नेपालको पछिल्लो जनसांख्यिकीय यथार्थ विरोधाभासले भरिएको छ। सरकारी अभिलेखमा गाउँको जनसंख्या अझै स्थिर देखिन्छ। मतदाता सूचीमा नाम उही गाउँको छ, घर पनि त्यहीं छ तर गाउँ पुगेर हेर्दा खेतबारीमा काम गर्ने हात भेटिँदैनन्। घरमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र छन्। काम गर्न सक्ने उमेरका अधिकांश युवामा भारतका सहरदेखि समुद्रपारिको विदेश पुग्ने लहर र रहर रोकिएको छैन। श्रम आप्रवासन अहिले जीवन निर्वाहको अपरिहार्यजस्तो बनेको छ।
पश्चिम नेपालका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनीका धेरै जिल्लामा भारत जाने परम्परा धेरै पहिलादेखिकै हो। त्यसो त, दैलेख, अछाम, रुकुम, सल्यान वा बझाङका हजारौं युवाका लागि छिमेकी भारत रोजाइ होइन, आमबाध्यता हो। खुला सीमाका कारण उनीहरू औपचारिक वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकमा पर्दैनन्। फलस्वरूप राज्यसँग भारतमा कति नेपाली श्रम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन विवरण छैन। यसले नेपालको जनसांख्यिकीय योजना निर्माणलाई नै कमजोर बनाएको छ।
स्थानीय सरकारले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सडक, कृषि तथा अन्य पूर्वाधार योजना बनाउँदा जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग गर्छ तर कागजमा रहेका मानिस गाउँमा नभएपछि योजनाको प्रभावकारिता स्वतः कमजोर हुन्छ। कतै विद्यालय छन् तर विद्यार्थी छैनन्, स्वास्थ्य चौकी छन् तर सेवाग्राही कम छन्। सिँचाइ सुविधा पुगेको छ तर खेत जोत्ने युवा छैनन्। अर्कातर्फ विप्रेषणले गाउँको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। मोबाइल र इन्टरनेट गाउँसम्म पुगेको छ। उत्पादन घटेको छ। सामुदायिक जीवन कमजोर बन्दै गएको छ। आर्थिक सुविधासँगै सामाजिक मूल्य र पारिवारिक संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। महिलामाथि दोहोरो जिम्मेवारी थपिएको छ। वृद्धवृद्धा एक्लिएका छन्। बालबालिका बाबुआमाको साथ र सामीप्यभन्दा मोबाइल र इन्टरनेटमा हुर्किरहेका छन्।
नेपाल अहिले केवल श्रमपलायनको समस्यासँग होइन, गम्भीर जनसांख्यिकीय चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। नेपालमा एकातिर जन्मदर लगातार घटिरहेको छ भने अर्कातिर काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति ठुलो संख्यामा विदेश गइरहेको छ। गाउँमा वृद्धहरूको अनुपात बढ्दै गएको छ। यसले भविष्यमा श्रम अभाव, कृषि उत्पादनमा गिरावट, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि तथा आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
त्यसो त, विश्वका विकसित देशहरू अहिले वृद्ध जनसंख्याको समस्यासँग जुधिरहेका छन्। नेपाल भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुँदै वृद्ध समाजतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यसलाई अर्थशास्त्रीहरूले ‘धनी हुनुअघि बुढो हुनु’ अर्थात् ‘ग्रोइङ ओल्ड विफोर ग्रोइङ रिच’ भन्ने गर्छन्। अहिलेको प्रवृत्ति रोकिएन भने आगामी दुई दशकपछि नेपालसँग पर्याप्त उत्पादनशील जनशक्ति नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा विप्रेषण पनि घट्नेछ, सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्नेछ र आर्थिक विकासको गति सुस्त हुनेछ। यस समस्याको मूल कारण रोजगारीको अभाव, कमजोर औद्योगिकीकरण, कृषि क्षेत्रको कम उत्पादनशीलता, शिक्षा र बजारको असम्बन्ध, क्षेत्रीय असमानता तथा लगानीमैत्री वातावरणको कमी हो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा युवाले आफ्नो सीपअनुसार रोजगारी पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। शिक्षाले रोजगारीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा पढेका युवा पनि बिदेसिन बाध्य छन्।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलन पृष्ठभूमि र गत संसदीय निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मतको बलमा निर्माण भएको वर्तमान रास्वपा सरकारले युवाहरूलाई विदेशभन्दा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेमा जोड दिँदै आएको सन्दर्भमा यस संकटबाट बाहिर निस्कन देशले समन्वित रणनीति अपनाउनुपर्छ। पहिलो आवश्यकता जनगणनाको परम्परागत प्रणालीसँगै वास्तविक बसोबासमा आधारित डिजिटल जनसंख्या अभिलेख तयार गर्नु हो। योजना निर्माण कागजी जनसंख्यामा होइन, वास्तविक उपस्थित जनसंख्यामा आधारित हुनुपर्छ। यसैगरी कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, वनजन्य उद्योग, सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला उद्योगलाई जोडेर स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। अनुदान बाँड्ने पुरानो अभ्यासभन्दा उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा जोडिएको अर्काे पक्ष भनेको शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्नु हो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्दै स्थानीय उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। विश्वविद्यालयको डिग्रीभन्दा सिपलाई महŒव दिने नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ।
यसैगरी सरकारले छिमेकी मुलुक भारत जाने श्रमिकको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। दुई देशबिचको खुला सीमा बन्द गर्ने होइन, श्रमिकको परिचय, सिप, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ। अछाम, बाजुरा, दैलेख, जुम्ला, सल्यान वा रुकुमका युवाले आफ्नै जिल्लामा सम्मानजनक रोजगारी पाए भने भारत वा अन्य मुलुक जानुपर्ने बाध्यता स्वतः घट्नेछ। त्यसैले प्रदेशगत विकासको असन्तुलन घटाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर र ग्रामीण उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति युवा जनशक्ति हो। यही जनशक्ति देशभित्र निष्क्रिय र विदेशमा सक्रिय हुने अवस्था कायम रह्यो भने नेपालले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभांश गुमाउनेछ। अझै पनि समय बाँकी छ र राज्य यसमा गम्भीर हुनैपर्छ। पूर्वाधार निर्माणसँगै उत्पादन, रोजगारी र मानव विकासलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अपनाइएन भने भोलिको नेपालमा घर त रहनेछन् तर ती घरमा बस्ने मानिस रहने छैनन्।
प्रकाशित: ९ असार २०८३ ०६:१८ मंगलबार