प्रत्येक आन्दोलनको सफलतापछि दोषीमाथि कारबाही नगरी दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गरिँदै आएको छ। गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट योजनाबद्धरूपमा देशका मुख्य धरोहरमाथि भएको आक्रमणको ठोस अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ।
विगतमा पनि नेपालमा कैयन् ठुला आन्दोलन भएपछि पनि दण्डहीनताले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको हो। पछिल्ला आन्दोलनहरूमा भने लुटपाट, अर्काको सम्पत्तिमाथि आक्रमण र राज्यका संरचना नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यति मात्र होइन; खुलेआम आगजनी र भौतिक आक्रमणको धम्की दिने गरिएको छ। दण्डहीनतालाई यसरी प्रोत्साहन गरिरहँदा आगामी दिन झन् भयावह हुने खतरा रहन्छ। यसले मुलुकलाई पूर्णत: असफल बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।
जेनजी आन्दोलनको स्पष्ट माग भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। आन्दोलनअघिको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुक हाँक्न सकेन भन्ने पनि हो। त्यसैले आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति पनि तोकिसकिएको छ। अहिलेको अन्तरिम सरकारको काम निर्वाचन गराउने र आवश्यक सुधार त्यसपछि आउने संसदले गर्ने छ भन्ने हो। तैपनि गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन गर्नेमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ।
त्यसैगरी भोलिपल्ट अर्थात् २४ गते राष्ट्रिय र निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको आगजनी र तोडफोडका साथै क्षतिबारे अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ, तर २३ गतेका निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग जेनजी प्रतिनिधिले गरेका छन्। भदौ २४ मा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न जेनजीकै अर्को समूहले सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र आतंक फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही नगर्न प्रहरीलाई दबाब दिएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ। यो स्थितिमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई निवेदन दिएर कानुनी कारबाहीका लागि आग्रह गरिएको पनि देखिएको छ। नि:सन्देह अहिलेको सरकारका अगाडि निर्वाचनको गुरुत्तर दायित्व छ। सँगै विभिन्न समूहले कसैलाई कारबाही गर्न र कसैलाई नगर्न भनी दबाब दिइरहेका छन्। कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने हो भने छनोटपूर्ण कारबाही गर्नबाट यो सरकार जोगिनुपर्छ। जसरी भदौ २३ मा भएको मरणको यथार्थ कारण र छानबिन हुनुपर्छ, त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा गरेपछि देशलाई नै असफल गराउने गरी भएको तोडफोड र आगजनीमा कारबाही नगर्ने भन्ने हुँदैन। यसलाई यत्तिकै छाड्ने हो भने मुलुक बदलाको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ। अहिले सक्नेले एकथरीका घर र सम्पत्ति जलाए फेरि अर्काथरीले अर्काथरीलाई त्यही हालतमा पुर्याउने खतरा हुन्छ। आन्दोलनका नाममा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउनु हुँदैन।
मुलुकमा समयसमयमा आन्दोलन हुँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आम नागरिकले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो, तर आन्दोलनको आडमा गरिएको ज्यादतीलाई यत्तिकै छाड्न मिल्दैन। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालका फोटा, भिडियो आदिमा देखिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न थालेपछि त्यसमा रोक लगाउन खोज्नु दण्डहीनतालाई मलजल गर्नु हो। यसले हाम्रो समाजलाई निरन्तर एउटाले अर्कामाथि आक्रमण गरिरहने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख गराउँछ। भीडमा पुगेपछि जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने भ्रम पैदा गर्छ। एकातिर जेनजी आन्दोलनका क्रममा योजनाबद्ध ढंगले राष्ट्रिय संरचना धुलिसात पारिएको छ भने अर्कातिर यस्तो प्रवृत्तिले उन्मुक्ति पाउने भन्नेबित्तिकै यो मुलुकमा न कुनै लगानी हुन सक्छ न कसैले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्छ।
हाम्रो मुलुक संविधान र यसअन्तर्गत बनेका कानुनअनुरूप चल्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गल्तीको सजाय मुलुकले भोगिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप अन्तरिम सरकार बनेर अगाडि बढिसकेको छ, तर यसलाई पनि अस्थिर बनाउने र आफूखुसी निर्देशित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिँदै छ। यसले कुनै पनि अर्थमा मुलुकको अवस्था तरल बनाइरहने खतरा रहन्छ। सरकार बनाएर निर्वाचनतर्फ मुलुक अगाडि बढिसकेको स्थितिमा कानुन र व्यवस्था बनाएर अगाडि बढ्न तत्पर हुनुपर्छ। यसका साथै अनावश्यक रूपमा सरकारलाई निर्देशित गर्ने र अलमल्याउने प्रवृत्ति उचित हुँदैन।
कसैमाथि पनि कारबाही गर्न कानुनअनुसार बनेका निकायले अनुसन्धान र तहकिकात गर्नुपर्छ। व्यक्तिविशेष वा कुनै समूहले भनेअनुसार गर्ने हो भने सत्य र न्यायमा पुगिँदैन। कुनै पनि बहानामा दण्डहीनता प्रोत्साहित हुने अवस्था आउनु हुँदैन। यसका साथै कानुन हातमा लिने अधिकार पनि कसैलाई हुँदैन। लोकतन्त्र भनेकै सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। लोकतन्त्रका यी आधारभूत पक्षमा आक्रमण भयो भने मुलुकमा अन्योल थपिने निश्चित छ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८२ ०६:२५ मंगलबार