सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई सहज हुने गरी नयाँ मापदण्ड लागु गरेर सर्वसाधारणलाई राहत दिएको छ। पहुँचवाला व्यक्ति सहजै विदेश जान सक्ने, तर सर्वसाधारणका निम्ति भने अनेकन् कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो। त्यति मात्र होइन, जुन मुलुकमा जाने हो, त्यहाँको अनुमतिसमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा समेत सर्वसाधारणमाथि अनेकन् जालझेल र अवरोध सिर्जना गरिन्थ्यो। यसरी जालझेल गरेपछि त्यस्ता व्यक्तिबाट असुली गर्नसमेत सहज हुन्थ्यो।
मन्त्रालयका अनुसार अब सर्वसाधारणले आफैं जिम्मेवार भएर भिजिट भिसामा विदेश जान सक्ने भएका छन्। सम्बन्धित व्यक्तिले ‘आफू भ्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि विदेश जान लागेको, त्यसका लागि आवश्यक सबै कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा पनि स्वयं जिम्मेवार रहने’ ब्यहोराको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। संविधानले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्र घुमफिरको अधिकार दिएको छ। तर, यसअघि गृहमन्त्रालयले बनाएको भिजिट भिसा निर्देशिका आम नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने किसिमको थिएन।
भिजिट भिसालाई अप्ठ्यारो र विवादित तुल्याउँदा बिचौलियाले प्रभावमा पारेका थिए। सर्वसाधारणले बिचौलियामार्फत खर्च गरेर पनि विदेश उड्नका निम्ति कोसिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो। आइन्दा आफू जान लागेको देश र यात्राबारे पूर्ण जानकारी प्राप्त गरी यात्रा गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। गत शुक्रबारबाट लागु भएको यो मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा पुगेपछि विमानस्थलबाटै अनअराइभल प्रवेशाज्ञा पाउने देश भए अग्रिम प्रवेशाज्ञा पनि चाहिँदैन। हवाई टिकट भएको र आवश्यक कागजातको स्वघोषणा गरेर विदेश जान पाइने भएपछि त्यसको स्वघोषणा सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नुपर्ने हुन्छ।
विभागले कम्तीमा ६ महिना वैध अवधि भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा (भिसा) वा अनअराइभल भिसा प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेशाज्ञा नचाहिने, प्रस्थान गर्ने गन्तव्यसम्मको हवाई टिकट, प्रस्थान गर्ने व्यक्तिले गरेको ‘आफू भ्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि जान लागेको, त्यसका लागि आवश्यक कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने’ ब्यहोराको स्वघोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ।
यो व्यवस्था शुक्रबारबाटै लागु भएको विभागले जनाएको छ। ‘सबै नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफ्नो गन्तव्य र यात्राबारे पूर्ण रूपमा सुसूचित भई निर्धक्क यात्रा गर्न अनुरोध छ। साथै सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत यस सूचनालाई सबै नागरिकसम्म सम्प्रेषण र सुसूचित गराउने कार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएको छ,’ विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन र छानबिन समितिले भिजिट भिसालाई सहज गर्न सुझाव दिएको हो। प्राय: हाम्रा कार्यालयमा सर्वसाधारणलाई दिने सेवालाई सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि अप्ठ्यारो पार्नतिर बढ्ता केन्द्रित छन्। सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणले पाएको दु:खबाटै सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बन्न थाल्ने र सर्वसाधारणले सहजै सेवा पाउने हुन् भने स्थिति भिन्न हुन्छ।
यो परिस्थिति बुझेका कारण पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सेवालाई सहजीकरण गर्न थालेको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिनिर्देश गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि भइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले दिएको १४ बुँदे निर्देशनले यही पक्षलाई समावेश गरेको छ। मन्त्री र सचिवहरूलाई सबै मन्त्रालयको यथार्थ जानकारी दिने गरी ‘ब्ल्युप्रिन्ट’ तयार गर्न समेत उनले निर्देशन दिएकी छन्। गत भदौ २३ र २४ को जेन–आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई सरकारले जोड दिएको छ।
सरकार निर्वाचन प्रयोजनको भए पनि कतिपय प्रशासनिक विकृति अन्त्यका निम्ति अहिलेको सरकारले भोलिका निम्ति आधार तयार पार्न सक्छ। वास्तवमा आम नागरिकको पछिल्लो समयको गुनासोका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुनु हो। त्यसभन्दा पनि सर्वसाधारणलाई जहिल्यै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरिएको हो। नागरिकले असहाय महसुस गर्नुपर्ने कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था टिकाउन सकिँदैन। मुलुक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भने पनि सेवा प्रवाहमा हिजोका विकृतिको निरन्तरताले निराशाबाहेक अरु बढाउँदैन। यस हिसाबले पनि भिजिट भिसालगायतका विषयलाई अहिले सम्बोधन गर्नु भनेको सुशासनको अपेक्षाकै पूर्तिका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
यस्ता व्यवस्था तदर्थ हुनुहुँदैन। संरचनागत परिवर्तन गरेर मात्र अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ। अत: सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा राखेर सबै क्षेत्रको सेवालाई सहज बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। हामी नेपाली पनि सुशासनका हकदार हौं। अरू देशमा गएर यस्तो राम्रो र उस्तो राम्रो भन्नुभन्दा आफ्नै देशको परिस्थिति सुधारले लोकतन्त्रलाई बढ्ता दिगो र भरपर्दो बनाउँछ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८२ ०६:०१ मंगलबार