आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण मोड मान्न सकिन्छ। भदौको तेस्रो साता भएको जेनजी आन्दोलन र तत्पश्चात्को विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको अन्तरिम सरकारको मूल उद्देश्य नै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनु हो। 

अहिले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू चुनावमा होमिइसकेका छन् र आआफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा जुटेका छन्। एक हिसाबले चुनावी रेल गाडी छुटिसकेको छ र यो गन्तव्यमा पुग्ने यात्रामा छ। आजको मितिसम्म चुनाव नहुनेमा कुनै संशय छैन। त्यस हिसाबले अबको प्राथमिकता निर्वाचन सुरक्षा हो। त्यो भनेको चुनाव अघि, चुनाव हुने दिन र नतिजाको औपचारिक घोषणाको अवधिसम्म सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो। मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म आइपुग्दा आफ्नो जीवन र सुरक्षाको आशंका रहन्छ भने उनीहरूको मतदानमा सहभागी नहुन सक्छन्। त्यसैले चुनाव भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ।  

निर्वाचनअघि हुने हिंसात्मक घटना, सामाजिक तनाव र चुनावी झडपले  आम नागरिकमा सुरक्षा चिन्ता बढाउँछ।  यसले मतदातामा डर र अनिश्चय सिर्जना मात्र होइन, समग्र चुनावी माहोललाई कमजोर पार्छ र अन्ततः लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा पनि चोट पुर्‍याउँछ।
भदौ तेस्रो साता भएको आन्दोलनको क्रममा दोस्रो दिन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायतका धरोहरमा भएको आगजनी राज्यको सुरक्षा असफलता थियो। विशेषगरी त्यो दिन सुरक्षा दिन नसकेको भनेर सुरक्षा निकायको क्षमताबारे प्रश्न समेत उठेको थियो। अर्कातिर केही स्थानमा प्रदर्शनकारीले सुरक्षामा खटिएका प्रहरी जवानलाई कुटीकुटी मारेका थिए, जसले समग्र सुरक्षाकर्मीको मनोबलसमेत प्रभावित भएको थियो।  

यस समग्र सन्दर्भमा नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो चुनावमा निर्वाचन सुरक्षा झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ। निष्पक्ष र सशक्त निर्वाचनका लागि सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका अहम् रहन्छ। सरकारले फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत तीन वटै सुरक्षा निकायहरू परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाहेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन प्रहरीको सहयोग लिने तयारी छ। चुनाव सफल गराउन समग्र सुरक्षा निकायबिचको आपसी समन्वय तथा सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

मतदान केन्द्रको संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने सरकारी तयारी प्रशंसायोग्य छ। यस सन्दर्भमा जोडिएको अर्को पक्ष भनेको डिजिटल तथा सूचना सुरक्षा पनि हो। निर्वाचनका बेला  सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रवाह हुने गलत सूचनाले समेत मतदातालाई भ्रम फैलाउन सक्छन्। चुनावलाई आफ्ना पक्षमा राख्न यस्ता गलत र भ्रामक सूचनाको प्रयोग हुन सक्छ। त्यतिबेला सुरक्षा निकाय पनि यस प्रकारको डिजिटल चुनौतीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तयार रहनुपर्छ। नेपाल प्रहरीले विशेष सफ्टवेयर र साइबर सेल गठन गरेर यस्ता भ्रामक सूचना फैलाउने तत्त्वलाई तत्काल पहिचान र नियन्त्रण गर्ने योजनालाई प्रभावकारी हिसाबले र कठाइका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।  

अर्कातर्फ भदौ तेस्रो सातामा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीहरू चुनावी सुरक्षाका लागि चुनौती हुने भनेर बारम्बार चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ। यी भागेका कैदीले कतिपय स्थानमा संगठित अपराधसमेत गरेको देखिएको छ। यी समग्र प्रश्न र चुनौतीको सम्बोधन भनेको सुरक्षा संयन्त्रलाई झन् मजबुत पार्नु हो। यस सन्दर्भमा पनि राज्यका सबै सुरक्षा निकायले आपसी समन्वय, लक्षित गस्ती र अतिरिक्त जनशक्तिको प्रयोगमार्फत निर्वाचन शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी सुरक्षित चुनावी माहोलका लागि दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ। 

निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मूल आधार मानिन्छ। निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा सुनिश्चितता नहुँदा  लोकतन्त्रका निर्णयहरू मात्र प्रभावित हुने होइनन्, प्रजातन्त्रप्रतिको  विश्वास नै जोखिममा पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण अभियानमा सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नु भनेको समग्र नागरिक समाज तथा राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो। यसमा कुनै कन्जुस्याइँ हुनुहुँदैन।