भदौ १० गते भोटेकोसी बाढीसँगै मुलुकमा आइपरेको विपद्को घाउ पुरिन नपाउँदै पछिल्ला केही दिनको लगातार वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ।
मुख्य राजमार्गसहित तीन दर्जन बढी सडक अवरुद्ध भएका छन्। काठमाडौं प्रवेशको मुख्य मार्ग पृथ्वीराजमार्ग फेरि अवरुद्ध भएको छ भने बिपी, अरनिको, मदन भण्डारी, मध्यपहाडी, सिद्धार्थ र कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पहिरो खसेर आवागमनमा समस्या परेको छ। काठमाडौंलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने प्रमुख सडकसमेत बन्द हुँदा यात्रु मात्र अलपत्र परेका छैनन्, खाद्यान्नको आपूर्तिमा पनि रोकिएको छ। त्यसले काठमाडौंसहित देशभरिको भान्सा महँगो बन्न पुगेको छ।
बाढीसँगैको विपद्बाट आहत भएका जनतालाई सडक मार्ग अवरुद्ध हुँदा उपभोग्य वस्तुमा बढ्दो मूल्यवृद्धिले थप आहत बनाएको छ। सँघारमा चाडपर्व आइपुगेका छन्। बाढी पहिरो र विपद्मा परेका नागरिकको जीवन त कष्टकर छँदै छ, त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नभएकाहरूलाई पनि मूल्यवृद्धिले थला पारेको छ।
यो वर्षाले निम्त्याएको अस्थायी समस्या होइन। हरेक वर्ष मनसुनमा दोहोरिने सडक अवरोधले नेपालको यातायात पूर्वाधार र विपद् तयारीको कमजोरी देखाइरहेको छ। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिएला तर त्यसले यातायात, आपूर्ति र नागरिकको दैनिक जीवनलाई कति अस्तव्यस्त बनाउने भन्ने कुरा राज्यको तयारीमा निर्भर हुन्छ। अहिले समस्या अझ गम्भीर छ किनभने नेपालीका ठुला पर्व नजिकिँदै छन्।
दसैंका लागि देशका विभिन्न भागबाट राजधानी र सहरमा रहेका नागरिक गाउँ फर्किने समय यही हो। बजारमा वस्तुको माग बढ्ने र ढुवानीको चाप बढ्ने बेला पनि यही हो। यस्तो समयमा राजमार्ग लामो समय बन्द रहनु यातायातको समस्या मात्र हुँदैन, यसले बजार आपूर्ति, यात्रु सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गर्छ। त्यसैले सरकारको पहिलो काम सम्भव भएसम्म छिटो र सुरक्षित रूपमा सडक सञ्चालन गर्नु हो। त्यसको मतलब यो होइन, जोखिमपूर्ण सडकमा जबर्जस्ती सवारी चलाउनु।
अहिले कतिपय जिल्लामा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको छ र कतै टाइमकार्ड तथा सवारीको भारमा सीमा लगाइएको छ। यस्ता निर्णय जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने छ तर त्यसको आमनागरिक स्पष्ट सूचना र व्यावहारिक विकल्प पनि दिनुपर्छ। सरकारले कुन सडक कहिले खुल्न सक्छ? कुन मार्ग सुरक्षित छ? कहाँबाट वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ? कुन सवारीलाई अनुमति छ? भन्ने सूचना एकीकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न सके यात्रुको अनिश्चितता घट्न सक्छ। सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबिच समन्वय गरेर यस्तो सूचना प्रणाली तत्काल प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सडक भनेको कालोपत्र गरिएको सतह मात्र होइन। त्यससँगै बलियो ढलान, पानी निकास, पहिरो नियन्त्रण, नदी संरक्षण, पुल र आपत्कालीन वैकल्पिक मार्ग पनि हुन्।
भोटेकोसी बाढीले सडकसहित जनजीवनमा पुर्याएको क्षतिले यसलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। बाढीले बगाएका सडक र संरचना अस्थायी रूपमा जोड्नु आवश्यक छ तर त्यससँगै भविष्यमा त्यही ठाउँमा दोहोरिन सक्ने क्षतिको जोखिम पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। विपद्पछि अस्थायी मर्मत गरेर अर्को वर्ष फेरि त्यही समस्या दोहोरिने चक्रबाट राज्य बाहिर निस्कनुपर्छ।
राजधानी जोड्ने प्रमुख मार्ग, ठुलो जनसंख्या र आपूर्तिसँग सम्बन्धित सडक तथा अस्पताल, विमानस्थल र सीमाक्षेत्र जोड्ने मार्गलाई जोखिम र आवश्यकतालाई प्राथमिकता राखेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। दसैंका बेला सडक सञ्चालनलाई सरकारले विशेष अभियानकै रूपमा चलाउनुपर्छ। अत्यावश्यक उपकरण सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पहिल्यै तैनाथ गर्ने, वैकल्पिक मार्गको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, यात्रु सहायता संयन्त्र सक्रिय बनाउने र सडकको अवस्थाबारे नियमित सार्वजनिक सूचना दिने काम अहिलेबाटै तीव्र बनाउनुपर्छ।
प्रकृतिसँग जुध्ने होइन, जोखिम बुझेर पूर्वतयारी गर्ने पूर्वाधार नीति चाहिन्छ। सडक निर्माणको स्वीकृतिदेखि डिजाइन, ठेक्का, निर्माण र मर्मतसम्म जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य बनाइनुपर्छ। जोखिमयुक्त सडकको सूची बनाएर वर्षाअघि नै आवश्यक संरचना तयार गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष पहिरो पन्छाउन खर्च हुने रकम दीर्घकालीन सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्छ।
नागरिकलाई सुरक्षित आवागमनको सुनिश्चित सरकारले गराउन सक्नुपर्छ। त्यसले जनताको यात्रा मात्र सहज बनाउँदै दैनिकीलाई पनि सहज र सर्वसुलभ हुनेछ। सरकारले सडक मार्गलाई छिटो र सुरक्षित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, साथै भोटेकोसी विपद् होस् कि त्यसपछि आएको बाढीबाट आफन्तसहित घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल जीविकोपार्जन गर्नसक्ने गरी सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८३ ०६:२४ मंगलबार