स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। यही संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले पाँच वर्षअघि स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तर ६५७ स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनिएका अस्पतालमध्ये हालसम्म १०९ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। ३२६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने बाँकीमा प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन।
२०७७ सालमा तत्कालीन सरकारले ३९६ स्थानीय तहमा एकैपटक आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो। पछि थप २६१ स्थानीय तहलाई समेटिएपछि निर्माण गर्नुपर्ने अस्पतालको संख्या ६५७ पुगेको थियो। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो कार्यक्रम पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै रहनुले सरकारका घोषणा र कार्यान्वयनबिचको ठुलो अन्तर देखाउँछ।
निर्माण भएका अस्पतालहरू पनि स्रोत, साधन मात्र होइन, जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। आधारभूत अस्पतालको मूल उद्देश्य नै नागरिकलाई समयमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। अस्पतालको भवन बनेर मात्र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुँदैन। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, औषधि र नियमित सेवा सञ्चालनको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१’ले आधारभूत अस्पताललाई केवल उपचार गर्ने भवनका रूपमा होइन, स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यस्ता अस्पतालले खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य, पोषण, सरुवा तथा नसर्ने रोगको पहिचान र व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य तथा सामान्य आकस्मिक सेवासहितका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
यी सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पाँचदेखि १५ शड्ढयासम्मका अस्पताल, आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालासहित अन्य आधारभूत उपकरणको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। तर अहिले धेरै ठाउँमा अस्पताल भवन निर्माणकै चरणमा अड्किएका छन् भने सञ्चालनमा आएका पनि सेवा दिने होइनन्, लिने जस्ता बन्न पुगेका छन्। भनिन्छ ‘अ स्टिच इन टाइम सेभ्स नाइन’ अर्थात् समयमै लगाइएको एउटा टाँकाले नौ वटा टाँका बचाउँछ। स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा यसको महत्त्व अझ गहिरो छ। कुनै पनि रोगको प्रारम्भिक चरणमै पहिचान र उपचार खर्च मात्र होइन, जीवन जोखिम कम गर्ने छ।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह, संक्रमण, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या तथा अन्य नसर्ने रोगको समयमै पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रनबाट रोक्न सकिन्छ। गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अभावमा नागरिकले ज्यानको जोखिम मात्र होइन, आर्थिक र समयको पनि बर्बादी भोग्नुपरेको छ। सामान्य समस्याका लागि टाढा धाउनुपर्ने र समय मात्र होइन, धेरै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
अर्कातर्फ, आधारभूत स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुँदा देशका ठुला अस्पतालमा चाप बढिरहेको छ। अनलाइनबाट सरकारी सेवा दिने बताएको सरकारलाई वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल र पाटनजस्ता विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको लाइनले गिज्याएको छ। नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारकै हो। त्यसमा राज्यले कुनै बहानाबाजी गर्न मिल्दैन। त्यो संवैधानिक व्यवस्था र दायित्व हो। हिजो कसले सुरु गर्यो होइन, जोसुकैले सुरु गरेको भए पनि यसलाई अघि बढाउनु राज्यको दायित्व हो। स्रोत मात्र होइन, सोचमा पनि परिर्वतन गरेर आधारभूत अस्पताल कार्यक्रम सफल बनाउनुपर्छ।
अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक दाउपेज होइन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने कर्तव्यका रूपमा लिनुपर्छ। तत्काल निर्माणाधीन अस्पताललाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। भवन निर्माण भएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ र प्रदेश सरकारले आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। सँगै स्थानीय सरकारले नागरिकलाई आस्वस्त पनि पार्नुपर्छ। आफ्नै गाउँठाउँमा सञ्चालनमा भएका अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् र आगामी दिनमा गर्ने छन्। त्यसले सरकारप्रतिको भरोसाका साथै संघीयताको अभ्यास पनि बढाउँछ। नागरिकले आफ्नै ठाउँमा सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँदा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने छन्। संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएको व्यवस्थाले पनि सार्थकता पाउनेछ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८३ ०६:१० बिहीबार