कुनै पनि मुलुक वा समाजको अस्तव्यस्त अवस्था दर्साउन भन्ने गरिन्छ– भताभुंग देशको लथालिंग चाला । जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनले काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन देशभरको सुरक्षा व्यवस्थाको भताभुंग अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।
तीन प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ भने ठूलो संख्यामा घाइते भएका छन् । अराजक प्रदर्शनपछि प्रहरी कार्यालय तथा सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनीपछि कतिपय प्रहरी कर्मचारी काममा फर्केका छैनन् । डिउटी अफिसरले खोज्दा उनीहरू जागिरमा नफर्कने फर्के पनि जागिर छाड्ने मनस्थितिमा रहेका छन् । कतिपयले परिस्थिति सहज भएपछि राजीनामा दिएर हिँड्ने मनस्थिति बनाएका स्वयं प्रहरी कर्मचारीहरू बताउन थालेका छन् । यो आन्दोलनले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उठ्नै नसक्नेगरी खस्केको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । खासगरी ठूला आन्दोलनमा सरकारले ललितपुर, भक्तपुर तथा नजिकका जिल्लाबाट समेत थप सुरक्षाकर्मी ल्याउने गर्छ । जेन–जी आन्दोलनलाई सरकारले असाध्यै कमजोर ठान्यो । काठमाडौं भ्यालीमा भएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई बाहिर निकाल्नु आवश्यक ठानेन । त्यति मात्र होइन आन्दोलनबारे यसले राम्रोसँग विश्लेषण पनि गरेन । सरकारले माइतीघरदेखि वानेश्वरसम्म प्रदर्शन हुने सोच्यो ।
यो आन्दोलनलाई उपयोग गर्दै अरु नै तत्वले फाइदा उठाउने उद्देश्य राखेका छन् भन्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको सुझावलाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको यसमा सामान्य ध्यान पनि पुग्न सकेन । काठमाडौंमा ४० लाखभन्दा बढीको बसोबास छ । यस्ता बासिन्दामध्ये केहीलाई विपक्षी दललेसमेत सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने सामान्य विश्लेषण पनि गर्न सकेको देखिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ २३ गते आफ्नो दलको विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरी आराम गरिरहेका थिए । गृहमन्त्री लेखक प्रहरी ऐन बनाउन लागेका थिए । गृहसचिव चीन यात्राका लागि अमेरिकी डलर सटहीमा लागेका थिए । आन्दोलनप्रति नियमक निकाय उदासीन मात्र थिएनन् राजावादीजस्तै कुनै तत्व आए भने तिनलाई सजिलै ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा थिए । गत चैत १५ गते सुरक्षा चुक भएको विषयमा गृहमन्त्रालयले कुनै समीक्षा गर्नु आवश्यक ठानेन । यसमा समीक्षा गरेको भए काठमाडौ उपत्यकामा कमान्ड गरिरहेका सबै सुरक्षा प्रमुख परिवर्तन हुन्थे । गृहमन्त्रीले छानेर पठाएका सुरक्षा अधिकारीहरूको सरुवा नगर्नु अर्को भूल थियो । सुरक्षा संयन्त्रले उनीहरूको प्रदर्शनलाई कसरी लिएको थियो भन्ने बारेमा यतिबेला कोही बताउन चाहँदैनन् ।
सूचना संकलनमा तीन वटा सुरक्षा अंग रहन्छन् । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो, सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्युरो, नेपाली सेनाको सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालय (डिजिएमआई) तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना संकलन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले सरकारलाई कति मानिस आन्दोलनमा आउँछन् भन्ने जानकारी दिइरहेका हुन्छन् । जेन-जीले गरेको आन्दोलनको आकलन सरकारले गर्न सकेको देखिएन । सूचना दिने सुरक्षा अंगले गलत सूचना दिएर सरकारको ध्यान नपुगेको हो वा सूचना सही भएर आन्दोलनको सुरक्षार्थ खटिँदा किन रोक्न सकेनन् भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ ।
