लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका धेरै हुन्छ। मुलुकको सुशासनको थालनी पनि दलहरूकै भूमिकाबाट हुन्छ। तिनले लिने नीति र त्यसबाट छानिने नेतृत्वले मुलुकको विकास र अविकासमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसैले विशेष गरी वामपन्थी दलहरूमा जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्ने धारणालाई बेलाबेलामा अघि सारिएको पाइन्छ। तथापि गुणस्तरयुक्त नेतृत्वका लागि उदारवादी नीति बोक्ने लोकतान्त्रिक दलहरूको भूमिकालाई अझ गहिरो गरी हेरिएको हुन्छ। हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा दलहरू आफैंले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी वा वामपन्थी भनेर दाबी गर्ने गरे पनि यथार्थमा तिनको व्यवहारगत समानता अनुभूत हुन्छ। अझ पछिल्ला वर्षहरूमा दलहरूबिच सैद्धान्तिक भिन्नता नरहेको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ।
यतिबेला सत्तारुढ नेकपा (एमाले) आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म आयोजना हुन लागेको विधान महाधिवेशन केन्द्रित छलफलमा लागेको छ। पार्टी सचिवालय बैठकले पारित गरेका प्रस्तावहरूमाथि पोलिटब्युरोमा शनिबारदेखि छलफल सुरु भएको छ। कमिटी प्रणालीमा छलफल गरी अनुमोदन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा एमाले निकै अगाडि रहेको देखिएको छ। यसले लिने अन्य नीति जेजस्ता भए पनि ७० वर्षे उमेर हद कायम गर्ने र पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी दुई पटकमा सीमित गर्ने विषय दलमा यतिबेला उठिरहेका छन्। सामान्यतः कम्युनिष्ट दलमा खुला छलफल गर्न सक्ने वातावरण हुँदैन। नेताले गर्ने व्यवहारका आधारमा छलफल खुला हुने वा नहुनेमा निर्भर गर्छ। कसैले केही बोलिहाले पनि नेतालाई नपोल्ने भयो भने मात्र त्यहाँ रचनात्मक छलफल हुन सक्छ।
एमालेभित्र ७० को उमेर हद जहिलेसुकै विवादको विषय बन्दै आएको छ। केहीले यसअघि दलको भूमिकाबाट बाहिरिनु परेको थियो भने केहीका निम्ति यो बाधक नबनेको पनि देखिएकै हो। फेरि पनि तिनले उमेर हदका कारण जिम्मेवारीबाट हट्नु परेन। वास्तवमा उमेरभन्दा पनि कति पटक जिम्मेवारीको पदमा पुगेपछि हट्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा दुई कार्यकाललाई पालना गरेको देखिन्छ। दुई कार्यकालपछि आफूलाई दल वा सरकारका अन्य जिम्मेवारी मुक्त गरी आरामको जीवन व्यतित गरेको देखिन्छ। हामी कहाँ भने दलको सत्ता नै वास्तविक अधिकार रहेको पुष्टि भएको छ।
दलमा जो रह्यो, त्यसैले सरकारको साँचो हातमा पाउँछ। त्यसैकारण तीन दशकदेखि एकै खालका मानिस सत्ताको म्युजिक चेयरका खेलाडी छन्। एउटा निस्किन्छ, अर्को आउँछ। फेरि त्यहाँ हटेकाले मौका पनि पाउँछ। त्यसैकारण मुलुकको समग्र राजनीतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वरिपरि घुमेको छ। यिनै नेताले कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको साँचो घुमाइरहने मौका पाउने भएका कारण पनि कार्यकालको अभ्यास गर्न आग्रह हुँदै आएको छ। यसो भयो भने दलभित्र सबैले मौका पाउँछन्। प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्था आउँछ। दलको नेतृत्व नफेरिई हामीकहाँ सरकारमा नयाँ मानिस आउन सक्ने अवस्था छैन।
जिम्मेवारी नपाएका तर उमेर धेरै भएका व्यक्तिबाट पनि बेलाबेलामा प्रभावकारी कार्य हुन सक्छ। यद्यपि एउटै व्यक्तिले पटक–पटक मौका पाउँदा अपेक्षित काम गर्न नसकेको अवस्था पनि देखिएकै हो। मलेसियामा महाथिर मोहम्मद पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९० वर्ष पुगिसकेका थिए। उनको शारीरिक सक्रियता अहिले सय वर्ष हाराहारी पुग्दा पनि उत्तिकै देखिन्छ तर उनी पनि एउटा अवसरमा पुगेपछि जिम्मेवारी अरूलाई सुम्पन तयार भएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला जो बाइडेनमा केही अस्वाभाविक लक्षण देखिएपछि उनी कमला ह्यारिसलाई उम्मेदवार बनाउने ठाउँमा पुगेको निकट विगतको घटना हो। भलै उनी निर्वाचित हुन सकिनन् र वृद्ध उमेरकै भए पनि डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक जिम्मेवारीमा पुगे।
दुई कार्यकाल कुनै पनि उच्च पदमा पुगेपछि निरन्तरता नदिने अभ्यासले धेरै पक्षमा काम गर्न सहज बनाउँछ। अहिले मुलुकमा देखिएको निराशा चिर्न पनि यसले काम गर्छ। दलभित्रै पनि अन्य धेरै प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीमा पुर्याउन सक्छ। एमालेमा अहिले हेर्ने हो भने अवसर नपाएर वृद्धावस्थातर्फ गइरहेका छन्। यही अवस्था कांग्रेसमा पनि छ। शेरबहादुर देउवा दलको नेतृत्वमा रहिरहेसम्म अरूले मौका पाउन नसक्ने अवस्था छ। माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहालको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने अनुमान अझै लागेको छैन। यदाकदा त्यहाँ केही नेताले दलभित्र तिनलाई चुनौती दिएको देखिन्छ। यसकारण पनि दलहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
ठुला दलहरूले सशक्त परम्परा बसाए भने त्यो लोकतन्त्रका निम्ति पनि योगदान हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसैले जीवनभरि मौका पाउने र केहीले अवसर नपाइ अलग्गिनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन सघाउने देखिन्छ। यसैले विधान महाधिवेशनमा लागेको एमाले होस् वा महाधिवेशन उन्मुख कांग्रेस सबैले यस दिशामा लाग्नु उचित हुन्छ। आजन्म एउटै व्यक्ति सक्रिय हुँदा जतिसुकै लोकतान्त्रिक दल भए पनि त्यसले उदारवादी दृष्टिकोण राखेर काम गर्न सक्दैन भन्ने अवस्था अनुभवले नै सिर्जना गरिसकेको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८२ ०६:०६ आइतबार