गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा भएको लुटपाट, विध्वंस र आगजनीले मुलुकको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना, कानुनी व्यवस्था र सामाजिक अवस्थितिमाथि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। भ्रष्टाचार, असमानता र राज्यको गैरजिम्मेवारीप्रति युवापुस्ताको असन्तोष स्वाभाविक हो। तर वैध मागको सम्बोधनका निम्ति अपनाइएको विध्वंस र हिंसाबारे बिस्तारै सबैको ध्यान गइरहेको छ। यसले मुलुकमा ठुलो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षति निम्त्याएको छ। आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनः निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिका अनुसार ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति, २४ सयभन्दा बढी घाइते, ७७ जनाको दुःखद मृत्यु, हजारौं सवारीसाधन र भवनमा आगजनीको तथ्यांकले आन्दोलनको स्वरूप कति खतरनाक स्थितितर्फ गएको स्पष्ट देखाउँछ।

लोकतान्त्रिक समाजमा आन्दोलन नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। आन्दोलन जति हिंसात्मक बन्छ, उति नै यसको नैतिक आधार भासिन थाल्छ। जेनजी आन्दोलन प्रारम्भमा ठुलो जनसमर्थनसहित, सकारात्मक अभियानको रूपमा सुरु भएको थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, संरचनामा तोडफोड, सवारीसाधनमा आक्रमण र अराजकतापूर्ण गतिविधि देखिन थालेपछि आन्दोलनको मूल उद्देश्य कमजोर भएको हो। हिंसाले सधैं दुई पक्षलाई लाभ पुर्‍याउँछ– एक अराजक तत्त्वलाई अवसर मिल्छ र अर्को राज्यलाई बल प्रयोग तथा कठोर नियन्त्रण गर्ने बहाना मिल्छ। परिणामस्वरूप आन्दोलनको लक्ष्यभन्दा विध्वंस र कानुनी विवाद ठुलो अजेन्डा बन्छ।

स्थानीय तहदेखि संघीय संरचनासम्म क्षति गरिएको तथ्यांकले आन्दोलनको गलत बाटोलाई दृष्टिगत गर्छ। २६ सय ७१ भवनहरू क्षतिग्रस्त हुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध आएको छ। १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधन नष्ट हुँदा यातायात प्रणाली मात्र होइन, नागरिकको दैनिक जीवनसमेत अस्तव्यस्त बनेको छ। २१ सय ६८ निकाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदा शासन प्रणाली अस्थिर भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि मात्र ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। जुन अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सहज जुटाउन सकिने स्रोत होइन। स्थानीय तहहरूले ‘अस्थायी पुनर्निर्माण गरे पनि स्थायी संरचना बनाउने अवस्था छैन’ भनेर गुनासो गर्नुको मूल कारण यही हो। बजेट कटौती, प्राथमिकता पुनः व्यवस्था र अनिवार्य खर्चको दबाबबिच विध्वंसको बोझ मुलुक हाँक्छु भन्ने नवयुवाकै काँधमा आइपरेको छ।

यता, आन्दोलनको नाममा गरिएको अवैध गतिविधि, आगजनी, तोडफोड तथा हिंसालगायतका घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई छानबिन नगरीकनै रिहा गर्ने सरकारी निर्णयले दण्डहीनताको संस्कार गहिरो बनाएको छ। उता, आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारणले कसैलाई दण्ड दिनु हुँदैन भन्ने हो भने मुलुकले यस्तो घटनालाई फेरि आकर्षित गर्नेछ। दण्डहीनताले हिंसालाई ‘सफल रणनीति’को रूपमा रूपान्तरित गर्न सक्छ। जसले भविष्यमा अझ ठुलो विध्वंस निम्त्याउन सक्छ। कानुनको शासन कमजोर पार्नु कुनै पनि समाजका लागि दीर्घकालीन खतरा हो।

नेपालले विगतमा पनि संघर्ष र आन्दोलनका नाममा ठुलो मूल्य चुकाएको छ।  हिंसात्मक आन्दोलनले डर र अशान्ति ल्याउँछ। यसले स्थायी समाधान दिन सक्दैन। गान्धी, मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मन्डेलाजस्ता नेताले परिवर्तन सम्भव गराए। त्यसको स्रोत हिंसा होइन। शान्तिपूर्ण प्रतिरोध, संगठन, अनुशासन र नैतिक आधार विजयको आधार हो। जेनजीका नाममा जुन हर्कत गरियो, त्यसले देशभित्रै आम नागरिकको मनोदशा खलबल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालीको शान्तिप्रिय छविमा तुषारापात गरेको छ। यसको प्रारम्भिक परिणाम भिसामा कडाइदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म परिसकेको छ।

जेनजी आन्दोलनले देखाएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको युवा ऊर्जा मुलुकका बेथितिप्रति प्रयोग हुनु हो। यस्तो ऊर्जाको दुरुपयोग भयो वा गर्न दिइयो भने मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुग्छ। आन्दोलन गर्ने पक्षले क्षति नगर्ने र दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल राज्य यसै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छ। यसमा नागरिकका शान्तिपूर्ण आवाजलाई बन्द गरेको छैन। लोकतन्त्र मन नपराउने र यसलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो अभिष्ट पूर्ति गर्न खोज्नेहरूले दुरुपयोग गरेका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व लिने पक्षले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मुलुकमा गरिएको क्षतिका निम्ति तिनलाई जिम्मेवार तुल्याउनु पर्छ। आफूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्ने स्पष्टता भएन भने समस्या पर्छ।

गैरजिम्मेवार आन्दोलनले मुलुकलाई कतै पुर्‍याउँदैन। राज्यका कमजोरीमाथि आन्दोलन गर्ने शान्तिपूर्ण उपायलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। जथाभावी गरेर देशमा क्षति पुर्‍याउनेहरूमाथि गम्भीर कारबाही हुनुपर्छ। गलत गर्नेहरूले विध्वंसको बोझ बोक्नै पर्छ।