फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले माहोल तताएको छ। दलहरूले घोषणपत्र, करारपत्र र प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ। उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुगिरहेका छन् भने ठुला आमसभाको आयोजना भइरहेका छन्। हिउँद सकिएर पारिला हुँदै गएका कारणले मात्र होइन, राजनीतिक कारणले पनि सरगर्मी बढेको छ। तथापि, यसपटक सर्वाेच्च विधायिकामा महिलाको उत्साहजनक उम्मेदवारी प्राप्त हुन सकेको छैन। यो प्रवृत्ति सबै दलमा देखिएको छ। यो तथ्यले लोकतन्त्रको स्वास्थ्यबारे असहज प्रश्न उठाएको छ। महिला उम्मेदवार संख्या अझै निराशाजनक हुनु सुखद होइन। कुल उम्मेदवारीमध्ये महिला हिस्सा ११.३५ प्रतिशतमा सीमित हुनु, कानुनी व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिबद्धताबिचको खाडलको ज्वलन्त प्रमाण हो।
यसअघिको २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार ९.३ प्रतिशत थिए। अहिले करिब दुई प्रतिशत बढेको देखिन्छ। तर यो वृद्धिलाई उपलब्धि भनेर मनाउन मिल्दैन। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि तीन हजार चार सय ८६ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिला ३९६ मात्र हुनु, संरचनागत असमानताको संकेत हो। कानुनले ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति अनिवार्य भनेको छ, व्यवहारमा भने दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा भरोसा गर्न हिचकिचाएको देखिन्छ। यसरी दलहरूको भनाइ र गराइमा निकै खाडल देखिएको छ।
यो अवस्था किन दोहोरिइरहेको छ ? पहिलो कारण, दलभित्रको पुरुषवादी शक्ति–सन्तुलन। नेतृत्व तहमा पुरुषको दबदबा कायम रहँदा उम्मेदवारी वितरणमा महिलाको पहुँच सीमित हुन्छ। दोस्रो कारण, निर्वाचन खर्चको कठोर यथार्थ। प्रचारप्रसार, संगठन व्यवस्थापन र कार्यकर्ता परिचालनका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतमा महिलाको पहुँच ऐतिहासिक रूपमा कमजोर छ। तेस्रो कारण, समाजमा जरा गाडेको पितृसत्तात्मक सोच पनि हो। राजनीतिलाई ‘कठोर खेल’ मान्ने धारणा अझै पनि महिलामाथि अविश्वासका रूपमा प्रकट हुन्छ।
दलहरूको आँकडा आफैं बोल्छ। १६५ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको नेपाली कांग्रेस ले ११ जना मात्र महिला अघि सारेको छ। त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १० जना महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ। नयाँ शक्ति भनेर उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि महिला उम्मेदवार १५ जना मात्रै छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ९ क्षेत्रमा मात्र महिलालाई अवसर दिएको छ। नयाँ वा पुराना अधिकांश दलले महिलालाई प्राथमिकतामा नराखेको सन्देश स्पष्ट छ।
महिलालाई समानुपातिक कोटामा सीमित गर्ने प्रवृत्ति पनि चिन्ताजनक छ। कानुनतः प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत समान भए पनि समानुपातिकलाई ‘दोस्रो दर्जा’ जस्तो व्यवहार गरिन्छ। यसले महिलालाई निर्णायक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राख्ने मनोविज्ञानलाई बल पुर्याउँछ। समानुपातिक सूचीमा नाम सिफारिस भए पनि प्रत्यक्षबाटै लड्ने चाहना राख्दै नाम फिर्ता लिने घटना महिलाको आकांक्षा र दलको प्राथमिकताबिचको द्वन्द्वका प्रतीक हुन्।
लोकतन्त्र प्रतिनिधित्वको खेल हो। आधा जनसंख्या भएको वर्गलाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा न्यून उपस्थितिमा सीमित गर्नुले नीतिनिर्माणको गुणस्तरमा सिधा असर पार्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक हिंसाजस्ता मुद्दामा संवेदनशील, समावेशी र दीर्घदृष्टि सम्पन्न नीति चाहिन्छ। विविध अनुभव र दृष्टिकोणबिना संसद् एकांगी बन्ने जोखिम रहन्छ।
अब के गर्ने? पहिलो, दलहरूले उम्मेदवारी वितरणमा स्पष्ट, मापनयोग्य लक्ष्य तय गर्नुपर्छ, प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम महिला उम्मेदवारीको आन्तरिक कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ। दोस्रो, निर्वाचन खर्च पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने सुधार आवश्यक छ। खर्चको सीमा कडाइसाथ कार्यान्वयन, राज्य–समर्थित अभियान सुविधा र महिला उम्मेदवारका लागि लक्षित वित्तीय–प्राविधिक सहयोग उपयोगी हुन सक्छ। तेस्रो, दलभित्र नेतृत्व विकास कार्यक्रममार्फत महिलाको संगठनात्मक पकड सुदृढ गर्नुपर्छ। चौथो, स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा लैंगिक उपस्थिति अनिवार्य गर्ने कानुनी बहस गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ।
महिला उम्मेदवारीको प्रश्न ‘लैंगिक मुद्दा’ मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको विश्वसनीयता, नीति–प्रभावकारिता र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो। ११.३५ प्रतिशतमा सीमित उपस्थितिले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ।
समावेशिताको भाषण होइन, संरचनागत परिवर्तनको साहस चाहिएको छ। लोकतन्त्र तब मात्र परिपक्व हुन्छ, जब संसद् समाजको वास्तविक आकृतिसँग मेल खान्छ। अहिलेको निर्वाचनले त्यो दिशातर्फ कदम चाल्ने अवसर दिएको छ। दलहरूले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०८२ ०६:०१ बिहीबार