मातृभूमि भनेको सुरक्षा काख हो। त्यसैले यसलाई आमा मानिन्छ। राज्यको सुरक्षा भनेको देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राजनीतिक स्थायित्व हो। यसमा बस्ने प्रत्येक नागरिकले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीबाट सुरक्षित ठान्नुपर्छ। यसकारण राज्यका सुरक्षा योजना हुन्छन्। यो सुरक्षाभित्र नागरिकको दैनिक आवागमन र शान्तिपूर्वक बाँच्ने अधिकार मात्र पर्दैन, खाद्यान्न, उर्जालगायतका विषयसमेत पर्छन्। राज्यभित्रका संस्थाहरूको निरन्तरता र सुदृढ उपस्थितिले नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउँछ। तथापि, हाम्रो मुलुकमा प्रत्येक पटक संस्था निर्माणभन्दा त्यसलाई कमजोर बनाउने गतिविधि भइरहेको अनुभूति हुँदै छ।

गत भदौ २३ को जेनजी अभियान, त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै उक्साउन जाने तत्त्वहरूका कारण साँझसम्ममा १९ युवाको सहादत र त्यसको आडमा भोलिपल्ट २४ गते भएको आगजनी, ध्वंस र आक्रमणपछि यो मुलुकमा कोही पनि सुरक्षित नभएको सन्देश गएको छ। समग्रमा ७७ जनाको ज्यान गयो। यो मुलुकमा ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो। योभन्दा पनि डरलाग्दो पक्ष जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले दिएको एकपक्षीय प्रतिवेदनले राज्यमाथि गम्भीर घात गर्ने संकेत गरेको छ। भदौबाट सुरु भएको यो शृंखलाले भविष्यमा कहाँसम्म नेपाललाई आक्रमण गरिरहने हो, कुनै हेक्का छैन।

हाम्रा सुरक्षा निकायले पछिल्ला वर्षहरूमा आफूलाई मानव अधिकारका हिसाबले सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तथापि, प्रत्येकजसो आन्दोलन, गतिविधि र अन्य विरोध प्रदर्शनमा तिनै सुरक्षा निकायले आफूलाई भरपर्दो स्रोतसाधनका अभावमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। आश्चर्य लाग्छ, सशस्त्र प्रहरीका सिपाहीले प्रतिदिन दुई सय एक र नेपाल प्रहरीका सिपाहीले एक सय २० रुपैयाँ रासनभत्ता बापत पाउँछन्। यो रकम चार छाक खाना खानका निम्ति राज्यले छुट्याइदिएको हो। अनि यो मुलुकका कुलीनहरूले पिउने एउटा कफीकै मूल्य दुई सयभन्दा कम छैन।

यस्तो अवस्थामा पनि २४ घण्टा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी प्रत्येकजसो हुने आन्दोलनपछि दोषी ठहर्‍याइन्छन्। तिनको मानमर्दन हुन्छ। जसको सेवामा तिनी लगाइन्छन्, तिनले भने यो कामको कुनै मूल्यांकन गर्दैनन्। बरु भोलि मानव अधिकार उल्लंघन वा यस्तै अन्य अवस्थामा दोष तिनै सुरक्षाकर्मीका थाप्लामा राखिदिन्छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायको मनोबल खस्काउने गरी भूमिका खेलिँदै छ। हुँदाहुँदा कुनै पनि सुरक्षाकर्मीले भविष्यमा शान्तिसुरक्षा बहाल गर्न भूमिका खेल्नुभन्दा उदासिन रहनुमा बढ्ता भलाइ देख्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा सडकबाटै सरकार परिवर्तनका निम्ति सहज हुनेछ। केही हजार मानिस सडकमा उतार्न सक्ने व्यक्तिले कानुन हातमा लिन सक्छ। सुरक्षाकर्मीले केही गर्न नसक्ने हुनाले सरकारमा भएका व्यक्तिले प्रत्येक पटक भाग्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प हुने छैन। यो बाटोमा मुलुक अगाडि बढिरहेको सन्देश दिएको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमाथि कारबाही हुने गरी जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको चर्चा यतिबेला भइरहेको छ। सुरक्षा निकायले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ तर यसमा दोषजति तिनको मात्र भन्ने अर्थ लगाउन सकिँदैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनेर स्वीकृति लिनेहरूले कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? कलिलो उमेरका विद्यार्थीलाई अगाडि लगाएर राज्यका संरचनामा लुकेर आक्रमण गर्ने तत्त्वबारे कुनै निष्कर्ष निकाल्नुपर्दैन? कुनै पनि महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीले कठिन अवस्थामा गरेको कारबाहीका निम्ति तिनीहरूले मात्र दोष खेप्नुपर्ने हुन सक्दैन । तिनका निम्ति राज्यले उपलब्ध गराउने गैरघातक सामग्रीको उपलब्धता के थियो? त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि प्रहरी कर्मचारीको कुटीकुटी हत्या भएको थियो । अझ त्यो आन्दोलनको दमनमा तिनैलाई मात्र दोषी देख्ने प्रवृत्ति थियो। प्रत्येकजसो आन्दोलनमा सुरक्षा निकायलाई ‘भिलेन’ बनाउने र अन्य निकाय तथा व्यक्तिजति नायक भइरहने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसपटकको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि दोषजति सुरक्षा निकायको थाप्लोमा राखेर अरू सबैको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। अझ त्यसमा पनि २३ गतेका घटनाको अनुसन्धान गर्दा २४ भदौलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यी दुवै एकअर्काप्रति अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छन्।

सुरक्षा निकायमा काम गरेबापत कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि असन्तुष्टि सिर्जना गर्नेछ। राज्यका एकथरी जित्ने र अर्काथरी हार्ने अवस्था आएको छ। सुरक्षा निकाय भने सधैं पराजित मात्र हुने र आफूलाई परिचान गर्ने संस्था र व्यक्तिको अयोग्यताको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आज सुरक्षा निकायका अगाडि आएको छ। यस्तो अवस्थाले भविष्यमा नेपालमा कोही पनि सुरक्षित नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। आन्दोलनमा आफैंमाथि आक्रमण हुँदा कारबाही अगाडि बढाएका सुरक्षाकर्मीले भालि जस्तोसुकै अवस्थामा छाडिदिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो अवस्थामा शासनसत्ता सहजै ढल्नेमा कुनै शंका छैन।

सुरक्षा अधिकारीमाथि मात्र कारबाही हुने अवस्था सिर्जना गर्नु आफैंमा छनोटपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया हो। अझ भविष्यमा पाइनसक्ने पद र स्याबासीका निम्ति आयोगका पदाधिकारीले पनि काम गरेको देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, तिनले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छन् भन्ने पहिल्यै जानकारी सार्वजनिक भइसकेको थियो। ती आफैं सुरक्षानिकायप्रति नकारात्मक व्यक्तिलाई राखेर आयोगको प्रतिवेदन तयार पारिएको हो भन्ने अहिले प्रस्ट भएको छ। यही आयोगका पदाधिकारीले भविष्यमा कुनै ठुलो जिम्मेवारीको अपेक्षा गरेका छन् भने त्यो अनौठो भएन। तर, काम गर्ने र रातदिन सुरक्षा व्यवस्था बनाउनेलाई कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने यसले अरू नयाँखाले चुनौती र संकट ल्याउनेमा द्विविधा छैन।

आन्दोलनका नाममा आक्रमणमा पारिने, बर्दी च्यातिने र ‘खरानी’ बाट उठेर आउनुपर्ने सुरक्षा निकायप्रति एकतर्फी कारबाही कुनै हिसाबले पनि न्यायपूर्ण छैन।