जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती हो। जलवायु परिवर्तनले मानव अस्तित्वलाई समेत खतरामा पारेको छ। जीवन र जीवनयापनदेखि अर्थतन्त्रसमेत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित बनेका छन्। जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यलाई समेत गम्भीर प्रभाव पारेको छ। हालै विश्वप्रसिद्ध जर्नल ल्यान्सेटले प्रकाशित गरेको ‘ल्यान्सेट काउन्टडाउन अन हेल्थ एन्ड क्लाइमेट’ नामक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले मानव अस्तित्वमा पारिरहेको गहिरो प्रभावबारे तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघि हृदयाघात र क्यान्सरजस्ता रोगहरू विश्वव्यापी रूपमा मृत्युका मुख्य कारणका रूपमा चिनिएकोमा नयाँ प्रतिवेदनले अब जलवायु परिवर्तन पनि त्यस्तै खतरनाक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा उभिएको देखाएको छ र जसलाई तुरुन्तै विश्वले ध्यान दिनुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ।
ल्यान्सेट प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय समस्या होइन, मानव स्वास्थ्यको प्रत्यक्ष संकट हो। तातोलहर, वायु प्रदूषण, अस्वस्थ आहार र वनडढेलो, यी सबै आजको स्वास्थ्य संकटका नयाँ रूप हुन्। अब विश्वले यसलाई ‘स्वास्थ्य आपतकाल’का रूपमा नलिएसम्म आगामी दिनमा परिणाम झन् भयावह बन्ने निश्चित छ। यसरी जलवायु संकट क्रमशः स्वास्थ्य संकट बन्न पुगेको छ। तापक्रमको प्रत्येक अंश वृद्धिले जीवन र जीविकोपार्जनमा ठुलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका यिनै बहुआयामिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न पछिल्ला दशकमा विश्वले केही प्रगति त गरेको छ, तर बढ्दो जलवायु संकट र यसले निम्त्याएको संकटको अनुपातमा यी प्रयास अपर्याप्त छन्। पछिल्ला दुई वर्षमै विश्वको सरदर तापमान १.५ डिग्रीले बढिसकेको छ। तापमान बढोत्तरीको यही प्रवृत्ति कायम रहेमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुनेछ। जलवायु परिवर्तनजस्तो साझा विषयलाई सम्बोधन गर्न र तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिने जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई रोक लगाउने विषयमा विश्व विभाजित छ।
यो सन्दर्भमा हरेक वर्ष आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनको महत्त्व पछिल्ला वर्षमा बढेको छ। विश्वका दुई सय राष्ट्र सहभागी हुने यो सम्मेलनले विश्व समुदायले हाल सामना गरिरहेको जलवायु संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सहकार्यका उपायहरू के गर्ने भनेर छलफल र विमर्श हुने गरेका छन्। त्यसो त जलवायु परिवर्तनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विश्व एकमत छैन। विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रका चासो र चिन्ता फरक फरक छन्।
बढ्दो जलवायु संकटबिच गत साता ब्राजिलको बेलेममा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ३०) सम्पन्न भएको छ। यो सम्मेलन कति सफल र असफल रह्यो भन्नेमा अहिले समीक्षा भइरहेको छ। दुई साता लामो रस्साकस्सीपछि कोप–३० का अध्यक्षले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वव्यापी पहिचान गर्न र मानवतालाई एकबद्ध राख्न ‘ग्लोबल मुचिराओ’ दस्ताबेज जारी गरेका छन्। सहमतिको यो दस्ताबेजमा जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त जोखिममा रहेका राष्ट्रले चाहेको स्तरमा नभए पनि विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुखलाई सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणा बढाएर १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने निर्णय समावेश छ। सम्मेलनले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका दुई प्रमुख नयाँ पहलमा जलवायु महत्त्वाकांक्षा र कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन ‘ग्लोबल इम्प्लिमेन्टेसन एक्सेलेरेटर’ र ‘बेलेम १.५ डिग्री मिसन’को सुरुवात रहेका छन्। जसअन्तर्गत विश्वका हरेक देशले उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले तय गरेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्य कार्यान्वयन, राष्ट्रिय जलवायु तथा अनुकूलन योजनाका तीव्र कार्यान्वनमा सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो।
यसैगरी सम्मेलनले गरेको अर्काे महत्त्वपूर्ण निर्णय ऊर्जा क्षेत्रको न्यायपूर्ण रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छ। सम्मेलनले बेलेम एक्सन मेकानिज्म (बाम) नामक न्यायपूर्ण संक्रमण मेकानिज्म स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपूर्ण, सिलसिलाबद्ध र समावेशी हिसाबमा जीवाश्म इन्धनको रूपान्तरण तय गर्नेे यो पहलको उद्देश्य सह्रानीय छ।
पछिल्ला दुई वर्षमा विश्वको सरदर तापक्रम लगातार १.५ डिग्रीले बढेको सन्दर्भमा यो सम्मेलनले सरदर तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने दिशामा जीवाश्म इन्धनको प्रतिस्थापनको विषयमा महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिने आशा गरिएको थियो। तर सम्मेलनको अन्तिम दस्ताबेजमा यो विषय उल्लेख हुन सकेन। त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सम्मेलन चुकेको छ। तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि आयोजक राष्ट्र ब्राजिल, कोलम्बियालगायतका ९० राष्ट्रले जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्ने मार्गचित्र अगाडि बढाएका छन्। उनीहरूले तेल, ग्यास र कोइला न्यायपूर्ण तरिकाले चरणबद्ध रूपमा हटाउन स्वेच्छिक घोषणा गरेर साहस देखाएका छन्। ‘ट्रान्जिसन अवे फ्रम फोसिल फ्युउल्स (टिएएफएफ) नामकरण गरिएको नयाँ मार्गचित्रले पक्कै पनि जीवाश्म इन्धनको पक्षमा रहेका राष्ट्रलाई दबाब सिर्जना गर्नेछ।
समग्रमा भन्नुपर्दा प्रतिकूल भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा आयोजना भएको बेलेम सम्मेलनले बहुपक्षीयताप्रति रहेको आम विश्वासलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको साझा चुनौतीको सामना गर्न विश्व समुदाय सहमति र सहकार्यको अर्काे कुनै विकल्प छैन।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८२ ०५:४५ बुधबार