी संक्रमणकालीन सरकार चलाए, त्यसलाई मुलुकको संस्थागत स्मृतिमा राख्नु उचित हुन्छ। ३० वर्ष लामो पञ्चायती एकतन्त्रीय शासनबाट मुलुक प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनामा आइपुग्दा धेरै कुरा परिवर्तन गर्न खोजिएको हो। तर, त्यसलाई भट्टराईको सन्तुलित र चातुर्यपूर्ण नेतृत्वले एउटा टुंगोमा पुर्याउन सकेको हो। त्यसैगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। १० वर्ष लामो भूमिगत र सशस्त्र राजनीतिबाट आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को जुन राप र ताप मुलुकमा थियो, त्यसलाई मुलुकको राजनीतिमा समाहित गर्न सहज थिएन। त्यसलाई सुझबुझपूर्ण राजनीतिबाट टुंगोमा पुर्याइएको हो।
विगतका यी अनुभवको आलोकमा अहिलेको सरकार चल्न कोसिस गर्नुपर्छ। अहिले सरकारलाई वास्तविक काममा लाग्नभन्दा पनि बढ्ता अनेकन् उल्झनमा हाल्न खोजेको देखिँदैछ। एउटा आन्दोलनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामै थप सुधार गर्न खोजेको रूपमा यसलाई नबुझी राजनीतिक प्रणाली नै फेर्ने वा संविधानमै आक्रमण गर्ने किसिमका व्यवहार भए भने मुलुक अर्को उल्झनमा पर्ने निश्चित छ। यसपटकको आन्दोलनले लोकतन्त्रका केही संस्थाको विश्वसनीयतामै संकट उत्पन्न गरेको छ। यस्तो बेलामा मुलुकलाई थप संकटतर्फ लगेर आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यी यावत् परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रमुख दलहरूको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन। आन्दोलन हुँदाको एउटा सहभागिता छ। तर, मुलुकका अन्य शक्ति संरचनासँग सन्तुलन राख्नु नितान्त आवश्यक छ। निर्वाचनका निम्ति वातावरण बनाउन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिलाई थप शान्तिपूर्ण तथा समझदारीमा लैजान सबै पक्षलाई साथमा ल्याउन सरकारको तर्फबाट भूमिका आवश्यक छ। आन्दोलनको बलमा संसद् विघटन भइसकेको छ। यो सरकार बनेकै आन्दोलनको बलमा हो। तर, अन्य दल र शक्तिहरूको यहाँ केही भूमिका छैन भनेर व्यवहार गरियो भने वातावरण प्रतिकूल हुँदै जान्छ । एउटा ठुलो दुर्घटनामा मुलुक परिसकेको छ। यसलाई अब बिस्तारै शान्तिपूर्ण ढंगले संक्रमण टुंग्याउनेतिर लैजान सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र आगामी दिन सहज हुनेछन्। अन्यथा, थप विग्रहतिर पुगिन्छ भन्नेमा जानिफकार नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०८२ ०६:०७ बिहीबार