दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापना भएको चार दशक पुग्न लाग्दा यसको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको छ। विश्वका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका, समान इतिहास, संस्कृति, भाषा र आर्थिक सम्भावना बोकेका आठ देशलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने उद्देश्यले १९८५ मा स्थापित सार्क विगत १२ वर्षदेखि निष्क्रिय छ। सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं शिखर सम्मेलनपछि अर्को शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न गरेको आह्वान र त्यसअघि बंगलादेशले देखाएको सक्रियता स्वागतयोग्य छ।

सार्क निष्क्रिय हुनुको कारण संगठनका आठमध्ये दुई देश भारत र पाकिस्तानबिच रहेको तिक्तता हो। भारतले पाकिस्तानलाई आतंकवादसँग जोडेर सहकार्य असम्भव भएको बताउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले पनि आफ्नै अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ। यो तिक्तताले सार्कलाई लगभग बन्धक बनाएको छ। त्यति मात्र होइन, यो क्षेत्रको विकास र भाइचारालाई पनि कमजोर बनाएको छ। दुई देशबिचको यो द्वन्द्वको मूल्य अन्य ६ सदस्य राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने स्थिति कुनै पनि हिसाबले सुखद होइन। अझ यस्ता संगठनले विवादलाई हटाउने र मित्रतालाई बढाउने काम गर्छन्। जुन विश्वका अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूकोे सफल उदाहरणबाट पनि देखिन्छ। युरोपेली संघ (इयू) पनि युद्धको इतिहास बोकेका राष्ट्रहरूबिचको सहकार्यबाट विकसित भएको हो। दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) मा पनि सदस्य राष्ट्रबिच अनेक राजनीतिक मतभेद छन् तर ती मतभेदले व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई असर पारेका छैनन्। बरु यिनै संस्थाले संवादको ढोका खुला राखेर तनाव कम गर्न भूमिका खेलेका छन्। दुर्भाग्यवश, दक्षिण एसियामा भने राजनीतिक विवादले सम्पूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रलाई नै निष्क्रिय बनाइदिएको छ।

यसको सबैभन्दा ठुलो क्षति दक्षिण एसियाका करिब दुई अर्ब मानिसले भोगिरहेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा कम अन्तरक्षेत्रीय व्यापार हुने क्षेत्र दक्षिण एसिया हो। सार्क सदस्य राष्ट्रबिचको व्यापार कुल व्यापारको पाँच प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ। जबकि आसियानमा यो २० प्रतिशतभन्दा माथि छ। खुला व्यापार, सहज पारवहन, ऊर्जा आदानप्रदान, डिजिटल कनेक्टिभिटी, पर्यटन प्रवर्धन, जलवायु परिवर्तनको साझा सामना र जनस्तरको आदानप्रदानका असंख्य सम्भावना राजनीतिक अविश्वासका कारण रोकिएका छन्। संसारका अन्य क्षेत्रले सहकार्यबाट समृद्धि खोजिरहेका बेला दक्षिण एसिया भने विभाजनको राजनीतिमा अल्झिएको छ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अँगाल्दै आएको नेपालले सधैं संवाद, सन्तुलन र बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। त्यसैले सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउन नेपालले अझ सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने छ किनकि नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पनि त्यसको सक्रियता आवश्यक छ। निस्सन्देह भारत दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भएकाले उसको भूमिका निर्णायक हुन्छ। भारत मात्र होइन, सार्कका अन्य राष्ट्रका सुरक्षा चासोहरूलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन। आतंकवाद कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। आतंकवादविरुद्धको अडान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय पनि ठिक होइन। बरु त्यसविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएर साझा संकल्प गर्न सके समस्या समाधानमा सहयोग हुनेछ। सुरक्षा संवेदनशीलतामा केन्द्रित हुँदा स्वास्थ्य, जलवायु, विपद् व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य रोकिनु तर्कसंगत मान्न सकिदैन।

विशेषतः गरिबी, जलवायु परिवर्तनले हिमालयदेखि हिन्द महासागरसम्म एउटै संकट सिर्जना गरिरहेको छ। हिउँ पग्लिने समस्या नेपाल र भुटानको मात्र होइन, त्यसको असर भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानसम्म पुग्छ। समुद्री सतह बढ्नु माल्दिभ्सको मात्र चिन्ता होइन। महामारी, प्राकृतिक विपद्, ऊर्जा सुरक्षा र खाद्यान्न संकट कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित रहँदैनन्। यस्ता साझा चुनौतीसँग जुध्न साझा संस्था आवश्यक हुन्छ र दक्षिण एसियामा त्यो भूमिका सार्कबाहेक अर्को कुनै संस्थाले निर्वाह गर्न सकेको छैन।

क्षेत्रीय सहकार्यमा बिम्स्टेकजस्ता अन्य वैकल्पिक मञ्चहरू उपयोगी हुन सक्छन् तर तिनले सार्कको स्थान लिन सक्दैनन् किनकि दक्षिण एसियाका सबै देशलाई समेट्ने एक मात्र क्षेत्रीय संस्था सार्क नै हो। त्यसको विकल्पमा अन्य संगठनको खोजी गर्ने होइन, यसलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्छ। अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि आफ्नो सक्रियता र भूमिका देखाउनुपर्छ। कम्तीमा तत्कालका लागि विदेशसचिव वा विदेशमन्त्रीस्तरको बैठकबाट संवाद पुनः सुरु गर्ने, प्राविधिक समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने र राजनीतिक मतभेदभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रहरूमा सहकार्य अघि बढाउने बाटो खोल्न सकिन्छ।