विपद् आउँछ, नागरिकका घरहरू बग्छन्। परिवार बिछोडिन्छन्, सडक, पुल र व्यवसाय भत्किन्छन् अनि ध्वस्त हुन्छन्। त्यतिबेला नै राज्यको असली क्षमता देखिन्छ। नागरिकले सरकारको भाषण र घोषणा होइन राज्यसँग विश्वास र भरोसा खोज्दछन्। भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीसँगै सरकार त्यही कठोर परीक्षामा छ। किनकि बाढीमा बिलाएका आफन्तहरू सरकारले खोजिदिने आशामा रहेका नागरिक अब विस्तारै निरास बन्न पुगेका छन्। आफन्त पाउने आशा मारेका बाढीपीडितहरू राहत र पुनःस्थापनको प्रतीक्षामा छन्।
यही दुखमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्न सरकारको आह्वान गरेअनुसार पीडितका लागि सहयोगमा जुटेका छन्। देशभित्र र बाहिरबाट सहयोगको हात अघि बढेका छन्। विगतमा जस्तै नागरिकले आफ्नो गोजी खोतलेका छन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पैसा जम्मा गरेका छन्।
विपत्पछि सहयोगका लागि सरकारी आह्वान यो पहिलो र अन्तिम होइन र नागरिकले आफ्ना खल्ती टकटक्याउँदै दुख साटेको पनि। हरेक विपत्तिपछि यही दृश्य दोहोरिन्छ। अहिले सरकारसँग स्रोतको अभाव देखिँदैन। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिक, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र विभिन्न निकायबाट ठूलो रकम जम्मा भएको छ। विपद्का बेला सहयोग जुटाउने नेपाली समाजको तत्परता फेरि एकपटक देखिएको छ। नागरिकले सरकारलाई विश्वास गरेर आफ्नो कमाइको हिस्सा दिएका छन्। तर यहीँ राज्यको परीक्षा सुरु हुन्छ त्यो पैसा पीडितसम्म पुग्छ कि पुग्दैन?
राहत कोषमा अर्बौं जम्मा हुनु आफैँमा कुनै उपलब्धि होइन। यो त नागरिकको करुणा र सरकारप्रतिको विश्वासको अभिव्यक्ति हो। उपलब्धि त त्यतिबेला हुन्छ जब त्यो रकम बाढीले घर गुमाएको परिवारको छानो बन्छ। घाइतेको उपचार बन्छ। विस्थापितको खाना बन्छ। बेपत्ताको खोजी बन्छ र ध्वस्त भएको जीविकोपार्जन पुनः सुरु गर्ने आधार बन्छ।
२०७२ को महाभूकम्प होस् कि त्यसपछिका अन्य विपत्तिमा जम्मा भएको पैसा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग नभएको गुनासो आइरहेका छन्। अब त्यस्तो हुनु हुँदैन जसले जे कामका लागि पैसा जम्मा गरेको हो, त्यसमै प्रयोग हुनुपर्दछ। त्यति मात्र होइन कति पैसा आयो, कहाँ खर्च भयो, कसले पायो र कति बाँकी रहेको छ? त्यो सार्वजनिक हुनुपर्दछ। सरकारी कोषबाट हुने खर्चको त नागरिकले सूचना पाउने अधिकार राख्दछन् भने यो जनताको पैसा हो। यसमा जम्मा हुने प्रत्येक रुपैयाँमाथि सार्वजनिक जबाफदेहिता हुनुपर्छ।
कुनै नागरिकले पाँच रुपैयाँ दिएको होस् वा कुनै संस्थाले करोडौं त्यसको उपयोगिताबारे राज्यले हिसाब दिनुपर्छ। दुर्भाग्य विगतमा कति रकम जम्मा भयो भन्ने थाहा हुन्छ तर त्यो रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउन कठिन हुन्छ। अब यसको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ। सरकारले विपद्को समयमा तत्काल राहतका लागि रकम निकासा गरेको छ। स्थानीय तहलाई पनि रकम उपलब्ध गराइएको छ। तर निकासा र राहत वितरण एउटै कुरा होइन। सरकारी खाताबाट अर्को खातामा पैसा सारिँदैमा पीडितले राहत पाएको मानिँदैन।
राहत भनेको पीडितको हातमा पुग्नुपर्छ। घर गुमाएको परिवारले सुरक्षित आवास पाउनुपर्छ। आफन्त गुमाएको परिवारले राहत र सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ। घाइतेले उपचार पाउनुपर्छ। रोजगारी र व्यवसाय गुमाएकाले जीविकोपार्जनमा फर्किने आधार पाउनुपर्छ। भत्किएको सडक र पुल निर्माण गरेर अलग भएका गाउँबस्तीलाई पुनः जोड्नुपर्छ। प्रश्न स्रोतको होइन, राज्यको सोच, क्षमता, प्राथमिकता र इच्छाशक्तिको हो। त्यसैले अहिले सरकारले कसको घर बग्यो ? कसले परिवारका सदस्य गुमाए ? कति मानिस विस्थापित भए ? कति व्यवसाय नष्ट भए ? कुन सडक र पुल कति क्षतिग्रस्त भए ? कुन जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र खानेपानी प्रणाली प्रभावित भए ? क्षतिको विश्वसनीय विवरण र पीडितको पहिचानबिना राहत वितरण न्यायपूर्ण हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले अब राजनीतिक पहुँच होइन, क्षतिको तथ्यांकलाई राहतको आधार बनाउनुपर्छ।
सरकारले दैनिक रूपमा कोषको रकम कहाँ कति गयो, कति जम्मा भयोे हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राहत र पुनर्निर्माणलाई अलग्याउनुपर्दछ। राहतले आजको संकट टार्छ भने पुनर्निर्माणले भोलिको जीवन बनाउँछ। यी दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै योजना, स्रोत र समयसीमा आवश्यक छ। पुनर्निर्माण भौतिक संरचना बनाउने काममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विपद्पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने योजना पनि सँगै आवश्यक छ तर सरकारको प्राथमिकता पहिले मानिस, त्यसपछि संरचना। सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई राज्यले पहिले समात्नुपर्छ। अब बहाना होइन सरकारले नागरिकलाई व्यवहारमै भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३ ०६:०७ शुक्रबार