हाम्रो मुलुक पछि पर्नुका अनेकन् कारकमध्ये आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन नगर्नु पनि हो। हामीकहाँ योजनाको अभाव होइन। योजना बन्छन्। लक्ष्य पनि तय हुन्छ। तर, योजनाको अन्तिम उपलब्धि हासिल गर्न लक्ष्य अनुसारको काम हुँदैन। एक, कैयन् योजना, आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यसको लागत बढ्छ। यसले अन्तिम उपभोक्ताकहाँ पुग्दा वस्तु वा सेवा आफैंमा महँगो हुन्छ। दुई, विकासको गति समात्न सकिएन भने यसै पनि ढिला हुन्छ। यस हिसाबले नेपालले कैयन् अवसर गुमाएको छ।
कुनै पनि आयोजना बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरू सक्रिय हुनुपर्छ। १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कथा पनि यस्तै छ। यसको कार्यान्वयनका निम्ति वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। १३ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको लागत एक खर्ब रुपैयाँ बढेको छ। परियोजनाको लागत बढेको मात्र होइन, यसको भविष्य अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ।
बुढीगण्डकी आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा अघि बढाउने निर्णय भएको हो। यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८३/८४ तोकिएको पनि यो आफैंमा अन्योलको अवस्थामा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरू अगाडि बढाइएको हो। यस्ता आयोजनाका निम्ति बहुवर्षीय स्रोत तय गरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि काम हुन सकेन। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९ अन्तर्गत अगाडि बढाइएको यो परियोजनाले अर्को आर्थिक वर्षमा प्रतिफल दिन थाल्नुपर्ने थियो।
आयोजनालाई समयमा सम्पन्न नगरी लागत बढाउने अवस्थामा पुर्याउँदा पनि कसैलाई जिम्मेवार मान्न सकिने अवस्था छैन। हाम्रा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्दैन। राज्यलाई गराएको क्षतिको जिम्मेवारी नलिने अवस्थामा गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हावी हुन्छ। परियोजना सुरु हुँदा यसको लागत दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। समयमा काम सम्पन्न नगर्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ लागत बढ्नु भनेको आफैंमा चिन्ताको विषय हो। हाम्रो मुलुकमा यसै त स्रोतको अभाव छ, त्यसमा पनि काम ढिला गरेका कारण लागत बढ्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ।
विद्युत् आयोजना निर्माणदेखि अन्य कतिपय प्रसङ्गमा सर्वसाधारणले भने कुनै न कुनै रूपमा मूल्य चुक्ता गर्नुपरेको छ। बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भनेर सर्वसाधारणबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट समेत कर संकलन गरिएको छ। एकातिर, यस्तो कर परियोजनाले पाएको छैन। अर्कोतिर, सर्वसाधारणले तिरेको यस्तो करबाट के लाभ पाउँछन्? सर्वसाधारणले पेट्रोलियम पदार्थमा बढी मूल्य किन तिर्नुपर्ने? कुनै आयोजना निर्माणका लागि सर्वसाधारणले उपभोग गरेको पेट्रोलियम पदार्थ महँगो बनाउनु कसरी न्यायोचित हुन्छ? तर, हामीकहाँ यस्ता अनेकन् उपाय लगाएर सर्वसाधारणमाथि दोहन भएको छ। यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा अतिरिक्त रकम तिर्ने सर्वसाधारणले पाउने प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ के हो? तिनले परियोजनाको सेयर पाउँछन् कि?
राष्ट्रिय गौरव आयोजना ढिलो हुनुमा पर्याप्त र नियमित रूपमा बजेट व्यवस्था नहुनु हो। जमिनको मुआब्जा, राजनीतिक अस्थिरता लगायत पक्ष आफ्ना ठाउँमा छन्। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रशासनिक अक्षमता हो। यस्ता आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी बोकेका प्रशासनिक निकायमा प्राविधिक ज्ञान र स्रोत व्यवस्थापनको अभाव रहन्छ। त्यसैगरी कमजोर अनुगमन व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण कारण हो।
गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ। यसमा धादिङका साबिक १४ वटा गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका साबिक १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरमा फैलिनेछ। यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनेछ। यसलाई पर्यटन केन्द्र र माछापालन केन्द्र बनाएर पनि लिन सकिने भनिएको छ। बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण भएपछि हुने लाभ आफ्ना ठाउँमा भए पनि आयोजना आफैंमा ढिला गरेर बढाइएको लागतले यसमा प्रश्न उठाउने अवस्था आएको हो।
यो समस्या बुढीगण्डकीको हकमा मात्र होइन। मुलुकका यस्ता कैयन् आयोजना सम्पन्न भएका र सम्पन्न हुन बाँकी छन्, जसले ढिलाइकै कारण लागत बढाएका छन्। यसले मुलुकलाई गम्भीर आर्थिक असर पारेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्मलाई सम्पन्न गर्दा ढिला गरेका कारण मुलुकलाई ठुलो घाटा भएको छ। यस्ता आयोजनाबाट लाभान्वित हुने राजनीतिक, कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारहरूको त्रिपक्षीय गठबन्धन रहेकै हो। यसले ढिला गराइरहेको हो। मुलुकलाई घाटा गराए पनि केही सीमित व्यक्तिले यसैबाट फाइदा उठाएको अवस्था छ। आयोजना बनाएर ढिला गर्नुभन्दा जति आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यतिलाई हातमा लिने हो। त्यसबाहेक राज्य संयन्त्रलाई यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न प्रतिस्पर्धी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०८२ ०६:०३ शुक्रबार