अमेरिका–इरान वार्ताको विषयमा इस्लामाबादबाट आएको समाचारले विश्व राजनीतिलाई पुनः अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ। यी दुई देशबिच झन्डै एक दिन लामो ‘म्याराथन’ वार्ता बिना कुनै सहमति टुंगिनु केवल कूटनीतिक असफलता मात्र होइन, सन्निकट सम्भावित द्वन्द्वको संकेत पनि हो। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलका नेता उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्ता निष्कर्षविहीन भएको पुष्टि गर्दै इरानले परमाणु हतियार नबनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता दिन नसकेको बताएका छन्। उता इरानले भने अमेरिकी मागलाई ‘अत्यधिक र अव्यावहारिक’ भन्दै दोष अमेरिकातर्फ लगाएको छ। दुवै पक्षले आफूलाई सही दाबी गरिरहँदा अबको प्रश्न झन् जटिल बनेको छ - अब के हुन्छ?
त्यसो त, यो वार्ता आफैंमा ऐतिहासिक थियो। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि यी दुई देशबिचको उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष संवाद अत्यन्तै दुर्लभ थियो। त्यसैले पनि यसबाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा उच्च थियो तर वार्तामा सहभागी दुवै पक्ष आफूलाई ‘विजेता’ ठान्दै आएका थिए, जसले सम्झौताको सम्भावनालाई सुरुदेखि नै कमजोर बनाएको थियो। स्वाभाविक हो, जब दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट एक इन्च पनि पछि हट्न तयार हुँदैनन्, तब कूटनीतिभन्दा टकरावको सम्भावना बलियो बन्छ । यस अर्थमा पनि संवादको स्थिति आउनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। अहिल्यै पूर्ण सहमति नभए पनि वार्ताको सम्भावना नरहेको भने होइन।
वार्ताको केन्द्रमा रहेको विषय– इरानको परमाणु कार्यक्रम अहिलेसम्मकै सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा हो। अमेरिका इरानबाट ‘कहिल्यै परमाणु हतियार नबनाउने’ स्पष्ट र बाध्यकारी प्रतिबद्धता चाहन्छ। तर इरानले आफ्नो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ऊर्जा उत्पादनका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि पछिल्ला द्वन्द्वहरूले इरानभित्रै पनि ‘निवारक शक्ति’ (डेटरेन्स) का रूपमा परमाणु क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवाजलाई बलियो बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसले वार्तालाई अझ जटिल बनाएको छ। आजको विश्वमा शक्तिशाली नभए बाँच्नै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा पनि अब देशहरूले आफ्नो शक्ति विस्तारमा लाग्नसक्ने खतरा बढ्दो छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण तर कम चर्चा भएको विषय हो– हर्मुज जलडमरु। विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा तेल आपूर्ति हुने यो मार्गमा इरानको नियन्त्रणले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। वार्तामा यो विषय प्रमुख ‘स्टिकिङ पोइन्ट’ भएको व्यापक रिपोर्टहरू आएका थिए। तर अमेरिकी पक्षले सार्वजनिक रूपमा यसबारे खासै बोलेन। यसले संकेत गर्छ कि पर्दा पछाडि रणनीतिक खेल अझै गहिरो छ। सबै मुलुकले आफूलाई रणनीतिक रूपमा बलियो बनाउन भूमिका खेल्छन् नै।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको युद्धविरामको भविष्य हो। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको दुई साताको युद्धविरामले संवादको बाटो खोलेको थियो। तर अहिले दुवै पक्षले एकअर्कामाथि उल्लंघनको आरोप लगाइसकेका छन्। यो युद्धविराम भंग भयो भने मध्यपूर्व पुनः पूर्ण युद्धतर्फ धकेलिन सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि ‘इरानी सभ्यता नै नष्ट गर्ने’ जस्ता धम्की अझै स्मरणमा ताजा छन्। वार्ता असफल भएको यो अवस्थामा सैन्य विकल्प पुनः सक्रिय हुने संकेत देखिन्छ।
खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी युद्धपोतहरूको उपस्थितिले पनि यही संकेत गर्छ। वार्ताबाट समाधान निस्कने सम्भावना कमजोर बन्दै जाँदा सैन्य दबाबमार्फत आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति अघि बढ्न सक्छ। उता इरानले पनि आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव र रणनीतिक मार्गहरू प्रयोग गर्दै प्रतिरोध जारी राख्ने सम्भावना छ। यसले द्वन्द्वलाई केवल दुई देशबिच सीमित नराखी सम्पूर्ण पश्चिम एसियामा फैलाउने जोखिम बढाउँछ।
यद्यपि सबै ढोका बन्द भइसकेका भने छैनन्। इरानी पक्षले कूटनीति कहिल्यै अन्त्य हुँदैन भन्ने संकेत दिएको छ। यसको अर्थ– अहिले वार्ता असफल भए पनि भविष्यमा पुनः संवादको सम्भावना बाँकी छ तर त्यसका लागि दुवै पक्षले आफ्नो अडानमा लचकता देखाउनुपर्नेछ। एकपक्षीय माग र अधिकतम दबाबको रणनीतिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन भन्ने यथार्थ स्विकार्नुपर्नेछ।
विश्व समुदायका लागि यो केवल क्षेत्रीय समस्या होइन। तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विश्व अर्थतन्त्रमा असर पर्छ, ऊर्जा मूल्य बढ्छ र त्यसको प्रभाव नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरूमा अझ गहिरो हुन्छ। त्यसैले पनि यो द्वन्द्वको समाधान विश्वव्यापी चासोको विषय हो।
अन्ततः इस्लामाबाद वार्ता कूटनीतिक असफलताको प्रतीकका रूपमा इतिहासमा दर्ता हुने भएको छ। तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ र सन्देश पनि पनि दिन्छ– त्यो हो, संवादको विकल्प छैन। युद्धले केवल विनाश ल्याउँछ, जबकि कूटनीतिले मात्र दीर्घकालीन शान्तिको आधार तयार गर्छ।
अबको प्रश्न केवल ‘के हुन्छ?’ होइन, ‘के गर्न सकिन्छ?’ भन्ने हो। अमेरिका र इरान दुवैले शक्ति प्रदर्शनको सट्टा विश्वास निर्माणतर्फ अग्रसर भए भने मात्र अर्को वार्ता सम्भव हुनेछ। नत्र आजको असफलता भोलिको ठुलो संकटको सुरुवात बन्न सक्छ। आजको विश्वमा युद्ध गराउनेभन्दा शान्ति स्थापना गर्नेको महत्ता बढी हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८२ ०५:५८ सोमबार