जलवायु परिवर्तनका अनेकानेक असरमा मौसमी परिवर्तन पनि एक हो। अनपेक्षित ढंगले पानी पर्ने, बाढी आउने र कहिले अपेक्षित परिणाममा वर्षाको अवस्था आइरहेको छ। यसको असर नेपालको अन्न उब्जाउका हिसाबले महसुस हुन थालिसकेको छ। उब्जाउ कम हुँदा धान तथा चामलको आयात पनि बढ्न थालेको छ। बाढी र अस्वाभाविक वर्षले यो वर्ष धान–चामल उत्पादनमा ४६ प्रतिशतले कमी आएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँको धान तथा चामल आयात गर्नुपरेको छ। यो गत वर्षको यही अवधिभन्दा ४६.२६ प्रतिशतले बढी हो।
हाम्रो मुलुकले पछिल्ला वर्षमा धानचामलको आयात निरन्तर गर्नुपरेको छ । कुनै बेला हामी धानचामल निर्यात गर्ने देश रहिआएका हौं। अचेल खाद्यान्न र तरकारी पनि आयात नगरी सुख छैन। हामीले खेलबारी बाँझै राखेका छौं। काम गर्ने जनशक्ति पनि हामीसँग कमै छ। भएको जनशक्तिले पनि बारी बाँझो राखेर आयातित खाद्यान्न र तरकारीमै निर्भर हुन थालेको देखिन्छ। करेसाबारीमा पनि पनि खासै तरकारी लगाउने जाँगर देखिँदैन। हेर्दा सामान्यजस्तो कामबाट पनि हाम्रो मुलुकको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। यस वर्षको अध्ययन अवधिमा कृषि उत्पादन एक लाख ८५ हजार एक सय ९८ टन आयात गरिएको थियो। गत वर्ष यही अवधिमा एक लाख १७ हजार पाँच सय ७८ टन आयात भएको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार धान तथा चामल आयात हुनुको मुख्य कारण उत्पादनमा कमी र वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा भएको क्षति हो। अस्वाभाविक मौसमी गतिविधिले उत्पादन घटाउँछ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। उत्पादन घटेपछि यहाँको खाद्यान्न आपूर्तिका निम्ति पनि आयात गर्नुको विकल्प छैन तर खाद्य सुरक्षाका हिसाबले आयातमा जोड दिनु आफैंमा समस्या हो । कृषि उत्पादन बढाउन मुलुकले रणनीतिक तयारी गरेको देखिएको छैन। भारतमा किसानलाई सिँचाइ, रासायनिक मल, बिउका लागि मात्र राज्यले साथसहयोग दिँदैन, तिनका उत्पादन खरिद गरिदिने सुनिश्चितता पनि दिन्छ । यसो हुँदा किसान सक्रिय हुन्छन्।
हामीकहाँ किसानले एक्लै संघर्ष गर्नुपर्छ, राज्यका तर्फबाट यथोचित सहयोग पाउँदैनन्। राज्यले चाहिएको सहयोग नगर्ने र किसान एक्लैले संघर्ष गर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा कृषितर्फको आकर्षण घट्छ। हामीकहाँ कृषिलाई जिम्मेवारीपूर्वक हेरेर भए पनि किसानलाई आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। विगतमा नेपालले आफूलाई कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा चिनाउने काम मात्र गरेन, त्यसका निम्ति आवश्यक सहयोग पनि किसानलाई गर्दै आएको हो। अहिले कृषिमा सरकारको ध्यान भए पनि सुविधा पाउने व्यक्ति बेग्लै छन् । पहुँचवाला व्यक्तिका निम्ति सरकारी कृषि अनुदानसमेत दुरुपयोग भएको र लक्षित समुदाय यसबाट बञ्चित भएको अवस्था हो।
नेपालले बितेका केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा अनुभव गर्न थालिसकेको छ। यस वर्ष मात्रै पनि अस्वाभाविक र अपर्याप्त वर्षाका कारण कोसी र मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ हुन सकेको थिएन। गत असोज १७–१८ मा भएको व्यापक वर्षाले भित्र्याउन ठिक पारेको बालीसमेत नोक्सान गरेको थियो। कृषि क्षेत्रका अधिकारीहरूले जनाएअनुसार कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व १० प्रतिशतसम्म तल झर्न सक्छ। समयमा रोपाइँ गर्न नसक्ने अवस्था रहनु र अस्वाभाविक वर्षाले यस्तो अवस्था आएको हो।
हाम्रो मुलुकका सर्वसाधारणको मुख्य खाना भात हो। यसका लागि बासमती चामलको खपत बढी हुन्छ । यस किसिमको महँगो चामलको आयात २१ हजार ६ सय ३२ टनबाट बढेर २२ हजार अठासी टनमा पुगेको छ। नेपालले आयात गर्ने चामलका निम्ति ठुलो मात्रामा रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। एकातिर मुलुकले व्यापार घाटा ब्यहोर्नुपरेको छ। हाम्रो मुलुकका खेत बाँझै छन्। तर, चामल आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ। यी खेतलाई हराभरा बनाउने हो भने कम्तीमा मुलुकको अवस्था भिन्न हुने थियो। किसानलाई भनेको बेलामा मल उपलब्ध गराउने, यहाँको बिउबिजनको गुणस्तर बढाउने, यहाँको खेती प्रणाली बुझेर तदनुकूलको कृषि व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने परिणाम भिन्न हुन सक्छ। नेपालले अबका दिनमा देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कृषि उपज बढाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ। कृषिलाई नजोगाउने हो भने बर्सेनि आयात गरिने खाद्यान्नले मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउँछ। देशमै उत्पादन हुने वस्तु यहीं उत्पादन गर्नु उचित हुन्छ। यहाँ बन्न नसक्ने वस्तु मात्र आयात गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०८२ ०६:०७ शुक्रबार