यतिबेला मुलुक मतदानको तयारीमा छ। हाम्रो मुलुकले पटक–पटक निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। जहिल्यै निर्वाचन घोषणा हुँदा शंकाको वातावरण भए पनि नागरिकले मतदान गरेका छन्। जहिल्यै होला वा नहोला भन्ने प्रश्न हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन सम्पन्न हुँदै आएका छन्। यसैले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संयन्त्र मुलुकमा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। विशेष गरी निर्वाचन आयोगको संस्थागत विकास भएको छ। यतिका वर्षमा हामीले निर्वाचनलाई तोकिएकै समयमा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि यसपटकको निर्वाचन विगतभन्दा भिन्न छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी विद्रोह र त्यसको आडमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडपछि राज्यविहीनताको अवस्थामा पनि निर्वाचनको मिति तोकेर जिम्मेवारी दिएका हुन्। तदनुकूल नै यही २१ गते बिहीबार मुलुकमा निर्वाचन हुँदै छ।
लोकतन्त्र बलियो हुन संस्थाहरूको निर्माण हुनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको केही थान नेता मात्र होइनन्। अझ हामीकहाँ एकजना कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति सबैले चुनेपछि त्यसैबाट मुलुकमा सबै विकास हुन्छ भन्ने भान पार्न पनि खोजिएको छ तर अहिलेको प्रणालीबाटै पनि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार देखाएर सिंगै मुलुकको भोट जम्मा गर्न सकिने रहेछ भन्ने प्रयोग पनि भइरहेको छ। विगतमा पनि पटक–पटक व्यक्तिलाई देखाएर मत नमागिएको होइन। तर, यसपटकको हाम्रो प्रयोग पनि भविष्यको अध्ययनका निम्ति रोचक हुने देखिन्छ। हाम्रो लोकतन्त्रले व्यक्तिभन्दा पनि संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने गरी आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
लोकतन्त्रका संस्थामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको सुरक्षा क्षेत्र हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रा प्रमुख सुरक्षा निकाय हुन्। यिनको संस्थागत विकासका प्रश्न बेलाबेलामा उठ्ने गर्छन्। विगतमा कुनै संस्था, दल वा पार्टीतिर तिनको झुकाव हुन्छ भन्ने मान्यता बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ। अहिले सरकारमा हुने दलले मात्र यस्ता संस्थालाई चलाउन सक्छन् भन्ने छैन। यिनले आफ्नो विश्वसनीयता बढाउने गरी काम गर्दै आएका छन्। त्यो विश्वसनीयताले नै भविष्यमा राज्यका अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त हुने हुन् । विगतका कैयन् राजनीतिक परिवर्तनमा यस्ता संस्थाहरूको काममा केही समस्या देखिएका हुन् तर तिनले आफूलाई बेलाबेलामा मूल्यांकन गर्दै सुधारतर्फ लगेकै हुनुपर्छ।
कुनै व्यक्ति, संस्था वा स्वार्थ समूहका निम्ति यी संस्थाको प्रयोग हुन्छ वा हुँदैन भन्ने रुचिपूर्वक अध्ययन गर्ने व्यक्तिको मुलुकमा कमी छैन । यसतर्फ पनि तिनको ध्यान पुग्छ नै। त्यति मात्र होइन, यस्ता संस्थाले आफूलाई निष्पक्ष राख्न सकेनन् भने भविष्यमा अन्य टकराव आउन सक्छन् । बेलाबेलामा यस्ता संस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने घटना पनि हुन्छन्। तिनले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरे भने आमनागरिकको तर्फबाट स्याबासी प्राप्त हुन्छ। त्यति मात्र होइन, कठिन समयमा तिनीप्रति नागरिकको विश्वास हुन्छ। आजको समय भनेको तिनले कस्तो भूमिका गरेका छन् भनेर हेर्ने पनि हो। मानव अधिकार, लोकतन्त्र र खुला तथा पारदर्शी समाजको पक्षमा काम गरे/नगरेको अवश्यै अवलोकन हुन्छ।
न्यायालयले आफ्नो हिसाबमा नेपालमा उत्कृष्ट काम गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यसप्रति बेलाबेलामा प्रश्न उठ्छ। न्यायालयलाई कमजोर बनाउनुमा विगत दिनहरूमा कतिपय अवस्थामा नियुक्तिको दलीयकरण पनि हो। नियुक्तिमा दलबाटै पुगेको सरकारले पहल गरे पनि न्यायालयमा पुगेपछि यस्ता व्यक्तिको भूमिका बदलिन्छ। तिनले आमनागरिकको हित र मुलुकको विश्वासका रूपमा नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। केही घटनामा बाहेक न्यायालयको भूमिकाप्रति आममानिस आश्वस्त छन्। हाम्रा न्यायका संस्था पनि बलिया हुँदै गएको देखिन्छ। त्यही निकाय मातहतको एउटा निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हो। यदाकदा यसबाट खेलेका भूमिकाले भने प्रश्न नउठाएको होइन। यस्तो प्रश्न उठे पनि त्यही संस्थाभित्रैबाट त्यसलाई सच्याउने ठाउँ छ। राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्री वा सरकारको तर्फबाट बेलाबेलामा मुद्दामाथि अन्यथा निर्णय गरेको देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछिको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमा समातिएकालाई छाड्न जुन किसिमका हर्कत गरिएका छन्, तिनले संस्थाको छवि धुमिल पारेको छ। तैपनि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी एकजना व्यक्ति मात्र होइन, विगतमा पनि यस्ता व्यवहार भएका छन्। यस्ता पक्षमा पनि संस्थाहरूले आफूलाई सुधार गर्नु र तदनुकूल राज्यका संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
संसद् हाम्रा निम्ति मत्त्वपूर्ण संस्था हो। त्यसमा पनि यसलाई हामीले स्थायी प्रकृतिको बनाएका छौं। राष्ट्रियसभा कहिल्यै खाली नहुने बनाउनुको अर्थ यसले आवश्यकताअनुसार भूमिका खेलिरहोस् भन्ने हो। प्रतिनिधिसभाको हकमा विगतमा २०४८ सालपछि यसको सशक्त भूमिका देखिएको हो। पछिल्ला समयमा यसले स्वतन्त्र र सशक्त भूमिका खेलेको देखिएन। केही नेताको छाया बन्दा यसले आफ्नो भूमिका कमजोर पारेको छ। अब निर्वाचनपछि आउने संसद् यस्तो बनोस् कि प्रत्येक नागरिकलाई त्यहाँको छलफल र कामकारबाहीप्रति रुचि लागोस्।
यी प्रमुख संस्था मात्र होइनन्, राज्यका सबै निकायको भूमिकाले मात्र हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली सशक्त र प्रभावकारी बन्ने हो। एउटा व्यक्ति आएर हाम्रो भाग्य र भविष्य बदलिन्छ भन्ने सोच्नुभन्दा संस्था निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। त्यसैले कुनै खराब पात्रले निर्वाचन जितेर राज्यसत्ता हातमा लिन खोजे पनि सम्भव नहुने हिसाबले संस्थाहरूले नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। साथै नागरिक संस्थाहरू पनि यसका लागि सधैं तत्पर हुनुपर्छ। यसरी सजग भएपछि नै देशमा लोकतन्त्र चल्छ।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०८२ ०६:१६ मंगलबार