प्राय: लोकतन्त्रका संस्थाहरूको जन्म विशिष्ट स्थितिमा हुन्छ। कालान्तरमा तिनको जन्मको प्रयोजन विस्मृतिमा जान्छ वा महत्ता कम ठानिन्छ। त्यसमा पनि मुलुकका सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूको महत्व झनै बढी हुन्छ। 

राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै संस्थामार्फत हुन्छ। तिनले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेनन् भने राज्यशक्तिको क्षय हुन्छ। यो अवस्थामा गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा भोलिपल्ट भदौ २४ को आगजनी, तोडफोड र आतंकले मुलुकलाई आक्रान्त पार्छ। केही घण्टामै राज्यसत्ता सजिलै कब्जा हुन सक्ने अवस्था आफैंमा विषम परिस्थिति हो। त्यसमा पनि वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको क्षय झनै बढी चिन्ताको विषय हो। 

हाम्रो मुलुकका प्रमुख तीन संस्था नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी आफ्नै विशिष्ट अवस्थामा जन्मिएका हुन्। नेपाली सेना नेपालको एकीकरणसँग जोडिएको छ। नेपाल एकीकरणको थालनी र नुवाकोटको विजय १८०१ मा यसको जन्म भएको ठानिन्छ। आधुनिक ढंगको प्रणाली भने निकै पछि मात्र सुरु भएको हो। तैपनि नेपाली सेनाले मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षामा पुर्‍याएको योगदान ठुलो छ। समयसँगै आधुनिकीकरण हुँदै आजको नेपाली सेना बनेको हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्ति स्थापनाका लागि जुन भूमिका खेलिरहेको छ, त्यसले नेपालको नामसमेत चिनाइरहेको छ। यो नेपालको ‘सफ्ट पावर’ हो भन्दा अन्यथा हुँदैन। 

नेपाल प्रहरीको इतिहास विशिष्ट छ। राणाशासनविरुद्धको आन्दोलनमा लडेका व्यक्तिसहित भएर यो शक्ति बनेको हो। प्रहरी ऐन २०१२ जारी भएपछि यसको विकास अगाडि बढेको हो। तर, समुदाय प्रहरीको अवधारणा राणाकालदेखि नै सुरु भइसकेको हो। आजको दिनमा पनि प्रहरी भनेको राज्यको सबैभन्दा अगाडि रहेको निकाय हो। मर्दापर्दा जहिल्यै यही संस्थाले काम गरिरहेको हुन्छ। दैनिक कार्यव्यवहारदेखि दुर्घटना र सवारी व्यवस्थापनसम्ममा यसले काम गर्छ। सडकमा प्रहरी नदेखिँदा सर्वसाधारणले पनि अनौठो मान्ने अवस्था छ। राज्य भन्नु नै प्रहरी हो।

सबैभन्दा कान्छो सुरक्षा संगठनका रूपमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी पनि २५ वर्षको पुगेको छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी गरेपछि मुलुकको जटिल राजनीतिक अवस्था, संविधान र शक्ति सन्तुलनका कारण यो संस्थाको जन्म भएको हो। सेनालाई सजिलै प्रयोग गर्न नसकिने, नेपाल प्रहरीको क्षमता नपुग्ने अवस्थामा अर्धसैनिक बलका रूपमा यसको स्थापना भएको हो। राज्यसत्ता माओवादीले कब्जा गरिसकेको अवस्थामा यसको स्थापना भई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति क्रियाशील हुने अवस्थामा यसलाई राखिएको हो। यसका प्रथम प्रमुख कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई माओवादीले दिनदहाडै ललितपुरमा हत्या गरेका थिए। 

त्यसो त मुलुकमा चौथो सुरक्षा निकाय पनि छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा मैदानमा उत्रिएर शान्तिसुरक्षाका निम्ति काम गर्दैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य काम जासुसी सूचना प्राप्त गर्नु, त्यसलाई विश्लेषण गरी सरकारका कामलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो। विगतमा विशेष प्रहरी नामक संस्था पनि नरहेको होइन। तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ। यस्ता संस्थाको महत्व कति छ भन्ने थाहा पाउन यसपटक जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मुलुकको बर्बादीका निम्ति तिनले कति तथ्य सूचना सरकारलाई उपलब्ध गराएका थिए र तिनको प्रयोग भएको थियो वा थिएन भन्ने हो। हाम्रो मुलुकमा यस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भई भविष्यका निम्ति तयारी गर्ने चलन छैन। तथापि, त्यस बेलाको शान्ति सुरक्षाको स्थिति किन त्यो अवस्थामा रह्यो भन्ने जान्नु सरकारको मात्र कर्तव्य होइन, सर्वसाधारण पनि चनाखो हुनुपर्छ। 

भनिन्छ, सर्वसाधारण नागरिक बिनाबर्दीका प्रहरी हुन्। यसकारण पनि देशको शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई बुझेर तदनुकूलको व्यवहार गर्नु नागरिक कर्तव्य हो। मुलुकको सुरक्षा कति महत्वको हुन्छ भन्ने थाहा पाउन गत भदौ २४ को स्थितिलाई मनन गर्नुपर्छ। सामान्य अवस्थामा संस्थाहरूलाई बेवास्ता गरिएको हुन्छ। तिनको महत्वलाई पनि खासै आँकिएको हुँदैन। तर, देशमा शान्तिको सास फेर्न नपाइने अवस्था हुँदा कसैलाई पनि सहज हुँदैन। संसारका कैयन् मुलुक आज पनि अनेकन् दु:ख भोगिरहेका छन्। शान्तिसुरक्षाको अभाव नै तिनको जीवनको सबैभन्दा कठिनाइपूर्ण स्थिति हो। 

मुलुक आसन्न निर्वाचनको तयारीमा छ। यो तयारीको मुख्य हिस्सा पनि सुरक्षा निकाय नै हुन्। तिनले गर्ने प्रभावकारी भूमिकाले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र बनाउँछन्। यिनै निकायको मातहतमा ‘निर्वाचन प्रहरी’ पनि खटिनेछन्। विगतमा भनिँदै आएको ‘म्यादी प्रहरी’ भन्ने शब्दावलीलाई अहिलेको सरकारले परिवर्तन गरेर राम्रो नाम ‘निर्वाचन प्रहरी’ दिएको छ। यसले निश्चित रूपमा निर्वाचनलाई सुन्दर बनाउन योगदान गर्नेछ। हरेक विशिष्ट अवस्थाले संस्थाहरूको महत्वलाई परिभाषित गर्छ। ठुला राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने निर्वाचन अलि चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। तिनलाई मर्यादित बनाउन सुरक्षा निकायको भूमिका बढ्ता हुन्छ।