संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा आमनागरिकले विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार पाउनुपर्छ। यी दुई अधिकार सुनिश्चित हुँदा सर्वसाधारणको जीवन सहज हुन्छ।
स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति सर्वसाधारणलाई बिमासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। केही वर्षयता स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले सक्रिय पारेको छ। यसले धेरै सर्वसाधारणलाई बिमाभित्र पार्दा उपचारमा सहज भएको छ। सामान्य कमाइसमेत नभएका सर्वसाधारणले राज्यले तोकिदिएका केही उपचार यसबाटै गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पुस २४ मा गरेको निर्णयअनुसार प्रतिपरिवार वार्षिक २५ हजार रुपैयाँको मात्र बहिरंग स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निर्णयलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। यसको अर्थ पाँच सदस्यीय परिवारमा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र सेवा यसबाट उपलब्ध हुन्छ। यही फागुन १ देखि लागु हुने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्ने देखिएको छ। सबै व्यक्ति एकै पटक बिरामी हुँदैनन्। र सबैजना उपचारका निम्ति पनि जाँदैनन्। तैपनि उपचारमा जानुपर्ने भयो भने पाँच हजार रुपैयाँले पुग्दैन। यस्तो स्थितिमा बहिरंग स्वास्थ्य सेवाका निम्ति तोकिएको सीमा अनुपयुक्त छ।
बहिरंग सेवाबाहेक आठ प्रकारका कडा रोगमा हालको व्यवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँको बिमा उपलब्ध छ। बोर्डले नयाँ शुल्क दर तोकेका कारण बोर्डको व्ययभार कम गर्न र बिमितको उपभोग प्रभावकारी बनाउन भनेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ। बिरामीले थप सुविधा लिन वार्डमा भर्ना हुँदा ७५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
आर्थिक संकट व्यवस्थापनका लागि अहिलेको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। बिमा कोषको रकम वृद्धि नभएसम्म अहिलेको व्यवस्था लागु हुने देखिएको छ। सर्वसाधारणलाई अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण घटाउनसमेत भनेको छ। केही समययता बिमा कोषमा भुक्तानी भार बढेको र कतिपय अस्पतालले बिमा सेवा नै बन्द गरेको अवस्थासमेत छ।
अहिले बोर्डले गरेको व्यवस्था विगत सम्झौता विपरीत रहेको छ। बिमितसँग भएको सम्झौताअनुसार जुनसुकै सेवा लिए पनि प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्नु आफैंमा सकारात्मक होइन। यसले पुराना बिमितलाई सेवाबाट बिमुख गराउने र सेवा छाड्ने अवस्थामा पुर्याउने खतरा बढाउँछ।
दीर्घरोगी सर्वसाधारणलाई अहिलेको व्यवस्थाले मर्कामा पार्ने देखिएको छ। बिमा कार्यक्रम भनेकै कम आय भएका वा आय नहुने नागरिकका निम्ति स्वास्थ्य सेवा पहुँच पुर्याउने हो। यसैका निम्ति कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाअनुसार सेवा पाउन सक्ने गरी बिमा व्यवस्था गरिएको हो। बहिरंग सेवा घटाउनुअघि सर्वसाधारणका निम्ति कस्ता विकल्प छन् भन्ने सोचेको देखिएन। सीमान्त नागरिकले सेवा पाउन सक्ने अवस्था नरहेकै कारण बिमा सेवा प्रारम्भ गरिएको हो। यसै पनि हाम्रो मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा महँगो छ। सर्वसाधारणलाई बिमा कार्यक्रमले मात्र यथोचित सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ।
कुनै पनि व्यक्तिका निम्ति स्वास्थ्य सेवा कस्तो अवस्थामा आवश्यक हुन्छ भनी किटान गर्न सकिँदैन। आर्थिक क्षमता भएका व्यक्तिका निम्ति स्वास्थ्य सेवा लिनु कुनै ठुलो कुरा होइन। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका सर्वसाधारणका निम्ति भने यो कठिन कार्य हो। यसकारण पनि बिमा कार्यक्रम लागु गरिएको हो। २५ हजार रुपैयाँमा सीमित भएर मात्र बहिरंग सेवा लिन सकिँदैन। कतिपय दीर्घरोग लागेका व्यक्तिका निम्ति बहिरंग विभागको सेवा मात्रले पुग्दैन। पटक–पटक सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिका निम्ति यो सीमा कष्टकर हुन्छ। भर्ना भएर उपचार लिनुपर्ने अवस्थाका सर्वसाधारणलाई पनि छुट्याइएको रकम कम हुन्छ।
बिमा रकमले सर्वसाधारणको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा सेवा हामीकहाँ निकै लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको हो। पहुँच भएका व्यक्तिले राज्यका अन्य स्रोतबाट पनि विगतमा सुविधा लिएका हुन्। तर, सर्वसाधारणका लागि राज्यले नै बिमा व्यवस्था गरेर उपचारको व्यवस्था गर्नु आफैंमा उत्तम उपाय हो।
आर्थिक स्थितिका आधारमा व्यक्तिलाई दिने सुविधा निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसका निम्ति तिनको बिमा प्रिमियममा तलमाथि गर्न सकिन्छ। तर, एउटा बेलामा गएर सबै व्यक्तिमा नियमित आम्दानीको अभाव हुन्छ। विशेष गरी जेष्ठ नागरिकमा यस्तो सेवा पाउने हैसियत कम हुन्छ। यसकारण पनि तिनलाई सेवाबाट वञ्चित नगर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले खर्चका अन्य क्षेत्रलाई कम गर्न सक्छ। तर, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवाका निम्ति भने यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २० माघ २०८२ ०६:०७ मंगलबार