दण्डहीनता हाम्रो मुलुकको प्रणालीगत विशेषता बनेको छ। प्रत्येकजसो जनआन्दोलन, विद्रोह र अभियानका क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न आयोग बन्छन्। त्यस्ता आयोगले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन।
गत भदौ २३ को जेनजी विद्रोहका क्रममा पहिलो दिन १९ जनाको मृत्यु भयो। त्यसको भोलिपल्ट देशव्यापी रूपमा भएका आगजनी, तोडफोड र विध्वंसका क्रममा थप ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो। कैयन् निजी सम्पत्ति आगजनी र आक्रोशको सिकार भए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि आक्रमणले मुलुकलाई छियाछिया पार्यो। यस्तो विषम स्थितिबारे छानबिन गर्न जेनजी आन्दोलन दमनविरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन भए पनि निर्वाचनअघि यसको प्रतिवेदन नआउने निश्चित भएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोगको म्याद फेरि थप गरिदिएपछि निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने देखिएको हो। निर्वाचनअघि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको खण्डमा त्यसले यसका कार्यक्रमलाई असर पार्ने ठानेर पनि हुन सक्छ। प्राय: यस्ता आयोगका प्रतिवेदन विषयका कारण विवादमा पर्छन्। विवादमा पर्ने कारणले पनि तिनलाई सार्वजनिक गर्ने कष्ट सरकारले लिँदैन। हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा पटक–पटक यस्तो भएको छ। २०४६ सालपछि पटक–पटक यस्ता आयोग गठन भएका छन्। यस्ता आयोगका प्रतिवेदन सधैं गोप्य राखिएका छन्। धेरै ढिलो गरेर सार्वजनिक हुँदा त्यसको उद्देश्य पनि हराइसकेको हुन्छ।
जनआन्दोलन २०४६ मा भएको ज्यादतीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मल्लिक आयोग बनेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले सयभन्दा बढी पदाधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरे पनि कसैमाथि करबाही भएन। त्यसैगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीको छानबिन गठित रायमाझी आयोगले पनि प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार केही व्यक्तिलाई सचेत गराउनेसम्म भनेको भए पनि त्यसले पनि खासै कार्यान्वयनको बाटो पक्रिएन। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलनका क्रममा केही व्यक्तिको निधन भयो। त्यसबारे पनि खासै अध्ययन गरी कारबाही गरिएन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त २०५२ फागुन १ देखि सुरु भई २०६३ मंसिर ६ को बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’का क्रममा १७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र हजारौं व्यक्ति घाइते र विस्थापित भएका थिए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार उजुरी परेका छन्। त्यो बेलाका पीडितलाई न्याय होस् भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाए पनि अपेक्षित कार्य हुन सकेको छैन। यस्ता पीडितले न्याय नपाएसम्म दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अन्त्य भई सबैले न्याय पाएको अवस्थामा पुग्न कठिन भएको छ। यस विषयलाई लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर, यसको कार्यान्वयन सहज छैन।
मुलुकमा पछिल्लो पटक भएको जेनजी आन्दोलनपछिको दण्डहीनताको स्थितिबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, यो आयोगले पनि भदौ २३ र २४ दुवै दिनमा भएका ज्यादतीको प्रतिवेदन दिन त्यति सजिलो छैन। आयोगले प्रतिवेदन दिए पनि त्यसमा कारबाही गर्न सरकारलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ।
त्यही भएर वर्तमान अन्तरिम सरकारले आयोग बनाइदिए पनि त्यसको प्रतिवेदन बुझेपछि कारबाहीको झन्झट गर्ने देखिएको छैन। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यो सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर जाने हतार हुन्छ। तैपनि निर्वाचनपछि आउने सरकार संवेदनशील रह्यो भने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने होइन। तथापि, २३ को ज्यादतीमा मात्र केन्द्रित हुने र २४ को अवस्थाबारे मौन रहने अवस्था रह्यो भने त्यसले पुन: थप छानबिनका निम्ति तयार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
यसर्थ दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने हो भने कुनै पनि अवस्थामा भएका ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ। तत्कालको आक्रोश थामथुम पार्न आयोग गठन गर्ने र आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई भने लामो समय कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले पुन: त्यही अवस्था दोहोर्याउन सजिलो हुन्छ। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्ने परम्परा थालनी गर्नु आवश्यक छ। कुनै न कुनै हिसाबले यस्तो कारबाही प्रक्रिया टाढा पुर्याउने गर्दा दण्डहीनताले मात्र मौका पाउँछ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८२ ०६:०९ सोमबार