विगतमा नेपाल प्रहरीले यस्ता ठूला आन्दोलनको सामना गरेको थियो । २०४६ सालमा झण्डै ४० दिन, माओवादी आन्दोलन, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, संविधान सभा विघटनका बेला विभिन्न समूहले गरेको आन्दोलनलाई नेपाल प्रहरीले थेग्ने गरेको थियो । अहिले एकै दिन यसरी आफ्ना सबै संरचना ध्वस्त हुँदा पनि प्रहरीले किन प्रतिरक्षा गर्न सकेन । सार्वजनिक महत्वका भौतिक सम्पत्ति रोक्न नसके पनि आफ्ना प्रहरी कार्यालय रोक्न सक्थ्यो वा अन्य सुरक्षा अंगसँग पनि सहयोग माग्न सक्थ्यो तर प्रहरीले यसतर्फ ध्यान दिएन । तलदेखि माथिसम्म कुनै प्रहरीलाई कमान्ड गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्नेबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।
पहिलो दिन प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरेका सामाग्री कमजोर भएका कारण उनीहरूमाथि गोली चलाउनु परेको थियो । अर्कोतर्फ आन्दोलनको क्रममा प्रहरीका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी पनि खटिएको थियो । त्यसदिन सशस्त्र प्रहरीको कमान्डले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्दै थियो । कर्फ्यु आदेश जारी भएपछि भौतिक संरचनामाथि हमला भएको छ । संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रपति कार्यालय जलेका छन् ।
काठमाडौंमा मन्त्री निवासदेखि प्रदेश संसद्का भवनसम्म जलेका यी सबै भौतिक पूर्वाधार नष्ट हुँदा पनि सेना मूकदर्शक भयो भन्ने अर्को प्रश्न रहेको छ । यसरी आफ्ना भवन वा सरकारी भवन नष्ट हुँदासम्म सुरक्षा अंगले जोगाउन सकेनन् भन्ने गुनासोलाई आगामी सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सेनाका आफ्ना परमसेनाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय अगाडि भैरवनाथ गण रहेको छ । त्यहाँसमेतको सुरक्षालाई ध्यान दिइएन । यतिसम्म कि राष्ट्रपति भवनभित्रै पनि सेनाको पहरा गण रहेको हुन्छ । त्यसले समेत आफूलाई किन रक्षाका निम्ति तत्पर राख्न सकेन ?
जेन–जीले भदौ २३ गते आन्दोलन गर्ने भनेर तीन दिन अघिबाटै सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन सबैलाई खबर गरेका थिए । सोही अनुसार युवाहरू माइतीघरमा जम्मा भएर वानेश्वरतर्फ जाँदै गर्दा बिजुलीबजार बबरमहलबाट अर्को एउटा भीड थपिएको थियो । साथै तीनकुने र शंखमूलतिरबाट आउने अर्को भीड पनि मिसिएपछि प्रहरीको ब्यारीगेट नाघेर अघि बढेको भीडलाई प्रहरीले संसद् भवन अघि मात्रै रोकेपछि गोली चलेको अवस्था छ ।
सुरक्षा लापरबाहीका पछाडि ती निकायको होइन तिनलाई सञ्चालन गर्ने नागरिक नेतृत्वको गम्भीर कमजोरी खोज्नुपर्छ । प्रहरीलाई २०४६ पछि असाध्यै कमजोर तुल्याइएको छ । नेपाली सेनाले पनि यस्तो अवस्थामा परिचालन हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनतः रहेकै छ । विशेष गरी सिंहदरबारको रक्षा गर्न त्यहाँ पनि पहरा गर्ने सेनाको ब्यारेक रहेको छ । यी यावत् अवस्थितिलाई मनन गर्दै वर्तमान सरकारले त्यसको पुनर्संरचना र भविष्यमा आउन सक्ने संकटका लागि तयारी गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८२ ०६:०८ मंगलबार